मुंबईः विधिमंडळ अधिवेशनात कोणत्याही ठोस चौकशीविना मंत्र्यांनी केलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाच्या घोषणा अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याचा आक्षेप राजपत्रित अधिकारी महासंघाने घेतला असून निलंबनाच्या कारवाईपूर्वी नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी महासंघाने मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आमदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी थेट संबंधित अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाच्या घोषणा केल्या आहेत. यावर्षीच्या विधिमंडळात निलंबनाची कारवाई झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. निलंबनाची ही घोषणा करताना संबंधित मंत्र्यांनी कोणतीही ठोस चौकशी किंवा संबंधित प्रशासकीय विभागप्रमुखांच्या प्रस्तावाशिवायच केलेल्या आहेत. ही निलंबनाची कारवाई संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारी असल्याचे राजपत्रित कर्मचारी महासंघाने मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचाः महाराष्ट्रातील १२ महसूल अधिकारी बनले आयएएस, यूपीएससीने दिली पदोन्नती!
कोणताही ठोस पुरावा किंवा चौकशीशिवाय मंत्र्यांनी निलंबनाच्या कारवाईची घोषणा करणे संबंधित अधिकाऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. कारवाईपूर्वी संबंधित अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळावी आणि त्याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश संबंधित विभागप्रमुखांना द्यावेत, अशी मागणीही राजपत्रित अधिकारी महासंघाने या निवेदनात केली आहे.
सरकारची धेय्य-धोरणे व विकासकामे तळागाळापर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवण्याची जबाबदारी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर आहे. परंतु काही समाजकंटक वैयक्तिक स्वार्थासाठी तसेच हितसंबंध जपण्यासाठी सरकारी अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर दबाव टाकून व दहशत निर्माण करून नियमबाह्य कामे करून घेण्याचा प्रयत्न करतात. अशी नियमबाह्य कामे करण्यास नकार दिल्यावर या समाजकंटकांकडून अधिकारी/कर्मचाऱ्यांवर खोटेनाटे आरोप व तक्रारी करून नाहक त्रास दिला जातो. अशा आधारहीन आरोपांमुळे जर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होत असेल तर ती बाब अधिकारी/कर्मचाऱ्यांचे मनोधैर्य खच्ची करणारी आहे, असे महासंघाने म्हटले आहे.
हेही वाचाः राज्यातील २० आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, नुकतेच पदोन्नत झालेल्या १२ अधिकाऱ्यांनाही पोस्टिंग!
कोणती ठोस चौकशी किंवा पुराव्याशिवाय अशा प्रकारची निलंबनाची कारवाई होत असेल तर कोणताही सृजनशील अधिकारी प्रशासकीय गतीमानता व विकासकामांसाठी अभिनव व धाडसी निर्णय घेण्यास धजावणार नाही. त्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आल्याची माहिती राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई आणि सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी दिली.
