फेलोशिप ‘निष्ठापूर्वक संशोधना’साठीच असेल तर संशोधक छात्रांना बायोमेट्रिक हजेरीचा एवढा धसका कश्यासाठी?

  • सुरेश पाटील/ औरंगाबाद

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने फेलोशिप मिळवणाऱ्या संशोधक छात्रांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे अनेक संशोधक छात्रांना फेलोशिपपोटी मिळणाऱ्या पैशांवर टाच येण्याच्या भीतीने ‘वांत्या’ होऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे विद्यापीठाच्या या निर्णयाला ते विरोध करू लागले आहेत. एमफिल, पीएच.डी. किंवा पीएच.डी.नंतरच्या संशोधनासाठी यूजीसीसह राज्य सरकारच्या विविध संस्थांकडून मिळत असलेली फेलोशिपचा केवळ गुणवत्तापूर्ण संशोधनासाठी विनियोग करणे हा या संशोधक छात्रांचा हेतू असेल तर त्यांनी या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे, परंतु हे सर्व संशोधक छात्र एकजुटीने विद्यापीठ प्रशासनाच्या या निर्णयाला विरोध करू लागल्यामुळे ते करत असलेले संशोधन आणि ते मिळवत असलेल्या फेलोशिपच्या हेतूच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाने २० डिसेंबर २०२२ रोजी परिपत्रक जारी करून सर्व संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक उपस्थिती अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे.  या परिपत्रकानुसार विद्यापीठाचा मुख्य परिसर आणि उस्मानाबाद उपपरिसर येथे पूर्णवेळ संशोधन करणाऱ्या संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक यंत्राद्वारे नोंदवलेली उपस्थिती अनिवार्य करण्यात आली आहे. संशोधक मार्गदर्शक आणि विभाग प्रमुखांनी सदर विद्यार्थ्यांचे विविध प्रस्ताव पाठवताना बायोमेट्रिक पद्धतीने नोंदवलेला उपस्थिती अहवालच सोबत जोडावा, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.

विद्यापीठ प्रशासनाचे हे परिपत्रक जारी होताच यूजीसी आणि विविध राज्य संस्थांकडून गलेलठ्ठ फेलोशिप मिळवणाऱ्या संशोधक छात्रांचे धाबे दणाणले आहे. त्यांनी या परिपत्रकाच्या विरोधात काल गुरूवारी ज्या महामानवाने काळवेळेची तमा न बाळगता अभ्यास आणि संशोधनासाठी वाहून घेतले, त्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पुतळ्याशेजारीच बैठक घेतली  आणि विद्यापीठ प्रशासनाच्या या परिपत्रकाच्या विरोधात एकजुटीने संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे हे संशोधक छात्र विविध संस्थांकडून देण्यात येणारी फेलोशिप ही पूर्णवेळ गुणवत्तापूर्ण संशोधनासाठीच घेतात की त्यामागे त्यांचा अन्य काही हेतू आहे?, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.

फेलोशिप मिळवण्यासाठी उपस्थिती अनिवार्य, तरीही बायोमेट्रिक का नको?:  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातयूजीसी, आयसीएसएसआर या केंद्रीय संस्था आणि बार्टी, सारथी, महाज्योती यासारख्या राज्य संस्थांकडून विविध विषयातील एम.फिल. पीएच.डी. आणि पोस्ट डॉक्टोरल संशोधनासाठी फेलोशिप  मिळवणाऱ्या संशोधक छात्रांची २०१९-२० ते २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षातील एकूण संख्या ५२९ आहे. यात २०१९ च्या आधीचे संशोधक छात्र आणि चालू शैक्षणिक वर्षात फेलोशिप मिळालेल्या छात्रांच्या संख्येचा समावेश केला तर हा आकडा जवळपास अडीच ते तीन हजारांच्या घरात जातो. एवढी विद्यार्थी संख्या तर विद्यापीठातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचीही नसावी!

या संशोधक छात्रांना दरमहा ३५ हजार ते २५ हजार रुपये छात्रवृत्ती आणि शासकीय दराने एचआरए देण्यात येते. विद्यापीठ प्रशासनाकडून कंत्राटी तत्वावर भरती केलेल्या सहयोगी प्राध्यापकाला दरमहा एकत्रित दिल्या जाणाऱ्या २४ हजार रुपयांपेक्षा ही रक्कम कितीतरी जास्तच! ही दरमहाची छात्रवृत्ती मिळवण्यासाठी संशोधन केंद्रात किंवा विभागात नियमित हजर असल्याचा अहवाल संशोधन मार्गदर्शक आणि विभागप्रमुखाच्या स्वाक्षरीनिशी दिल्याशिवाय या संशोधक छात्रांना ही दरमहा छात्रवृत्ती मिळत नाही. तरीही या संशोधक छात्रांचा बायोमेट्रिक हजेरीला विरोध का? आज बायोमेट्रिक हजेरीला एकजुटीने विरोध करणारे संशोधक छात्र त्यांच्या संशोधनासाठी आवश्यक सोयीसुविधा नसतील तर त्या उपलब्ध करून घेण्यासाठी एकजुटीने संघर्ष करताना का दिसत नाहीत? असे प्रश्न उपस्थित होतात. त्याची उत्तरे धक्कादायक आहेत.

सध्याची हजेरी प्रणाली संशोधक छात्रांच्या सोयीची, बायोमेट्रिक करणार गैरसोयः विद्यमान प्रणालीनुसार या संशोधक छात्रांच्या हजेरीसाठी प्रत्येक विभाग किंवा संशोधन केंद्रात हजेरी रजिस्टर ठेवण्यात येते. या हजेरी रजिस्टरवर हे संशोधक छात्र त्यांच्या सोयीनुसार केव्हांही स्वाक्षऱ्या मारतात. काही संशोधक छात्र तर महिनाभराच्या स्वाक्षऱ्या एकाच दिवशी एका दमात मारून उपस्थिती अहवाल मॅनेज करतात आणि दरमहा ठरलेल्या छात्रवृत्तीची रक्कम आरामात खिशात घालतात. पंधरा दिवस किंवा महिनाभराच्या स्वाक्षऱ्या एकाच दिवशी एका दमात मारणारे आणि उपस्थिती अहवाल मिळवून छात्रवृत्ती लाटणारे संशोधक छात्र पंधरा दिवस किंवा महिनाभर संबंधित विभाग किंवा संशोधक केंद्राचे तोंडही पहात नाहीत, असाच याचा दुसरा अर्थ.

 त्यामुळे बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली तर दररोज ठराविक वेळेला विभाग किंवा संशोधन केंद्रात ‘इन’ व्हावे लागणार आणि ठराविक वेळेलाच ‘आऊट’ व्हावे लागणार. परिणामी ठराविक तास विभाग किंवा संशोधन केंद्रात बसून संशोधनाचे काम अनिच्छेनेच का होईना पण करत बसावे लागणार, असे मोठे संकट या संशोधक छात्रांवर कोसळणार आहे, त्यामुळेच या संशोधक छात्रांचा बायोमेट्रिक हजेरी विरोध आहे, असेच एकंदर चित्र आहे.

फेलोशिपच्या रकमेतून संशोधक नेमके काय करतात, हेही तपासाः संशोधक छात्रांनी झोकून देऊन दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण संशोधन करावे आणि हे संशोधन कार्य करत असताना त्यांना कोणत्याही आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू नये, या उदात्त हेतूनेच विविध केंद्रीय आणि राज्यस्तरीय संस्था विविध विषयातील संशोधनासाठी ही छात्रवृत्ती बहाल करतात. या हेतूला न्याय देत प्रामाणिकपणे संशोधन करणारे मोजकेच का होईना पण संशोधक छात्र आहेतही. परंतु बहुतांश संशोधक छात्रांना ही फेलोशिपची रक्कम म्हणजे बेरोजगारी निर्मूलनाचा कार्यक्रम तर काहींना मौजमस्ती करण्यासाठी सरकारकडून ‘जावई’ म्हणून मिळालेले गिफ्टच वाटू लागला आहे की काय, अशीच एकंदर परिस्थिती आहे. त्यात संशोधक मार्गदर्शकांची चंगळ आहे ती वेगळीच!

विविध संस्थांकडून या संशोधक छात्रांना दरमहा छात्रवृत्ती व्यतिरिक्त संशोधनासाठी लागणारे साहित्य खरेदी करण्यासाठीही ठराविक रक्कम दिली जाते. आजपर्यंत किती संशोधक छात्रांनी या रकमेचा संशोधन साहित्य खरेदीसाठी विनियोग केला, हेही एकदा तपासून पाहिले पाहिजे. म्हणजेच ते करत असलेल्या संशोधनाचा हेतू आणि दर्जाही समजून येईल.

 ………………………………………………………………..

कोणत्या फेलोशिपसाठी नेमके किती संशोधक छात्र?

वर्षफेलोशिप संशोधक छात्र
२०१९-२०एनएफएससी
 एनएफएसटी
 एमएएनएफ
 नेट-जेआरएफ१९
 बार्टी९५
 सारथी८८
२०२०-२१एनएफएससी१०
 एनएफएसटी
 नेट- जेआरएफ
 बार्टी१७४
 एनएफओबीसी
 महाज्योती८६
२०२१-२२एनएएफएससी
 एनएफएसटी
 एमएएनएफ
 नेट जेआरएफ१५
 एनएफओबीसी
 ………………………………………………………………..

कुलगुरू महोदय, निर्णयावर ठाम रहाः दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण संशोधन व्हायचे असेल तर संशोधक छात्रांनी त्यासाठी पूर्णवेळ द्यायला हवा. त्यांनी अन्य कोणत्याही ‘उद्योगात’ लक्ष न घालता पूर्णवेळ संशोधनच करावे म्हणून तर ही छात्रवृत्ती दिली जाते. त्यामुळे संशोधक छात्रांची विभाग किंवा संशोधन केंद्रातील हजेरी अनिवार्य ठरतेच. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयाकडे शुद्ध शैक्षणिक हेतूनेच पहायला हवे. संशोधक छात्रांमध्ये संशोधनाप्रती जिज्ञासा आणि त्यासाठी हवी असलेली शिस्त भिनवण्यासाठी ते अत्यावश्यक आहे.

 त्यामुळे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी या निर्णयावर ठाम रहावे. विदयापीठाच्या शैक्षणिक गुणवत्तावृद्धीसाठीचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ म्हणून त्यांनी हा निर्णय तडीस न्यावा. ‘ज्यांना जमते त्यांनी करा, अन्यथा चालते व्हा’, असा इशाराही त्यांनी देऊन टाकावा. विद्यार्थी संघटनांचे नेते आणि नव्यानेच अधिसभेवर निवडून गेलेले पुढारी यांनी विनाकारण राजकारण करून या निर्णयाला विरोध करू नये. विरोध, ‘राजकारण’ आणि ‘सेटलमेंट’ करण्यासाठी अन्य भरपूर विषय सापडतीलच की! गप्पा शैक्षणिक दर्जा व गुणवत्तेच्या मारायच्या आणि त्यासाठी केलेल्या उपाययोजनात खोडा घालायचा, हा दुटप्पीपणा कसा चालेल? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावे चालणाऱ्या विद्यापीठात विद्यार्थ्यांकडून प्रामाणिकपणे अभ्यासाचा/संशोधनाचा आग्रह नाही धरायचा तर मग काय करायचे?

शेवटी ‘टोचा’:

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कार्यक्षेत्रातील महाविद्यालये आणि काही संस्थांना संशोधन केंद्राची अक्षरशः खैरात वाटली आहे. या संशोधन केंद्रात संशोधनासाठी अत्यावश्यक सोयीसुविधा, ग्रंथालय, अभ्यासिका, संशोधन मार्गदर्शक अशा कुठल्याच सुविधा नाहीत. काही महाविद्यालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमच बंद झालेले असताना अशा महाविद्यालयाती संशोधन केंद्रे मात्र सुरू आहेत. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. तशीच ती निकोप संशोधनाच्या दृष्टीने धोक्याची घंटाही आहे.

