नवी दिल्लीः सन २००९ मध्ये व्हिडीओकॉन उद्योग समूहाला ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्याच्या बदल्यात तब्बल ६४ कोटी रुपयांची लाच स्वीकारल्याच्या आरोपात आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्याधिकारी चंदा कोचर यांना अपीलीय न्यायाधिकरणाने दोषी ठरवले आहे.
आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी मुख्याधिकारी चंदा कोचर यांच्या व्हिडीओकॉन समूहाला कर्जाच्या मंजुरीमध्ये दडलेल्या हितसंबंधांना अपीलीय न्यायाधिकरणाने अधोरेखित केले आहे. व्हिडीओकॉन समूहाला कर्ज वितरित केल्यानंतरच्या काही काळातच चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांनी प्रवर्तित केलेली कंपनी न्यू पॉवर रिन्यूएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बँक खात्यात व्हिडीओकॉन समूहाकडून ६४ कोटी रुपये जमा झाल्याचे आढळून आले आहे.
दीपक कोचर यांच्या न्यू पॉवर रिन्यूएबल्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या बँक खात्यात जमा झालेली रक्कम सुप्रीम एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे पाठवण्यात आली होती. ही कंपनी व्हिडीओकॉनचे प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत यांच्याशी संलग्न आहे, असे अपीलीय न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) प्राधिकरणाने चंदा कोचर यांना या प्रकरणी निर्दोष ठरवले होते. परंतु अपीलीय न्यायाधिकरणाने कोचर यांना लाचखोरीच्या आरोपात दोषी ठरवल्यामुळे पीएमएल प्राधिकरणाचा निर्णय रद्दबातल झाला असून चंदा कोचर यांच्या विरोधात आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी खटला चालवण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. त्याचबरोबर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) २०२० मध्ये कोचर दाम्पत्याच्या मालकीची मुंबईतील कोट्यवधी रुपयांची सदनिका जप्त केली होती. तो जप्ती आदेशही अपीलीय न्यायाधिकरणाने कायम ठेवला आहे.
व्हिडीओकॉन उद्योग समूहाला ३०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करणाऱ्या समितीच्या बैठकीचे अध्यक्षपद चंदा कोचर यांनी भूषवले होते. जून २००९ ते ऑक्टोबर २०११ दरम्यान आयसीआयसीआय बँकेच्या मंजुरी समितीने हे कर्ज मंजूर केले होते. या काळात कोचर यांचे व्हिडीओकॉन समूहाशी अनेक अंगाने लागेबांधे निर्माण झाले होते. त्यामुळे कर्ज मंजुरी प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग आयसीआयसीआय बँकेच्या अंतर्गत नियमांचे आणि धोरणांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे, असे अपीलीय न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे.
व्हिडीओकॉन समूहाला ३०० कोटींचे कर्ज वाटप झाल्यानंतर लगेचच ६४ कोटी रुपये लाचेची रक्कम लाभार्थी न्यू पॉवर रिन्यूएबल्सकडे वळती करण्यात आली. चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर हे या कंपनीचे व्यवस्थापन करत होते. विशेष म्हणजे वेणुगोपाल धूत यांनी १५ जानेवारी २००९ रोजी सुप्रीम एनर्जी प्रायव्हेट लिमिटेडमधून राजीनामा दिला आणि कंपनीचे नियंत्रण दीपक कोचर यांच्याकडे सोपवले होते.
व्हिडीओकॉन कर्ज मंजुरी प्रकरणात जानेवारी २०२० मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कोचर कुटुंबाच्या मालकीची ७८ कोटी रुपयांची निवासी मालमत्ता जप्त केली होती. ईडीचा हा निर्णय पीएमएलए प्राधिकरणाने त्याचवर्षीच्या नोव्हेंबरमध्ये रद्द केला होता. सप्टेंबर २०२० मध्ये ईडीने दीपक कोचर यांना अटक केली आणि नंतर त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले. पुढे डिसेंबर २०२२ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) चंदा कोचर आणि दीपक कोचर या दोघांनाही अटक केली.
या अटकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने जानेवारी २०२३ मध्ये या दोघांनाही अंतरिम जामीन मंजूर केला. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने चंदा व दीपक कोचर यांची अटक बेकायदेशीर आणि सत्तेचा गैरवापर असल्याचे म्हटले होते. परंतु अपीलीय न्यायाधिकरणाने दिलेल्या या निर्णयाने ईडीची कारवाई आणि भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले असून चंदा कोचर यांच्याविरुद्ध आर्थिक गैरव्यवहाराचा खटला चालवण्याचा मार्गही मोकळा केला आहे.
