नवी दिल्लीः विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (यूजीसी) विविध योजनांअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या फेलोशिप व शिष्यवृत्तीच्या वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून वितरणाचा वेग वाढवण्यासाठी यूजीसीने देशातील उच्च शिक्षण संस्थांना फेलोशिप व शिष्यवृत्तीची रक्कम वितरित करण्यासाठी आधार-आधारित पेमेंट प्रणालीचा वापर अनिवार्य केला आहे. २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती व फेलोशिपची रक्कम थेट लाभ वितरणाद्वारेच (डीबीटी) त्यांच्या आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाणार असून त्यासाठी बँक खात्याशी आधार लिंक करण्यासाठी १५ एप्रिल २०२६ ची मुदत देण्यात आली आहे.
यूजीसीकडून विविध योजनांअतर्गत दिल्या जाणाऱ्या फेलोशिप मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ, वेगवान आणि पारदर्शक करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. विद्यार्थ्यांच्या फेलोशिप व शिष्यवृत्तीची रक्कम डीबीटीद्वारे आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया शिष्यवृत्ती आणि फेलोशिप व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत (एसएफएमपी) राबवली जाणार आहे.
आता विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती व फेलोशिपची रक्कम मिळवण्यासाठी त्यांना आपले बँक खाते आधारशी लिंक करावे लागणार आहे. त्यानंतर ही प्रक्रिया एसएफएमपी प्रणालीवर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी यूजीसीने १५ एप्रिल २०२६ ची मुदत दिली आहे.
यूजीसीने उच्च शिक्षण संस्थांतील नोडल अधिकाऱ्यांवरही महत्वाची जबाबदारी सोपवली आहे. फेलोशिपधारक विद्यार्थ्यांनी आधार लिंक केलेल्या बँक खात्याची पडताळणी करून त्यास मंजुरी देणे बंधनकारक आहे. नोडल अधिकाऱ्यांना ही प्रक्रिया २० एप्रिल २०२६ पर्यंत पूर्ण करायची आहे. त्यामुळे २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षापासून फेलोशिप व शिष्यवृत्तीच्या रकमेचे एसएफएमपीप्रणाली मार्फत वितरण करणे शक्य होईल, असे यूजीसीने म्हटले आहे.
मध्यस्थी, गैरव्यवहाराला बसणार आळा
आधारआधारित पेमेंट प्रणालीमुळे निधी थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होईल. त्यामुळे मध्यस्थाची गरज भासणार नाही. परिणामी गैरव्यवहाराला आळा बसून फेलोशिप वितरणाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गतीमान व सुरक्षित होईल, असे यूजीसीने म्हटले आहे. आधार अद्ययावत करण्याची संपूर्ण मार्गदर्शन सूचना एसएफएमपी पोर्टलवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही अडचण आल्यास netjrf-ugc@nic.in या ईमेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन यूजीसीचे सचिव मनीष जोशी यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकात करण्यात आले आहे.