विद्यापीठाचा मुख्य परिसर आणि उस्मानाबाद उपपरिसरात संशोधक छात्रांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करणे हे समजण्यासारखेच नव्हे तर समर्थनीयही आहेच. परंतु ज्या संशोधन केंद्रात धड संचालकालाच बसायला जागा नाही, अशा संशोधन केंद्रात कसे आणि किती संशोधन होत असेल? याचीही झाडाझडती कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी एकदा घ्यायला हवी. जेथे संशोधनासाठी आवश्यक मूलभूत सोयीसुविधा नसतील, अशी संशोधन केंद्रांना तडकाफडकी टाळे ठोकण्याचे धारिष्ट्यही त्यांनी दाखवायला हवे. प्रामाणिक आणि निकोप संशोधनाची इच्छा आणि अशा वृत्तीवर श्रद्धा असणारे लोक त्यांच्या पाठीशी नक्कीच उभे राहतील!

6 Comments

  • A Research Student

    मी विज्ञान शाखेतून Research करत आहे…माझा Survey Research आहे ..आणि मी जिथे Survey करते ते माझ्या Research Center पासून जवळपास ६०० किमी अंतरावर आहे…मग मला Field visit करावी लागते,मला असं सांगण्यात येत आहे की, तुम्हाला दररोज Research Center ला उपस्थित रहावे लागेल,सही करावी लागेल ,Biometry करावी लागेल…माझा विषय Laboratory Research नसून Survey Research आहे,मग ,मी Laboratory मध्ये बसून काय करु ???
    मी Survey काम केलेले सगळे दररोजचे पुरावे देऊ शकते,पण,मला Research Center कडून सांगितले जात आहे की, तुम्ही काही करा ,पण, तुम्ही Research Center ला पाच वाजेपर्यंत दिवसभर इथेच बसायचं आहे, दररोज Biometry करुन जायची आहे,एकवेळ हे शक्य झालंपण असतं,पण,माझा प्रकल्प ६०० किमी अंतरावर आहे,तर मग दररोज मी Field Work करुन परत 600 km अंतरावर यायचं,Biometry करायची हे कसं शक्य आहे… Biometry करणं खरंच चांगलं आहे,पण,Survey Research असणाऱ्यांसाठी मग फेलोशीप घेऊच नये असं होऊन जाईल…

    एकतर फेलोशीप मिळण्यासाठी सगळे कागदपत्रे व्यवस्थित असुनही व आपला विषय समाजासाठी चांगला असूनही Research Center कडून अर्धवट माहिती देण्यात येत असल्यामुळे सगळं उशीरा कळतं,नाहीतर उपाय सांगण्याऐवजी बंधन घातले जातात,मग नुकसान होते🙏

    कृपया या संदर्भात काही उपाय कुणाला विचारावा किंवा कुणाला काही माहिती असेल तर कृपया कळवावे ही मनापासून विनंती 🙏

    • A. M. Wagh

      माझा संशोधन विषय Field work करावा लागणारा आहे , तसेच संशोधन केंद्रावर उपलब्ध संशोधन साहित्याची कमतरता असल्यामुळे संशोधन करण्यास अडचणी निर्माण होतात. यामुळे संशोधन कसे पूर्ण करावे.

  • Prashant

    मी BAMU मध्ये English विषयात PhD करत आहे. माझ्या संशोधनकार्यासाठी मला Survey करने, Library Visits देने, Interviews घेणे आणि आणखी बरेचसे काम करावे लागतात. मागील २ वर्षा पासून माझे संशोधन योग्य प्रकारे चालत होते. वेळ पडल्यास मी महिन्यातून अनेकदा University ला भेटही देत होतो. परंतु आता अचानक हा नवीन नियम आमच्यावर लादुन विद्यापीठ काय उद्देश्य सादत आहे. मी आता माझे संशोधन कार्य सोडून रोज ३५० कीमी प्रवास करून विद्यापीठात जाऊन Biometric Attendance देऊ आणि दिवसभर तिथे बसून काय करू? पुन्हा ५ वा Biometric देऊन ३५० कीमी प्रवास करू. मग या सर्वात माझे आणि माझ्यासारखे असंख्य संशोधकांचे नुकसान नाही होणार का? याचा विचार विधापीठाणे केला आहे का?

