छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील अध्यासन केंद्र प्रमुखांचे नुकतेच खांदेपालट करण्यात आले असून ज्यांच्या विद्यापीठातील मूळ नियुक्तीतच खोट आहे, अशा ‘कर्तृत्ववान’ प्राध्यापकांच्या खांद्यावरच काही अध्यासन केंद्राच्या संचालकपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. विद्यापीठ प्रशासनाचा हा निर्णय अनेक व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनाही रूचला नाही. विद्यापीठ प्रशासनाच्या या कृतीचा निषेध नोंदवण्यासाटी शुक्रवारी झालेल्या व्यवस्थापन परिषदेच्या तातडीच्या बैठकीत सहा सदस्य गैरहजर राहिले.
कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या आदेशाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील १२ अध्यासन केंद्रांच्या संचालकांचे खांदेपालट करण्यात आले. विद्यापीठाच्या विविध विभागात ‘ऍक्टिव्ह’ असलेल्या प्राध्यापकांना संधी देण्याच्या नावाखाली हा निर्णय घेताना संबंधित प्राध्यापकाचे ‘मूळ’ आणि ‘कुळ’ही लक्षात घेतले नाही आणि प्रामाणिकपणे अध्ययन, अध्यापन आणि संशोधन करणाऱ्या प्राध्यापकांना संधी नाकारण्यात आली, अशी चर्चा विद्यापीठ वर्तुळात सुरू झाली आहे.
प्रभारी कुलसचिव डॉ. प्रशांत अमृतकर यांच्या स्वाक्षरीने काढलेल्या नियुक्ती आदेशानुसार शाहीर अण्णाभाऊ साठे अध्यासन केंद्राच्या संचालकपदी डॉ. मदनलाल सूर्यवंशी, छत्रपती शिवाजी महाराज संशोधन केंद्राच्या संचालकपदी डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख, राजर्षि शाहू महाराज संशोधन केंद्राच्या संचालकपदी डॉ. कृतिका खंदारे, शहीद भगतसिंग अध्यासन केंद्राच्या संचालकपदी डॉ. पी.एन. सहारे, महात्मा गांधी अध्यासन केंद्राच्या संचालकपदी डॉ. सुधाकर शेंडगे, वसंतराव नाईक अध्यासन केंद्राच्या संचालकपदी डॉ. यशवंत वायकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन केंद्राच्या संचालकपदी डॉ. सुनिल नरवडे, महात्मा फुले प्रतिष्ठानच्या संचालकपदी डॉ. आनंदर उबाळे, गौतम बुद्ध अध्यासन केंद्राच्या संचालकपदी डॉ. माधुरी सावंत, विलासराव देशमुख अध्यासन केंद्राच्या संचालकपदी डॉ. अपर्णा अष्टपुत्रे, आद्यकवी मुकुंदराज अध्यासन केंद्राच्या संचालकपदी डॉ. दासू वैद्य, वामनदादा कर्डक अध्यासन केंद्राच्या संचालकपदी डॉ. मुस्तजीब खान यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या नियुक्त्यांवरून विद्यापीठाच्या विविध प्राधिकार मंडळाचे सदस्यच नाराज आहेत. त्यांनी आपली ही नाराजी शुक्रवारच्या व्यवस्थापन परिषदेच्या बैठकीला गैरहजर राहून दाखवून दिली. विशेष म्हणजे ही नाराजी दाखवणाऱ्या सदस्यांमध्ये सत्ताधारी भाजप- आरएसएसशी संबंधित असलेल्या विद्यापीठ विकास मंचचेच सदस्य जास्त आहेत. सदस्यांना विश्वासात घेतले जात नाही. एकतर्फी निर्णय घेतले जातात. किमान आमचे ऐकून तरी घ्या, अशी माफक अपेक्षा विद्यापीठ विकास मंचचे निमंत्रक डॉ. सर्जेराव जिगे यांनी बोलून दाखवली आहे.
कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्या आदेशाने अध्यासन केंद्राच्या जबाबदाऱ्या सोपवण्यात आलेल्या प्राध्यापकांमध्ये भूगोल विभागातील प्राध्यापक डॉ. मदनलाल सूर्यवंशी, अर्थशास्त्र विभागातील प्राध्यापक डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख आणि डॉ. कृतिका खंदारे हे प्राध्यापक अन्य प्राध्यापकांच्या तुलनेत फारच ‘कर्तृत्ववान’ आहेत. त्यांच्या मूळ नियुक्त्याच नियमबाह्य आहेत. मराठवाड्यातील माध्यमांनी त्यांच्या ‘कर्तृत्वा’ची वारंवार भरभरून चर्चाही केली आहे. कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी आता नव्याने अध्यासन केंद्राच्या संचालकपदाची जबाबदारी सोपवून त्यांच्या ‘कर्तृत्वा’ला चार चांद लावल्यामुळे त्यांच्या कर्तृत्वावर न्यूजटाऊनने नव्याने टाकलेला हा संक्षिप्त प्रकाशझोतः
प्रा. डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख
छत्रपती शिवाजी महाराज संशोधन केंद्राच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आलेले अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख यांचे संक्षिप्त कर्तृत्व असेः
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २००८ मध्ये अध्यापक भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यात अर्थशास्त्र विभागातील एक प्रपाठक (आताचे सहयोगी प्राध्यापकपद) आणि तीन अधिव्याख्यात्यांच्या (आताचे सहायक प्राध्यापकपद) पदांचा समावेश होता. तीनपैकी एक पद धारणाधिकाराचे (खुला प्रवर्ग) तर एक पद व्हीजेएनटीसाठी आरक्षित तर एक पद खुल्या प्रवर्गासाठी होते. खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या अधिव्याख्यातापदासाठी डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख यांनी अर्ज केला होता. परंतु या पदासाठी आवश्यक असलेली पात्रता ते धारण करत नसल्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले होते.
धारणाधिकारावरील पदासाठी तीन उमेदवारांनी अर्ज केला होता. प्रा. डॉ. पुरुषोत्तम देशमुख यांचा यापदासाठी अर्जही नव्हता, त्यामुळे त्यांना मुलाखतीसाठी पत्रही देण्यात आले नव्हते. अर्ज केलेल्या तीन उमेदवारांनी १६ जून २००८ रोजी निवड समितीसमोर मुलाखतीही दिल्या. धक्कादायक बाब म्हणजे या पदासाठी अर्ज नसलेल्या आणि मुलाखतीसाठी हजरही नसलेल्या प्रा. डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख यांची निवड समितीने निवड केली. विशेष म्हणजे धारणाधिकारावरील अधिव्याख्यात्याच्या या पदासाठी ‘रिजनल इकॉनॉमिक्स’ असे स्पेशालायजेशन होते. तर डॉ. पुरूषोत्तम देशमुख यांचे स्पेशालायजेशन ‘मॅथेमॅटिक इकॉनॉमिक्स’ आहे.
ज्या उमेदवाराचा अर्ज नाही, ज्याने मुलाखतही दिली नाही, त्या उमेदवाराच्या नावाची शिफारस निवड समितीने केल्यामुळे चक्रावलेल्या आस्थापना विभागाने १८ जून २००८ रोजी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्याकडे नोट पुट केली. त्यात ‘देशमुख पुरूषोत्तम विष्णू यांनी अधिव्याख्याता खुला प्रवर्गासाठी अर्ज केलेला होता. तसेच त्यांनी अधिव्याख्याता खुला प्रवर्ग (धारणाधिकार) या पदासाठी अर्जच केलेला नव्हता. सबब निवड समितीने श्री. देशमुख पुरुषोत्तम विष्णू यांच्या नावाची शिफारस केलेली असल्यामुळे त्यांना अधिव्याख्याता खुला (धारणाधिकार) या रिक्त पदावर कार्यालयीन आदेश देण्यात यावे किंवा कसे?’ अशी विचारणा करण्यात आली होती. त्यावर ‘उपरोक्त तिन्ही उमेदवारांचा परफॉर्मन्स चांगला नव्ह्ता. त्यासाठी समितीने त्यांना नाकारले आहे. म्हणून देशमुख यांना नेमणूक देण्यात यावी,’ असा शेरा तत्कालीन कुलगुरू डॉ. कोत्तापल्ले यांनी मारला होता आणि त्यामुळे ’देशमुखांना नियुक्ती आदेश मिळाले व ते अर्थशास्त्र विभागात रूजू झाले.
