पुणेः राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील १ ऑक्टोबर २०२५ रोजीच्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित शिक्षक व शिक्षकेतर पदांचा आढावा घेण्याचे आदेश उच्च शिक्षण संचालनालयाने राज्यातील सर्व विभागीय सहसंचालकांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे महाविद्यालयांनी केलेल्या दाव्यानुसार नव्हे तर विद्यापीठांनी प्रमाणित केलेली विद्यार्थी संख्याच या आढाव्यासाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे. या निर्णयामुळे अनेक अनुदानित महाविद्यालयातील प्राध्यापक तसेच शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरून त्यांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे.
राज्यात विविध अभ्यासक्रमांची एकूण ३ हजार ५५६ हून अधिक महाविद्यालये असून त्यापैकी १ हजार १७७ हून अधिक अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये आहेत. आता या अनुदानित महाविद्यालयांतील १ ऑक्टोबर २०२५ अखेरची विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन अनुज्ञेय पदे, कार्यरत पदे व रिक्त पदांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश उच्च शिक्षण संचालनालयाने सर्व विभागीय सहसंचालकांना दिले आहेत.
१ ऑक्टोबर २०२५ रोजीची विद्यार्थी संख्या विचारातच घेऊनच अनुज्ञेय होणारी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे निश्चित करण्यात यावी. या आढाव्यानुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांबाबतची पदनिश्चितीची प्रत संबंधित महाविद्यालयांना देण्यात येऊ नये, कार्यभाराच्या प्रमाणात शिक्षक व विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात शिक्षकेतर पदे अनुज्ञेय होतील, याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे, असेही उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी बुधवारी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे.
१ ऑक्टोबर २०१७ च्या पदांच्या अनुज्ञेयतेनंतर जर एखादे नवीन महाविद्यालय, विद्याशाखा, विषय, अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी यांना सक्षम प्राधिकाऱ्याने शंभर टक्के अनुदान मान्यता आदेश दिलेले असतील आणि सदरचे नवीन महाविद्यालय, विद्याशाखा, विषय, अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी यांना शासन मान्यतेनुसार बांधिकली खर्चाचे आदेश प्राप्त झालेले आहेत तसेच उच्च शिक्षण संचालनालयाकडून पुढील कार्यवाहीस मान्यता देण्यात आली आहे, अशाच नवीन महाविद्यालय, विद्याशाखा, विषय, अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी यांचा समावेश १ ऑक्टोबर २०२५ च्या पदांच्या आढाव्यामध्ये करण्यात यावा. इतर कोणत्याही नवीन महाविद्यालय, विद्याशाखा, विषय, अभ्यासक्रम किंवा अतिरिक्त तुकडीचा समावेश परस्पर पदांच्या आढाव्यात करण्यात येऊ नये, अशी ताकीदही देण्यात आली आहे.
१५ ऑक्टोबरची डेडलाईन
अनुदानित महाविद्यालायांतील १ ऑक्टोबर २०२५ च्या विद्यार्थी संख्येवर अनुज्ञेय होणारी शिक्षकीय व शिक्षकेतर पदांची पदनिश्चिती करण्यासाठी महाविद्यालयांनी दावा केलेली विद्यार्थी संख्या नव्हे तर त्या त्या विद्यापीठांनी प्रमाणित केलेली विद्यार्थी संख्याच ग्राह्य धरली जाणार आहे. पदनिश्चितीच्या नस्त्या महाविद्यालयांना न देता अद्ययावत करुन ठेवाव्यात आणि महाविद्यालयनिहाय व एकत्रित गोषवाऱ्यासह माहिती १५ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत उच्च शिक्षण संचालनालयास सादर करावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
आढाव्यात नेमके काय पाहणार?
