कुलगुरू महोदय, फेलोशिपधारकांकडून आठवड्याला किमान दहा तास काम घ्या, अध्यापकांचा दुष्काळ संपवा आणि पैसेही वाचवा!

औरंगाबादः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने पूर्णवेळ संशोधन करणाऱ्या विशेषतः विविध संस्थांकडून फेलोशिप घेणाऱ्या संशोधक छात्रांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य केल्यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात संशोधक छात्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. मात्र यूजीसी, सीएसएसआर आणि विविध राज्यस्तरीय संस्थांकडून ज्या नियम व अटींच्या अधीन राहून ही फेलोशिप बहाल करण्यात येते, त्याची अंमलबजावणी विद्यापीठ प्रशासनाकडूनच करून घेण्यात येत नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. या फेलोशिपधारकांकडून आठवड्याला दहा तासांपेक्षा जास्त होणार नाही, एवढा काळ काम करून घेणे अपेक्षित असताना विद्यापीठ प्रशासन या फेलोशिपधारकांना मोकळीक देत असल्यामुळे ते उंडारू लागले आहेत. त्यामुळे आता विद्यापीठ प्रशासनाने नियम व अटींच्या अंमलबजावणीचा बडगा उगारून त्यांना कामाला लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाबरोबच महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठांत सध्या अध्यापकांचा दुष्काळ आहे. अनेक विभागात गेल्या कित्येक वर्षांपासून केवळ एक किंवा दोनच अध्यापक कार्यरत आहेत. विद्यापीठातील अध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यात न आल्यामुळे अशा कित्येक विभागांचा कारभार तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्या भरवश्यावरच सुरू आहे. त्यासाठी विद्यापीठाला वर्षाकाठी मानधनापोटी कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागत आहेत.

यूजीसी, सीएसएसआर किंवा विविध राज्यस्तरीय संस्थांकडून फेलोशिपधारकांच्या रुपाने उपलब्ध होत असलेल्या ‘कुशल’ मनुष्यबळाचा योग्य वापर करून घेण्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाबरोबरच महाराष्ट्रातील अन्य विद्यापीठेही अपयशी ठरल्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. नियम व अटींची काटेकोर अंमलबजावणीच केली जात नसल्यामुळे फेलोशिप हा आपला हक्क आणि आम्ही म्हणू तेच नियम अशी धारणा या फेलोशिपधारकांची झालेली आहे.

आवश्य वाचाः फेलोशिप ‘निष्ठापूर्वक संशोधना’साठीच असेल तर संशोधक छात्रांना बायोमेट्रिक हजेरीचा एवढा धसका कश्यासाठी?

काय सांगतात नियम?: विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) आणि सीएसएसआरने ज्यूनिअर रिसर्च फेलोशिप आणि सिनिअर रिसर्च फेलोशिपसाठी काही नियम व अटी निर्धारित केलेल्या आहेत. त्याच धर्तीवर विविध राज्यस्तरीय संस्थाही फेलोशिप देत असतात. या नियम व अटींच्या अधीन राहूनच संशोधक छात्रांना फेलोशिप बहाल करण्यात येते आणि त्या नियम व अटींचे पालन न करणाऱ्या संशोधक छात्रांची फेलोशिप कोणत्याही क्षणी रद्द करण्याचा अधिकार या संस्थांनी राखून ठेवला आहे. परंतु फेलोशिपपोटी दरमहा मिळणारी रक्कम हा आपला हक्क मानणारे फेलोशिपधारक आणि या संशोधक छात्रांचे मॉनिटरिंग करणारे विद्यापीठ प्रशासन या दोघांनीही हे नियम व अटी वाचल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळेच संशोधक छात्र आणि विद्यापीठ प्रशासन यांच्यात सध्याची संघर्षाची स्थिती निर्माण झाली आहे.

यूजीसीने निर्धारित केलेल्या नियम व अटीनुसार फेलोशिपधारकाने त्याच्या संशोधक मार्गदर्शक आणि विभागप्रमुखांच्या संमतीने दर आठवड्याला दहा तासांपेक्षा जास्त होणार नाही एवढा काळ ट्युटोरियल्स, चाचणी परीक्षेच्या उत्तरपत्रिकांचे मूल्यमापन, प्रयोगशाळांतील कामकाज, फिल्डवर्कचे पर्यवेक्षण चर्चासत्रे, समूह चर्चा आदी शैक्षणिक कामांसाठी सहाय्य करणे बंधनकारक आहे. हे करत असताना त्याच्या हातावरील संशोधन कार्याला बाधा पोहचणार नाही, एवढीच काळजी घेणे अपेक्षित आहे. यूजीसी, सीएसएसआरचे हे नियम बार्टी, सारथी, महाज्योती आणि तत्सम संस्थांसाठीही लागू आहेत.

 या नियमानुसार विद्यापीठ प्रशासनाने प्रत्येक फेलोशिपधारकांकडून दरआठवड्याला किमान दहा तास अध्यापनाचे कार्य करून घेतले तर सर्वच विद्यापीठांना जाणवणारी अध्यापकांची चणचण झटक्यात दूर होऊ शकते. यूजीसी, सीएसएसआर किंवा अन्य राज्यस्तरीय संस्थांनी ज्यांना संशोधनासाठी फेलोशिप बहाल केली आहे, ते फेलोशिपधारक ‘गुणवाण’ आहेत, त्यांच्यात वेगळे काही करण्याची क्षमता आहे, असे प्रमाणित झाल्यामुळेच त्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे ते अध्यापन कार्य करू शकत नाहीत, असे मानण्याचे काहीच कारण नाही. त्यांच्यातील ‘गुणवत्ता’ आणि ‘क्षमतां’चा योग्य वापर करून घेण्याचे प्रयत्नच झाले नसल्यामुळे या फेलोशिपधारकांकडे असलेले ‘कौशल्य’ विनावापर वाया जाऊ लागले आहे.

