मुंबई: दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ अन्वये जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची (यूडीआयडी कार्ड) पडताळणी करण्यात येणार आहे. दिव्यांग कल्याण विभागाकडून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्र वैधतेबाबत अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यामुळे ही पडताळणी करण्यात येत असल्याचे दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले आहे.
जिल्हा परिषदांशी संबंधित शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम अशा सर्वच विभागात कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करून लाक्षणिक दिव्यांगत्व (Benchmark Disability) असलेल्या व्यक्तींनाच शासनमान्य लाभ देण्यात येणार आहेत. दिव्यांग कल्याण विभागाच्या या निर्णयामुळे जिल्हा परिषदांच्या विविध विभागातील बोगस कर्मचाऱ्यांचे पितळ उघडे पडणार आहे.
नोकरी जाणार आणि वसुलीही होणार: पडताळणीअंती बनावट व नियमबाह्य प्रमाणपत्र किंवा ४० टक्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असल्याचे आढळल्यास संबंधितांना लाभ अनुज्ञेय केले जाणार नाही. अशा व्यक्तींना दिलेले लाभ बंद करण्यात येतील व त्यांनी घेतलेल्या लाभाबाबत कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे मुंढे म्हणाले.
दोन वर्षे तुरूंगवाची शिक्षा: दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ च्या कलम-९१ नुसार अपात्र व्यक्तीने लाभ घेतल्यास किंवा घेण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यास दोन वर्षांपर्यंत कारावास, एक लाखापर्यंत दंड किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. त्यामुळे पडताळणीअंती अपात्र ठरवण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर संबंधित तरतुदीनुसार कठोर कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी दिली आहे.