  • Logical Thinker

    Biometric method चांगल्या हेतूने करण्यात आली ठीक आहे,पण,या विषयावर
    एकाच बाजूने विचार न करता दोन्ही बाजू विचारात घेणे आवश्यक आहे …
    कारण 👇👇👇👇
    👇
    १) वरुन आणि दुरुन जरी सगळं व्यवस्थित, नियमबद्ध दिसत असलं,फेलोशिप सहजपणे मिळते असं वाटत असलं  तरी संशोधक विद्यार्थ्यांना फेलोशिप मिळूच नये यासाठी काही
    उच्चपदस्थांकडून मुद्दाम किती त्रास दिला जातो, छोट्या छोट्या कागदपत्रांसाठी किती पळवलं जातं शिवाय काही ठिकाणी फेलोशिप संदर्भात चुकीची माहिती किंवा माहितीच न देण्याचे प्रकार सर्रास घडतात याचा अनुभव खुद्द त्या विद्यार्थ्यांना येतो,पण,संयम आणि शांतता बाळगण्याचा नाईलाज असतो,कारण, बोलून दाखवलं तर समोर त्यांच्याच स्वाक्षरीची गरज पडणार ,मग कशाला विरोध करायचा म्हणून संशोधक शांत बसतो.
    २) काही विद्यार्थ्यांचा survey research असतो आणि त्यांचे संशोधन केंद्र एका जागी व संशोधन काम करण्याचे ठिकाण दूर असते,मग,दररोज तेथे biometric करणे शक्यच नसते आणि जर रजा टाकल्या तर संबंधित विषयाच्या  उच्चपदस्थांकडून मुद्दाम मानसिक त्रास देण्याची प्रथा सुरु असते हे त्या त्या संशोधकाशिवाय कुणाला समजत नाही आणि नाईलाजास्तव तो/ती संशोधक कुणासमोर खरं सांगू शकत नाही .
    ३) survey research असेल तर laboratory research च्या फक्त biometry हजेरी हवी म्हणून संबंधित जागी राहून संशोधन अभ्यास कसे साध्य होणार ??? शिवाय असे काही survey  संशोधन असतात ज्यावर  जागतिक पातळीवरील संस्थासुद्धा सांगतात की, असे survey research होणे संपूर्ण सजीव सृष्टीसाठी आणि प्रत्येक जीवासाठी अत्यंत आवश्यक आहेत , ज्यातून बरेचसे अनियमित नैसर्गिक आपत्ती,पर्यावरणाचा बिघडणारा समतोल यावर उपाय निघून त्या संशोधनाद्वारे लोकांमध्ये जनजागृती होऊ शकते..पण,biometry method मुळे जर वेळेचे बंधन घालण्यात आले तर ते संशोधन समाजोपयोगी ठरणार असूनसुद्धा तेवढ्या प्रभावीपणे संशोधकाला काम करता येणार नाही…आणि संशोधन केंद्रातील उच्चपदस्थ तशी मुभा देतीलच असे नाही. संशोधनाचा हापण एक मुख्य हेतू असतो की,संशोधन हे समाजोपयोगी असावे. 