या आढाव्यात १ ऑक्टोबर २०२५ च्या विद्यार्थी संख्येवर महाविद्यालयनिहाय अनुज्ञेय पदे, भरलेली पदे, रिक्त पदे, संरक्षित पदे, अतिरिक्त पदे अशी शिक्षकीय व शिक्षकेतर पदांची माहिती संकलित केली जाणार आहे. या आढाव्यात महाविद्यालयनिहाय प्राचार्य, ग्रंथपाल, शारिरिक शिक्षण संचालक, अधिव्याख्याता यांची अनुज्ञेय पदे, भरलेली पदे, रिक्त पदे या माहितीबरोबरच अधिव्याख्यातांची अनुज्ञेय पदे, भरलेली पूर्णवेळ व अर्धवेळ पदे, रिक्त पदे, संरक्षित पदे आणि अतिरिक्त ठरणारी पदे अशी माहितीही संकलित केली जाणार आहे.
शिक्षकीय पदांबरोबरच १ ऑक्टोबर २०२५ च्या विद्यार्थी संख्येच्या आधारावर महाविद्यालयनिहाय प्रबंधक, अधीक्षक/लेखापाल, मुख्य लिपीक, लघुलेखक (वरिष्ठ व कनिष्ठ), वरिष्ठ लिपीक, कनिष्ठ लिपीक, (कार्यालय व ग्रंथालय), प्रयोगशाळा सहायक, प्रयोगशाळा परिचर, ग्रंथालय परिचर, शिपाई, सहायक ग्रंथपाल, तांत्रिक, समन्वयक, भांडारपाल या शिक्षकेतर पदांची महाविद्यालयनिहाय अनुज्ञेय पदे, भरलेली पदे, रिक्त पदे, संरक्षित पदे आणि अतिरिक्त पदे अशी स्वतंत्र वर्गवारीही करण्यात येणार आहे.
शिक्षकीयपदांची विषयनिहाय झाडाझडती
अशासकीय अनुदानित कला, वाणिज्य, विज्ञान, विधी, अध्यापक महाविद्यालयातील शिक्षकीय पदांचा विषयनिहाय स्वतंत्र आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यात ३६ विषयांचजा समावेश आहे. १ ऑक्टोबर २०१७ नुसारचा कार्यभार, १ ऑक्टोबर २०१७ च्या कार्यभारानुसार अनुज्ञेय पदे, १ ऑक्टोबर २०२५ नुसार कार्यभार, १ ऑक्टोबर २०२५ नुसार अनुज्ञेय पदे, भरलेली पदे, रिक्त पदे, संरक्षित पदे, अतिरिक्त पदे अशी माहितीही या आढाव्यात संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
समायोजनाची समस्याही गंभीर
गेल्या काही वर्षांत राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांतील विद्यार्थी संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. या महाविद्यालयांतील अध्यापक कम्फर्ट झोनमध्ये असल्यामुळे येथील अध्यापन व गुणवत्तेचा घसरलेला दर्जा अशी त्याची कारणे आहेत. त्यामुळे आता १ ऑक्टोबर २०२५ च्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित शिक्षकीय व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची पदे निश्चित करण्यात येणार असल्यामुळे राज्यातील अनेक महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांबरोबरच शिक्षकेतर कर्मचारीही अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. नियमानुसार एका महाविद्यालयात अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकीय व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे दुसऱ्या महाविद्यालयात समायोजन करण्यात येते, परंतु राज्यातील बहुतांश अनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षकीय व शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरण्याचा धोका असल्यामुळे या अतिरिक्तांचे समायोजन कुठे करायचे? हा गंभीर प्रश्न उभा ठाकणार आहे.
विनाअनुदानित महाविद्यालयास परवानगी देऊन अनुदानित महाविद्यालयाचे विद्यार्थी संख्या घटवण्याचे काम शासनाने केलेले आहे त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालय बंद पडण्याची वेळ आलेली आहे. सरकारने विनाअनुदानित महाविद्यालयाला अनुदान जाहीर करावे नसता विनाअनुदानित महाविद्यालये कायमस्वरूपी बंद करावीत.