गरज कुशल मनुष्यबळाच्या योग्य वापराचीः यूजीसीचा हा नियम असताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठासह महाराष्ट्रातील कुठलेच विद्यापीठ फेलोशिपधारकांकडून दरआठवड्याला किमान दहा तास तर सोडाच पण तासभरही काम करून घेत नाही.  एकट्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २०१९-२० ते २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात विविध संस्थांकडून फेलोशिप मिळालेल्या तब्बल ५२९ ‘गुणवान’ संशोधकांचे ‘कुशल’ मनुष्यबळ उपलब्ध आहे. पण त्यांच्यातील ‘गुणवत्ते’चा वापरच करून घेतला जात नाही, अशी सध्याची परिस्थिती आहे.

महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठांत आजघडीला अध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून या रिक्त जागा भरण्याचे प्रयत्नच न झाल्यामुळे विद्यापीठांतील अनेक विभागांतील अध्यापन कार्य तासिका तत्वावरील (सीएचबी) अध्यापकांच्या भरवश्यांवरच सुरू आहे. यूजीसी, सीएसएसआर किंवा बार्टी, सारथी, महाज्योतीसारख्या राज्यस्तरीय संस्थांकडून फेलोशिपधारकांच्या रुपाने उपलब्ध होणारे ‘कुशल’ मनुष्यबळ अध्यापन कार्यासाठी नीट वापरले तर विद्यापीठांतील अध्यापकांचा दुष्काळ संपू शकतो आणि सीएचबीवरील अध्यापकांवर वर्षांकाठी होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्चही वाचू शकतो. या मनुष्यबळाचा अध्यापन कार्यासाठी वापर केल्यास त्यांना वेगळे मानधन देण्याची गरजच नाही. कारण फेलोशिपच्या नियम व अटींमध्येच तशी तरतूद आहे.

विद्यापीठांनी या ‘कुशल’ मनुष्यबळाच्या वापराचे योग्य नियोजन केले सीएचबीच्या मानधनापोटी वर्षाकाठी खर्च होणारी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम विद्यापीठातील अन्य विकासकामांसाठी वापरली जाऊ शकते.  परंतु आजपर्यंत कोणत्याच विद्यापीठ प्रशासनाने या ‘कुशल’ मनुष्यबळाचा योग्य वापर करून घेतल्याचे दिसून येत नाही.

विद्यापीठ प्रशासनाने आजपर्यंत यूजीसीच्या नियम व अटींच्या अंमलबजावणीकडे कानाडोळा केल्यामुळेच  संशोधक छात्रांना कुणाचाही धरबंद राहिलेला नाही. परिणामी बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य करणाऱ्याच्या विद्यापीठ प्रशासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात शड्डू ठोकून मैदानात उतरण्याचे धारिष्ट्य दाखवण्यापर्यंत त्यांची मजल जाऊ लागली आहे. आता तरी विद्यापीठ प्रशासनाने या संशोधक छात्रांना नियम- अटींची जाणीव करून देऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याची वेळ आहे.

फिल्ड वर्कचे हुटुकणेः फेलोशिपधारकांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य करण्याच्या विद्यापीठ प्रशासनाच्या निर्णयाबाबत न्यूजटाऊनने भूमिका मांडल्यानंतर या भूमिकेवर ५२३ संशोधक छात्रांनी आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या. आम्हाला संशोधन प्रक्रियेतील ‘एबीसीडी’ही माहीत नाही, अशा अविर्भावात अनेकांनी प्रतिक्रिया नोंदवल्या. भाषा आणि संहिता लक्षात घेता त्यापैकी चार संशोधक छात्रांच्या प्रतिक्रिया ‘अप्रूव्ह’ करून आम्ही ऑनलाइन केल्या.

यापैकी बहुतांश संशोधक छात्रांची तक्रार आहे ती अशी की, आमचे संशोधन हे फिल्डवर्क आधारित आहे. मग आम्ही विभाग किंवा संशोधन केंद्रात बसून संशोधन कसे करायचे? काही संशोधक छात्र तर त्यांच्या फिल्डवर्कचे ठिकाण हे त्यांचा विभाग किंवा संशोधन केंद्रापासून  ६०० किलोमीटर अंतरावर तर काही जणांचे ३५० किलोमीटर अंतरावर असल्याचे सांगतात. दररोज बायोमेट्रिक हजेरी देऊन या फिल्डवर्कच्या ठिकाणी कसे पोहोचायचे? असा या संशोधक छात्रांचा सवाल आहे. त्यावरही विद्यापीठ प्रशासनाने तोडगा काढायला हवा. फिल्डवर्क आधारित संशोधन आहे, हे मान्य केले तरी कोणत्याही विद्या शाखेच्या अशा संशोधनात फिल्डवर्कचा भाग किती आणि रेफरन्स वर्कचा भाग किती? याची जाण संशोधन मार्गदर्शक किंवा विभागप्रमुखांनाही नसेल का? ज्या काळात फिल्डवर्क करायचे आहे, त्याकाळासाठी संशोधक मार्गदर्शक आणि विभागप्रमुखांची रितसर लेखी परवानगी घेण्याचा पर्यायही या संशोधक छात्रांना उपलब्ध असेलच. नसेल तर तो असायला हवा. तसे झाले तर संशोधक छात्रांचे फिल्डवर्कचे हुटुकणेही बंद होईल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *