मुंबईः सरकारी जमिनी आणि सरकारी अनुदानांवर गल्लेलठ्ठ झालेल्या राज्यातील शिक्षण संस्थांनी अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांत रुपांतर करण्याचा घाट घातला असून या मार्ग सुकर करून घेण्यासाठी या शिक्षण संस्थांनी राज्य सरकारवर दबाब वाढवला आहे. त्यामुळे राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांत रुपांतर करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्यासाठी चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. या महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांत रुपांतर झाल्यास उच्च शिक्षण घेणे बहुजन विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची आणि या महाविद्यालयांत कार्यरत असलेल्या लाखो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य असुरक्षिततेच्या खाईत लोटले जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील विद्यार्थ्यांना माफक दरात उच्च शिक्षण घेणे सोयीचे व्हावे म्हणून राज्य सरकारने खासगी शिक्षण संस्थांमार्फत अनुदानित महाविद्यालये चालवण्याचे धोरण अवलंबले. अशी महाविद्यालये सुरू केलेल्या खासगी शिक्षण संस्थांनी आधी राज्य सरकारकडून मोक्याच्या ठिकाणी जमिनी मिळवल्या. नंतर महाविद्यालयांच्या इमारती, ग्रंथालये, प्रयोगशाळा उभारणीसाठी राज्य सरकारकडून वेतनेत्तर अनुदानही उकळले. ही अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये सुरू झाल्यापासून तेथे कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भारही राज्य सरकारच्या तिजोरीतूनच उचलला जातो.
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालये चालवण्याऱ्या शिक्षण संस्था सरकारी जमिनी, सरकारी अनुदाने आणि महाविद्यालयातील पदभरती प्रक्रियेत लाखो रुपयांची ‘डोनेशन्स’ उकळून गलेलठ्ठ बनल्या आहेत. सरकारच्या तिजोरीतील पैश्याच्या जीवावरच त्यांनी पायाभूत सुविधाही उभारल्या. आता याच शिक्षण संस्थांनी या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठात रुपांतर करण्याचा डाव रचला असून त्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारवर दबाव वाढवला आहे. याच खासगी शिक्षण संस्थांनी आता आम्हाला सरकारी अनुदान नको, अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांत रुपांतर करू द्या, असा धोशा राज्य सरकारकडे लावला आहे.
खासगी शिक्षण संस्थांनी वाढवलेल्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांत रुपांतर करण्याबाबत शैक्षणिक, तांत्रिक, आर्थिक आणि प्रशासकीय पैलू विचारात घेऊन एक सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी सखोल अभ्यास करून धोरणनिश्चितीच्या शिफारशी करण्यासाठी चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय २८ एप्रिल रोजी जारी करण्यात आला आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन हे या समितीचे अध्यक्ष असून मंत्रालयातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव (विद्यापीठ शिक्षण) आणि उच्च शिक्षण संचालक हे या समितीचे सदस्य आहेत तर पुण्याचे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक हे या समितीचे समन्वयक तथा सदस्य सचिव आहेत. या समितीला विविध मुद्यांचा सर्वंकष विचार करून आपला अहवाल दोन महिन्यात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांत रुपांतर करण्याबाबतच्या धोरण निश्चितीसाठी ही समिती अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठात रुपांतर करण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान शैक्षणिक कामगिरी, पायाभूत सुविधा आणि संशोधनाचा दर्जा यांचे निकष ठरवणे, अनुदानित महाविद्यालयाला शासनाने जमीन उपलब्ध करून दिली असेल तर त्या जमिनीबाबत धोरण निश्चित करणे, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ आणि महाराष्ट्र खासगी विद्यापीठे (स्थापना व विनियमन) अधिनियम २०२३ मधील तरतुदींचा अभ्यास करून आराखडा तयार करणे, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणानुसार बहुविद्याशाखीय संस्था स्थापन करण्याच्या दृष्टीने अशा रुपांतराची व्यवहार्यता तपासणे या मुद्यांचा विचार करायचा आहे.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे काय?
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांत रुपांतर करायचे तर सध्या या महाविद्यालयांत कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे काय? त्यांची संमती आवश्यक असेल का? हे कळीचे प्रश्न आहेत. या समितीला त्यावरही विचार करण्यास सांगण्यात आले आहे. अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या संमतीबाबत ही समिती धोरण निश्चित करणार आहे. म्हणजे किती टक्के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी संमती दर्शवली तर अनुदानित महाविद्यालयाचे खासगी विद्यापीठात रुपांतर करण्याचा मार्ग मोकळा होईल, हे ही समिती सूचवणार आहे.
अनुदानित महाविद्यालयाचे खासगी विद्यापीठात रुपांतर झाल्यानंतर शासनाकडून मिळणारे वेतन व वेतनेत्तर अनुदान तसेच कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधीबाबतचे धोरण काय असावे? महाविद्यालयातील विद्यमान शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्ती, ज्येष्ठता आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण कशा प्रकारे होईल? याबाबतही ही समिती शिफारशी करणार आहे.
आरक्षण गुंडाळणार, शिक्षण महागडे होणार?
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आरक्षण धोरणानुसार प्रवेश दिला जातो. वेतन व वेतनेत्तर अनुदानाचा भार राज्य सरकार उचलत असल्यामुळे खुल्या प्रवर्गासह अन्य विद्यार्थ्यांनाही अत्यंत वाजवी दरात उच्च शिक्षण घेता येते. परंतु अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांत रुपांतर झाल्यास आरक्षण गुंडाळणार आणि उच्च शिक्षण सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जाणार का? हे महत्वाचे प्रश्नही उपस्थित होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयाचे खासगी विद्यापीठात रुपांतर झाल्यानंतरही मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आरक्षण आणि सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी शुल्क नियंत्रण याबाबत मार्गदर्शक तत्वे सूचवण्यास सांगण्यात आले आहे.
सरकारचीही मानसिक तयारी
खासगी शिक्षण संस्थांना राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांत रुपांतर करू देण्याची राज्य सरकारची मानसिक तयारी असल्याचे या समितीच्या कार्यकक्षेत निश्चित करण्यात आलेल्या मुद्यांवरून सध्या तरी स्पष्टपणे दिसू लागले आहे. या समितीचा अहवाल आणि शिफारशी अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांत रुपांतर करण्याच्या बाजूनेच असाव्यात असे आठ मुद्दे या समितीला विचारार्थ घेण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांत रुपांतर करण्यास हिरवा कंदील मिळालाच तर उच्च शिक्षण घेणे सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची आणि या महाविद्यालयात कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य असुरक्षित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या धोरणाचे राज्याच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