डॉ. कृतिका खंदारे
राजर्षि शाहू महाराज संशोधन केंद्राच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आलेल्या अर्थशास्त्राच्याच प्राध्यापक डॉ. कृतिका खंदारे यांचे कर्तृत्व असेः
विद्यापीठाने विविध विभागातील अध्यापकांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी जाहिरात क्रमांक advt.no.estt/sept/46/2008 प्रसिद्ध केली होती. त्यात अर्थशास्त्र विभागातील अधिव्याख्यात्यांच्या दोन जागांचाही समावेश होता. या जाहिरातीत अधिव्याख्यातापदासाठीची अनिवार्य अर्हता स्पष्टपणे नमूद करण्यात आली होती. या दोनपैकी खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या अधिव्याख्यातापदासाठी कृतिका विजयकुमार खंदारे यांनी अर्ज केला होता. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १० जानेवारी २००९ अशी होती. अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत कृतिका खंदारे या अर्थशास्त्रातील केवळ पदव्युत्तर पदवी धारण करत होत्या. अधिव्याख्यातापदासाठी अनिवार्य असलेली नेट/सेट किंवा पीएच.डी. ही अर्हता त्यांकडे नव्हती. त्यामुळे छाणनी समितीने त्यांचा अर्ज अवैध ठरवला.
छाणनी समितीने अपात्र ठरवूनही विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. कृतिका खंदारे यांना मुलाखतीसाठी निमंत्रित केले. ५ मे २०१० रोजी त्यांची मुलाखत घेण्यात आली आणि पात्रता धारण करणाऱ्या २५ उमेदरावांना डावलून त्यांची निवड करण्यात आली. ६ मे २०१० रोजी त्यांना नियुक्ती आदेश देण्यात आले आणि त्याच दिवशी तातडीने रूजू करून घेण्यात आले. म्हणजेच सर्व नियम, निकष धाब्यावर बसवून डॉ. कृतिका खंदारे यांची अर्थशास्त्र विभागात अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती देण्यात आली.
विशेष म्हणजे विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या भरतीत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर उचच शिक्षण संचालनालयाने ७ ऑक्टोबर २०१४ रोजी डॉ. वि.रा. मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीने प्रा. डॉ.कृतिका खंदारे यांची नियुक्ती अवैध असल्यामुळे त्यांची सेवा तत्काळ समाप्त करण्यात यावी, अशी शिफारस केली होती. तरीही डॉ. कृतिका खंदारे अद्यापही सेवेत कायम आहेत.
डॉ. मदनलाल सूर्यवंशी
शाहीर अण्णाभाऊ साठे अध्यासन केंद्राच्या संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आलेले भूगोल विषयाचे प्राध्यापक डॉ. मदनलाल सूर्यवंशी यांचे कर्तृत्व असेः
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विदयापीठाने २००४-५ पासून विदयापीठ निधीतून अनेक नवीन शैक्षणिक विभाग सुरू केले. ‘वॉक इन इंटरिव्ह्यू’च्या जाहिराती देऊन या विभागात कंत्राटी तत्वावर तात्पुरत्या स्वरुपात अधिव्याख्यात्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. ११ अधिव्याख्यात्यांच्या भरतीसाठी अशीच एक जाहिरात १० सप्टेंबर २००९ रोजी देण्यात आली होती. आणि या पदांसाठी १५ सप्टेंबर आणि २४ सप्टेंबर २००९ रोजी सकाळी ९ वाजता थेट मुलाखती घेण्यात आल्या होत्या. या ११ जागांपैकी एक जागा भूगोल विषयाची होती आणि खुल्या प्रवर्गासाठी होती. या पदासाठी नेट/सेटसह एम.ए. (भूगोल) ला किमान ५५ टक्के गुण अशी अनिवार्य अर्हता होती. नेट/सेटला पीएच.डी.चा पर्याय देण्यात आलेला नव्हता. तरीही मदनलाल सूर्यवंशी यांची निवड करण्यात आली आणि त्यांना २२ सप्टेंबर २००९ रोजी नियुक्ती आदेश देण्यात आला.
डॉ. सूर्यवंशी यांना देण्यात आलेल्या नियुक्ती आदेशात ‘तुमची नियुक्ती पूर्णतः तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी तत्वावर असून कायमस्वरुपी अध्यापकांना मिळणारे कोणतेही लाभ तुम्हाला देय असणार नाहीत’ असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. तरीही राज्य सरकारने विद्यापीठातील ३० अध्यापकपदाच्या वेतनाचे कायमस्वरुपी दायित्व स्वीकारल्यानंतर त्यांना सरकारचे जावई करून घेत विद्यापीठाच्या सेवेत ‘बॅक डोअर एन्ट्री’ देण्यात आली आहे. विशेष म्हमजे कर्नाटक सरकार विरुद्ध उमादेवी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने अशी ‘बॅक डोअर एन्ट्री’ घटनाबाह्य ठरवली आहे.
