नागपूर: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर १ लाख १० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली. जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात आमदारांची समितीही स्थापन केली जाणार नसल्याचे फडणवीस म्हणाले.
यासंदर्भातील प्रश्न डॉ.सुधीर तांबे, जयंत पाटील, एकनाथ खडसे, राजेश राठोड, विक्रम काळे, अभिजित वंजारी यांनी उपस्थित केला होता, त्यास उपमुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले.
कोणत्याही सरकारला आपला शासकीय कर्मचारी खुश व्हावा, असे वाटत असले तरी सध्या राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करणे शक्य नाही. ही योजना लागू केल्यास भविष्यात निवृत्तीवेतन देताना काढण्यात आलेल्या रकमेवरही कर्जाचे व्याज देण्यासाठीही कर्ज काढावे लागेल. सध्या महसूल तूट जास्त आहे. त्यामुळे हे दायित्व आपण स्वीकारू शकत नसल्याचे मत फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
शासनाच्या काही विभागाचा आकृतीबंध तयार झाला असून काही विभागाचा आकृतीबंध तयार करण्यात येत आहे. यामध्ये नवीन तंत्रज्ञानाचा विचार करून हा आकृतीबंध तयार करण्यात येत आहे. यास राज्य शासन लवकरात लवकर मान्यता देईल, असेही फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
सध्या राज्य हे दिवाळखोरीत नसून आपली विकसनशील अर्थव्यवस्था असल्याचे फडणवीस यांनी उत्तरात सांगितले. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षी व्याज, वेतन आणि निवृत्तीवेतन यावर शासनाचे ५९ टक्के खर्च केले जात आहेत. त्याचबरोबर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यासंदर्भात आमदारांची नवीन समिती नियुक्त केली जाणार नसल्याचे त्यांनी उत्तरात सांगितले.