नवी दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (ईपीएफओ) कर्मचारी पेन्शन योजनेसाठी (ईपीएस) नवीन नियम आणि एक फॉर्म जारी केला आहे. जे कर्मचारी ईपीएस योजनेअंतर्गत उच्च निवृत्ती वेतनाचे हक्कदार आहेत, परंतु त्यासाठी अर्ज करू शकले नाहीत, अशांना या नियमाचा फायदा घेता येणार आहे. नियोक्ता (एम्प्लॉयर) आणि कर्मचारी संयुक्तपणे यासाठी अर्ज करू शकतात. अतिरिक्त पेन्शन लाभासाठीचे अर्ज आता ईपीएफओच्या क्षेत्रीय कार्यालयात जमा केले जाऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी कर्मचारी पेन्शन (दुरूस्ती) योजनेवर शिक्कामोर्तब केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने पात्र ग्राहकांना ईपीएस अंतर्गत उच्च पेन्शनचा पर्याय निवडण्यासाठी चार महिन्यांचा कालावधी देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर ईपीएफओने नवीन निर्देश आणि नियमावली जारी केली आहे.
ऑगस्ट २०१४ मध्ये ईपीएस योजनेत पेन्शन योग्य वेतनाची मर्यादा ६,५०० रुपयांवरून वाढवून दरमहा १५,००० रुपये करण्यात आली होती. सोबतच ईपीएसमध्ये कर्मचाऱ्याच्या वास्तविक वेतनाच्या ८.३३ टक्के योगदान नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्याने देण्याचा नियम होता. आता ईपीएफओ नवीन नियम जारी केले आहेत.
सोप्या शब्दांत सांगायचे तर, २०१४ मध्ये पेन्शन योग्य वेतनात बदल करण्यात आला होता. त्या बदलाचा फायदा घेण्यासाठी तुम्हाला ईपीएफओ कार्यालयात जाऊन एक फॉर्म भरावा लागेल. त्यावर तुमची आणि तुमच्या नियोक्त्याची स्वाक्षरी असेल. अशाप्रकारे तुम्ही जास्तीच्या पेन्शनचे हक्कदार बनाल. परंतु पेन्शन अवधीदरम्यान कपात होणारी रक्कम तुम्हाला द्यावी लागेल. ज्यांनी २०१४ नंतर नोकरी सोडली आणि ते या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नव्हते, अशा लोकांसाठी ही योजना जास्त फायद्याची आहे.
ईपीएफओच्या क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये संयुक्त पर्याय फॉर्म उपलब्ध आहेत. प्रत्येक फॉर्मला डिजिटल रजिस्ट्रेशन, लॉगिंग आणि पावती क्रमांक मिळेल. अशा सर्व फॉर्मची क्षेत्रीय भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातील प्रभारी अधिकारी काळजीपूर्वक तपासणी करतील. अर्जदाराला त्यासंबंधीचे ईमेल, नियमित मेल आणि एसएमएसद्वारे सूचित केले जाईल, असे ईपीएफओने म्हटले आहे.
वाढीव पेन्शनसाठी कोण पात्र?:
- कर्मचारी आणि नियोक्ते ज्यांनी ५ हजार रुपये किंवा ६,५०० रुपयांच्या वेतन मर्यादेपेक्षा जास्त वेतनावर योगदान दिले आहे.
- कर्मचारी आणि नियोक्ते ज्यांनी ईपीएस सदस्य असताना मागील विंडोमध्ये संयुक्त पर्यायाचा वापर केलेला नाही.
- असे कर्मचारी जे १ सप्टेंबर २०१४ पूर्वी सदस्य होते आणि त्या तारखेला किंवा नंतर सदस्य म्हणून कायम राहिले.
- १ सप्टेंबर २०१४ च्या आधी संयुक्त पर्यायाचा वापर न करताच सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सदस्य मानले जात नाही.
- २०१४ च्या दुरूस्तीनुसार जे कर्मचारी संयुक्त पर्यायाचा उपयोग करतात, असेच कर्मचारी या लाभासाठी पात्र असतील.
