मुंबईः महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या विविध योजनांतर्गत कर्ज प्रकरणातील जामिनदाराबाबतच्या अटी आणि शर्तीमध्ये सुधारणा करण्याचा महत्वाचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे लघुउद्योजकांना कर्ज घेण्याची प्रक्रिया आधिक सुटसुटीत होणार तसेच प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघण्यास चालना मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या या तिन्ही महामंडळाना देण्यात येणाऱ्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ, संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळ, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडून स्वतःच्या आणि राष्ट्रीय महामंडळाच्या विविध योजना राबवण्यात येतात. त्यात मुदत कर्ज योजना, ऋण योजना आणि बीज भांडवल योजना यांचा समावेश आहे.
महामंडळामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या दोन लाख रुपयांपर्यतच्या कर्ज योजनेसाठी लाभार्थ्यांच्या मालमत्तेवर किंवा एका जामिनदाराच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढवण्यास आज मंजुरी देण्यात आली. दोन ते पाच लाखापर्यंतच्या कर्जासाठी पूर्वी दोन जामिनदारांची अट होती. आता त्याऐवजी एका जामिनदारांची तरतूद करण्यात आली आहे. हा जामिनदार स्थावर मालमत्ता किंवा नावावर जमीन असलेला किंवा खासगी क्षेत्रातील नोकरदार किंवा शासकीय, निमशासकीय, शासकीय अनुदानित संस्थेतील नोकरदार असावा, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबर लाभार्थी आणि जामिनदारांच्या स्थावर मालमत्तेवर बोजा चढवला जाणार आहे.
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती मागासवर्ग वित्तीय विकास महामंडळ (एनएससीएफडीसी), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास महामंडळ (एनएसकेएफडीसी) यांच्या योजना राज्यातील महामंडळामार्फत राबवण्यात येतात. यासाठी राष्ट्रीय महामंडळाकडून राज्य महामंडळास कर्ज स्वरूपात निधी उपलब्ध करून दिला जातो. या कर्जनिधीमधून मुदती कर्ज योजना, बीज भांडवल योजना लघुऋण वित्त योजना, तसेच शैक्षणिक कर्ज योजना राबवल्या जातात.
या योजना राबवण्यासाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळास ६०० कोटी, साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळास १०० कोटी, आणि संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळास ५० कोटी रुपयांच्या शासन हमीस पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. यामुळे प्रलंबित कर्ज प्रकरणे निकाली निघतील त्याचबरोबर नवीन लाभार्थ्यांनाही कर्ज मिळेल.