    ४) “विद्यार्थी या नियमांच्या विरोधात जात आहेत म्हणून त्यांच्या मनात biometry method ला पळवाट करण्याचा प्रयत्न आहे का” ही शंका सगळ्यांसमोर उपस्थित करण्यात आली,मग,संशोधन कमीतकमी तीन व जास्तीतजास्त पाच वर्षांत पूर्ण व्हावे हा नियम असुनही काही राजकीय लोकांचे अपत्य एकाच वर्षात संशोधन पूर्ण करुन Ph.d award मिळवलेले आहेत ,ते नियमांच्या बाहेर गेलेत म्हणून कुणी मुद्दा उपस्थित करत नाही,किंवा विरोध करत नाहीत,कोणते प्रसारमाध्यम एकच दिवस बातमी दाखवून नंतर गप्प होते…मग न्याय व नियम हे सगळ्यांसाठी सारखे नकोत का ?? तिथे कोणते प्रसारमाध्यमे विरोधात जात नाहीत,स्पष्ट बोलत नाही,कारण ; राजकीय दबाव आणून किंवा पैसे खाऊ घालून हा विषय संपवला जातो…मग हे कितपत योग्य आहे याचाही सारासार विचार व्हावा ही विनंती 🙏
    ५) काही संशोधक विद्यार्थी फक्त copy paste करुन संशोधनात माहिती लिहित जातात व biometry साठी संशोधन केंद्रावर नुसते बसून राहतात आणि काही ठिकाणी संशोधन केंद्रातील उच्चपदस्थांचे चोचले पुरवत मी संशोधन करत आहे असा दिखावा करतात आणि जे संशोधक प्रामाणिक आहेत,ज्यांना या उच्चपदस्थांचे चोचले पुरवायची इच्छा नसते त्यांनी संशोधन काम चांगले करत असूनही फेलोशिप कागदपत्रांसाठी आडकाठी केली जाते. मग संशोधन अभ्यास कमी आणि फक्त biometry method च्या दबावामुळे संशोधकाला उच्चपदस्थांचा मानसिक त्रासही अनुभवायला मिळतो,मग,”संशोधन करणं म्हणजे संयम कसा बाळगावा हे शिकणं असतं” हे बहुतांश संशोधकांकडून ऐकायला मिळतं..
    यातून प्रामाणिक संशोधक असूनही विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते…
    ५) बहुतांश संशोधन केंद्रात संशोधन सुविधा,संशोधन साहित्य नसतंच , फक्त समित्या तपासायला येणार म्हणलं की व्यवस्थापन केलं जातं…मग जिथे संशोधन साहित्यच नाही तिथे संशोधक बसून काय अर्थ आणि बसला तरी काय संशोधन केले हा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतो.असा संशोधक फक्त लेखी काम करुन कागदावर उतरवतो आणि मी संशोधन केंद्रात practice work केलं आहे हे स्पष्टपणे खोटं बोलतो,मग अशा खोट्या व फसव्या संशोधनाला संशोधन म्हणता येईल का,जे फक्त फेलोशीप मिळवण्यासाठी biometry गरजेची आहे म्हणून research center ला बसतात आणि संशोधन चालू आहे हा दिखावा करतात आणि खरोखर field work survey research करणाऱ्या संशोधकांना मर्यादित वेळ देऊन बंधन घातलं जातं , ज्यामुळे संशोधन व्यवस्थित होऊ शकत नाही.
    🙏🙏🙏

