छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): अनुसूचित जातींना संसद आणि राज्य विधानसभांमध्ये न्यायोचित प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी बहुसदस्यीय मतदारसंघांची रचना, सरकारी नोकऱ्यांतील अनुसूचित जातींच्या अनुशेषाची १९५० पासून गणना करून अंमलबजावणी आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात देशातील सर्वच संसाधनांचे वाटप करण्यात यावे, असा आग्रह आज झालेल्या दलित अजेंडा परिषदेत धरण्यात आला.
अखिल भारतीय स्वतंत्र अनुसूचित जाती संघाच्या (आईस्का) वतीने आज छत्रपती संभाजीनगरात (औरंगाबाद) एक दिवसीय दलित अजेंडा परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. आंबेडकरी अभ्यासकांच्या दृष्टिकोनातून दलित अजेंडा आणि तळागाळातील आंबेडकरी कार्यकर्त्यांच्या दृष्टिकोनातून दलित अजेंडा अशा दोन सत्रात झालेल्या या परिषदेत अनुसूचित जातींच्या विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.
या परिषदेत जालन्याच्या मत्स्योदरी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक डॉ. डी.एस. गजहंस, आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक सतीश बनसोडे, प्रा. डॉ. स्नेहलता मानकर, आईस्काचे अध्यक्ष डॉ. राहुल सोनपिंपळे, ज्येष्ठ पत्रकार आणि न्यूजटाऊनचे संपादक सुरेश पाटील, आंबेडकरी कार्यकर्ते सिद्धार्थ शिनगारे, आईस्काच्या राज्य सचिव दिपाली साळवे आणि आंबेडकरी कार्यकर्ते सचिन निकम यांनी विविध मुद्यांवर विवेचन करत दलित अजेंड्यावरील विषयांची मांडणी केली. आईस्काच्या केंद्रीय समितीचे सदस्य डॉ. सचिन बनसोडे यांनी या परिषदेच्या आयोजनामागची भूमिका सांगितली.
लोकसंख्येच्या प्रमाणात संसाधनांचे वाटप हवे
शिकलेल्या पिढीने मागून येणाऱ्या पिढीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे संविधानाने आपल्याला दिलेले आरक्षण टिकवून ठेवता येईल की नाही? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनूसूचित जातीची अ, ब, क, ड अशी वर्गवारी करून दलितांमध्ये फूट पाडण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तुम्हाला आंबेडकरवाद्यांसोबत जाण्याची गरज नाही, असे अनूसूचित जातीतील घटकांच्या मनावर बिंबवण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. जेव्हा जेव्हा दलितांवर अत्याचार होतात तेव्हा आंबेडकरी समाजच धावून जातो, तेव्हा तुम्हाला वर्गवारी दिसत नाही का? असा सवाल प्रा. डॉ. डी.एस. गजहंस यांनी केला.
नुसत्या जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह धरून चालणार नाही तर ज्या जातीची जेवढी लोकसंख्या, तेवढ्या प्रमाणात उद्योग, नोकऱ्या, जमिनीसह देशातील सर्वच नैसर्गिक आणि भौतिक संसाधनांचे वाटप झाले पाहिजे, असा आग्रह डॉ. गजहंस यांनी धरला. आंबेडकरी संघटना कितीही झाल्या तरी त्यांचे लक्ष्य एकच असले पाहिजे. राजकारण ही सगळ्या प्रश्नांची गुरूकिल्ली असल्यामुळे या सगळ्या संघटनांनी एकच राजकीय भूमिका घेतली पाहिजे, असा आग्रहही डॉ. गजहंस यांनी धरला.
मानवमुक्तीचा लढा हाच दलित अजेंडा
ब्राह्मण्यवाद हा अजगरासारखा आहे. अजगराला संपवण्याचे काम मुंग्या करत असतात. ब्राह्मण्यवादाच्या अजगराला संपवणे हेच उद्दिष्ट असेल तर कितीही संघटना झाल्या तरी चालतील, पण उद्दिष्ट एक असायला हवे, असे मत आंबेडकरी चळवळीचे अभ्यासक सतीश बनसोडे यांनी मांडले. समाजाप्रति कटिबद्धता, जातीव्यवस्थेचे निर्मूलन, मूलभूत आर्थिक बदल, विवेकाधारित चिकित्सा आणि राजकीय सक्रीयता हे आंबेडकरी चळवळीचे सूत्र असून मानवमुक्तीची लढाई हा दलित अजेंडा असायला हवा, असे ते म्हणाले. प्रा. डॉ. स्नेहलता मानकर यांनी दलित स्त्रियांवरील अत्याचाराची माडंणी केली.
सगळेच ओरबाडले जात असताना स्वस्थ बसू नका
आंबेडकरवादाबाबत प्रत्येकाचे स्वतःचे असे एक मत आहे. त्यामुळे खरा आंबेडकरवाद म्हणजे नेमके काय? यावर सहमती होणे अवघड आहे. आजची स्थिती त्यावर वाद घालण्याची नाही तर चळवळीची नव्याने सुरूवात करण्याची आहे. बहुजन म्हणून आपण सगळ्यांचा विचार करतो, परंतु वेळ आली की ते आपला विचार करत नाहीत. सगळेच आधी आपल्या जातीचा विचार करतात. त्यामुळे अनुसूचित जातींनी स्वतःच्या अजेंड्यावर केंद्रित होऊन काम करण्याची आवश्यकता आहे. आईस्काचे तेच उद्दिष्ट आहे, असे आईस्काचे अध्यक्ष डॉ. राहुल सोनपिंपळे म्हणाले.
आजही अनुसूचित जातीतील एक मोठा गट गावाबाहेर, शिक्षण, नोकरीपासून वंचित आहे. देशातील सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातीचे प्रमाण केवळ ४ टक्के आहे. या नोकऱ्याही निम्नस्तराच्या आहेत. १९९० नंतर सरकारी नोकऱ्या घटवण्यात आल्या आहेत. एससी, एसटी आणि ओबीसीमध्ये सर्वाधिक शिकलेले असून बेरोजगारीचे सर्वाधिक प्रमाण याच घटकात आहे. ईडब्ल्यूएस आणून सरकारी नोकऱ्या आणखी घटवण्यात आल्या आहेत. तुमचे सगळे ओरबाडून घेतले जात आहे. अशा स्थितीत स्वस्थ बसून चालणार नाही, असेही डॉ. राहुल पिंपळे म्हणाले.
ईव्हीएमला विरोध, मतदारसंघाची बहुसदस्यीय रचना
विद्यमान रचनेत अनुसूचित जातींना संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये न्यायोचित प्रतिनिधीत्व मिळणे अशक्य आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाची रचना बदलून ती बहसदस्यीय करण्याचा आग्रह आपण धरला पाहिजे. या रचनेअंतर्गत एक व्यक्ती एका मतदारसंघात तीन सदस्यांना मतदान करेल. सर्वाधिक मते असणाऱ्या पहिल्या तीन उमेदवारांना विजयी केले जातील. असे केले तरच अनुसूचित जातींना संसद आणि विधानसभांमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळेल, असे आंबेडकरी कार्यकर्ते सिद्धार्थ शिनगारे म्हणाले. ईव्हीएमला विरोध हा आंबेडकरी चळवळीचा सामाईक अजेंडा असायला हवा. चळवळीचे नेतृत्व सामूहिक आणि केडरबेस असायला हवे. त्या चळवळीचा एक अभ्याक्रम असायला हवा, असेही शिनगारे म्हणाले.
बाबासाहेबांनी ७० संवैधानिक अधिकारांची मागणी केली होती. त्यातील फक्त ७ अधिकारांचाच संविधानात समावेश करण्यात आला आहे. संविधानातील हे सात अधिकारही आता समाप्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. या सात अधिकारांचे संरक्षण करून उर्वरित ६३ अधिक मिळवणे हे आपले ध्येय्य असले पाहिजे. चळवळीचा फाफट पसारा न करता भूकंपाचे केंद्र एकाच ठिकाणी ठेवा आणि त्याचे हादरे जगाला बसू द्या, असेही शिनगारे म्हणाले.
१९५० पासून आरक्षण अनुशेषाची गणना, एनईपीला विरोध
१९५० पासून देशात आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाली परंतु १९७२-७५ पर्यंत अनुसूचित जातीतील पदवीधरांचे प्रमाण नगण्य होते. त्यामुळे या २५-३० वर्षांच्या काळात अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित असलेल्या जागाही खुल्या प्रवर्गाने गिळंकृत करून टाकल्या आहेत. त्याचा हिशेब आपण मागणार की नाही? महाराष्ट्रात वैधानिक विकास मंडळे स्थापन करण्यापूर्वी महाराष्ट्राच्या स्थापनेपासून म्हणजे १९६० पासून विकासाचा अनुशेष मोजला जाऊ शकतो तर सरकारी नोकऱ्यांतील अनुशेष आरक्षण लागू झाले तेव्हापासून मोजला जायला हवा. त्यासाठी आपण आग्रही असायला हवे. राजकीयदृष्ट्या निर्णायक शक्ती ठरत नाहीत तोपर्यंत अनुसूचित जातीचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असे ज्येष्ठ पत्रकार सुरेश पाटील म्हणाले.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण म्हणजेच एनईपी हे अनुसूचित जाती-जमातींना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहापासून बाजूला फेकण्याचे षडयंत्र आहे. भारतीय न्याय प्रणालीच्या नावाखाली रामायण, महाभारत आणि वेदपुराणांचा अभ्यासक्रमात समावेश करून चातुर्वण्य व्यवस्थेचा पायरोव करून बहुजन समाजाला पुन्हा मानसिक गुलामगिरीत लोटण्याची पद्धतशीर आखणी केली जात आहे.
समूह विद्यापीठांच्या नावाखाली अनुदानित महाविद्यालयेच संपुष्टात आणण्याची योजना आहे. शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणाच्या नावाखाली सरकारी विद्यापीठेही खासगी संस्थांच्या घशात घालण्याचे षडयंत्र आहे. हे असेच चालू राहिले तर २०३० पर्यंत तुम्हाला देशात एकही अनुदानित महाविद्यालय आणि सरकारी विद्यापीठ दिसणार नाही. शिकायचं असेल तर पैसा फेका, नाही तर चालते व्हा, असेच एकूण धोरण आहे. जर शिक्षणच मिळणार नसेल तर कसल्या नोकऱ्या आणि कसले आरक्षण? त्यामुळे एनईपीच्या विरोधात सामूहिक कृती कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे, असेही पाटील म्हणाले.