मुंबईः महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारच्या तावडीतून लोकप्रतिनिधीही सुटले नाहीत. ग्रामीण भागात गावातंर्गत मूलभूत सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सूचवलेली सर्वच्या सर्व कामे रद्द करण्यात आली आहेत. याबाबतचा शासन आदेश १२ ऑक्टोबर रोजी काढण्यात आला आहे.
ग्राम विकास विभागाने काढलेल्या शासन आदेशानुसार ग्रामीण भागात गावांतर्गत मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील म्हणजेच १ एप्रिल २०२१ पासून मंजूर केलेली सर्व कामे रद्द करण्यात आली आहेत. रद्द करण्यात आलेली ही सर्व कामे लोकप्रतिनिधींनी सूचवलेली आहेत. रद्दा करण्यात आलेल्या कामांत लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ चा समावेश आहे.
राज्यातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. यासाठी लोकप्रतिनिधींकडून मुलभूत सुविधांसाठी निधीची मागणी होत असते. ही बाब विचारात घेऊन शासनाने लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मुलभूत सुविधा पुरविणे ही योजना सुरू करण्यात आली आहे.
या योजनेअंतर्गत लोकप्रतिनिधींकडून गावांतर्गत गावांतर्गत रस्ते, गटारे, पाऊसपाणी निचरा, दहन व दफन भूमीची सुधारणा, संरक्षक भिंत, ग्राम पंचायत कार्यालय बांधकाम, आठवडी बाजारासाठी सुविधा, गावामध्ये कचरा डेपोसाठी व प्राथमिक प्रक्रियेसाठी सुविधा, सार्वजनिक जागेत वृक्ष लागवड व त्यांचे संरक्षण, सामाजिक सभागृह/ समाज मंदिर, सार्वजनिक शौचालय, रस्त्यावर पेव्हिंग ब्लॉक बसविणे, व्यायामशाळा/ आखाडा बांधकाम करणे, प्रवासी निवारा शेड, वाचनालय बांधकाम, नदीघाट बांधकाम, बगीचे व सुशोभिकरण, पथदिवे, चौकाचे सुशोभिकरण व अन्य मुलभूत बाबींचा समावेश होतो. आता एकनाथ शिंदे सरकारने १ एप्रिल २०२१ पासून मंजूर केलेली सर्वच्या सर्व कामे रद्द करून टाकल्यामुळे ग्रामीण भागाच्या विकासाला मोठी खीळ बसणार आहे.