  • Kishor

    *बायोमेट्रिक ने संशोधनातील गुणवत्ता* खरंच वाढेल का?
    गुणवत्तापूर्ण संशोधन आणि त्यासाठी बायोमेट्रिक… हजारोंची फेलोशिप… ही जी तात्विक ज्ञानगंगा पाजळली जात आहे त्याबद्दल थोडंसं विनंतीवजा बोलतोय…
    बायोमेट्रिक केल्याने जर कामामध्ये गुणवत्ता आली असती तर शासनाने हे प्रयोग करून पाहिले आहेत. हजेरी लावतात आणि दिवसभर शासकीय कर्मचारी किती आत्मियतेने आपलं काम करतात हे आपण दररोज पाहतोच आहोत. त्यामुळे फक्त बायोमेट्रिक हजेरी लावली म्हणजे संशोधन उत्तम होतंय हे समजनं हा शुद्ध भाबडेपणा आहे.
    संशोधकांना जेव्हा *संशोधन केंद्रावर उपस्थित राहून काम* करण्याची गरज असेल तेव्हा ते बरोबर तेथे उपस्थित राहणारच आहेत आणि जेव्हा फिल्डवर काम करण्याची गरज असेल, तेव्हा ते संशोधन केंद्रावर न जाता तिकडे जातील. हा निर्णय घेण्याइतपत ते नक्कीच पात्र आहेत. मग हा एकेरी हट्ट कशासाठी?
    संशोधकांनी केलेल्या *कामाची गुणवत्ता* तपासण्यासाठी आणि ती वृद्धिंगत करण्यासाठी मा. संशोधक मार्गदर्शक आणि विद्यापीठातील मा. विषय तज्ञ आहेत, त्यांच्याऐवजी बायोमेट्रिक चा संबंध गुणवत्तेशी जोडने म्हणजे त्यांच्या मुल्यमापन व मार्गदर्शन कार्यावर प्रश्नचिन्ह उभे करणे ठरणार नाही का ?
    आणि *ज्या-ज्या संशोधक विद्यार्थ्यांना* संशोधन केंद्रावर नियमित उपस्थित राहूनच संशोधन उत्तम होणार आहे असे वाटते, ते तसेही दररोज तिथे जाऊ शकतात. त्यांना बायोमेट्रिक ची काय गरज ? ते स्वतःहुन जाणारच आहेत आणि ती चांगली गोष्ट आहे.
    काही म्हणतात, की *युजीसी च्या गाईड लाइन्स* आहेत…
    युजीसी प्राध्यापक भरती पारदर्शक आणि केंद्रीय पद्धतीने करण्यासाठी प्रयत्नशील असते, त्याचं काय होतंय हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. विद्यापीठातील तज्ञ मंडळींनी अशा महत्त्वाच्या बाबींमध्ये आपलं योगदान दिलं तर संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्रातच गुणवत्ता उंचावणार नाही का ?
    *तासिका तत्वावर काम* करणाऱ्या प्राध्यापकांचे किती गंभीर प्रश्न आहेत त्यावर यंत्रणा अशी युद्ध पातळीवर कामाला का लागत नाही?
    साधारण तीन ते साडेतीन वर्षांनंतर ही फेलोशिप संपणार आहे, त्यानंतर या सर्व विद्यार्थ्यांचे उद्या काय होईल हा विचार शासन करत नाही हे सुद्धा वेगळं सांगण्याची गरज नाही. निदान त्या विद्यार्थ्यांना स्वतः तरी प्रयत्न करण्यास स्वातंत्र्य द्या. कारण फेलोशिप मुळे मिळणाऱ्या दोन पैशामुळे त्यांना जे दोन दिवसांचे मानसिक स्थैर्य मिळणार आहे, त्यामधून ते काहीतरी मार्ग काढतील.
    कारण पीएचडी करणाऱ्या व्यक्तीची *समाजात आर्थिक पत-प्रतिष्ठा* (economic status) किती रुपयांची आहे हे सुद्धा सर्वांना माहीत आहेच की. व्यक्तीला जर आपल्या मोबाईल रिचार्ज साठी सुद्धा इतरांना पैसे मागावे लागत असतील तर कसं जगावं भविष्यात, तुम्हीच सांगा. तुम्हीही याच समाजात राहताय, हे सगळं तुमच्याही समोर आहेच ना.
    संशोधकांना *गुणवत्तापूर्ण संशोधनासोबत* आपल्या भविष्याचाही विचार करावा लागणार आहे, नाहीतर रिटायरमेंटच्या वयापर्यंत संस्थाचालकांच्या दारात तासिका तत्त्वावर आयुष्याची माती करण्याची वेळ येत आहे.
    आज सध्या कोणत्याही महाविद्यालयात जाऊन पात्र व गुणवंत विद्यार्थी कसे तासिका तत्त्वावर संघर्ष करत आहेत, हे विद्यापीठ प्रशासनाने विसरू नये.
    आम्ही आत्म्यापासून सांगतोय,
    *’फेलोशिप चा उदात्त हेतू वाया जाऊ देणार नाही,*
    *संशोधन कार्यात तडजोड होऊ देणार नाही.’*
    माणूस म्हणून तेवढं फक्त ऎका, सहकार्याची अपेक्षा…🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *