छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केला. वेळीच तत्परतेने कारवाई करण्यात आली असती तर १५ वर्षे शैक्षणिक गुणवत्तेशी तडजोड झाली नसती आणि विद्यार्थ्याचे शैक्षणिक नुकसानही झाले नसते. आता तरी काळजी घ्या आणि यापुढे वैधानिक जबाबदाऱ्या कार्यक्षमतेने पार पाडा, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दोन बीएड महाविद्यालयांच्या याचिकांवर आदेश देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या ‘कुशल’ प्रशासनाचे वाभाडे काढले.
पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याच्या नावाखाली डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मराठवाडा शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या जयप्रकाश नारायण अध्यापक महाविद्यालय आणि बीड जिल्ह्यातील सोनेगाव येथील जयमल्हार सेवाभावी शिक्षण संस्थेच्या केशवराज अध्यापक महाविद्यालयाला बीएड प्रवेशासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र नाकारले होते. विद्यापीठाच्या या निर्णयाला या दोन्ही महाविद्यालयांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. या याचिकांवर निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने आपली निरीक्षणे नोंदवत विद्यापीठाच्या प्रशासनाचे वाभाडे काढले.
न्यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमूर्ती शैलेश ब्रह्मे यांच्या खंडपीठासमोर या दोन बीएड महाविद्यालयांच्या याचिकांवर सुनावणी झाली. सुनावणीअंती उच्च न्यायालयाने या दोन्ही महाविद्यालयांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. मात्र या याचिका फेटाळून लावतानाच विद्यापीठ प्रशासनाच्या कारभाराविषयी गंभीर स्वरुपाची निरीक्षणेही नोंदवली आहेत.
‘काही धक्कादायक वस्तुस्थिती आमच्या निदर्शनास आली आहे. त्यावर आम्ही टिप्पणी केल्याशिवाय राहू शकत नाही. महाविद्यालयांना २००७-०८ पासून मान्यता आणि संलग्नीकरण देण्यात आले आहे. प्रारंभापासूनच निर्धारित निकषांनुसार याचिकाकर्ता महाविद्यालयांकडे प्राचार्यांसह आवश्यक प्राध्यापकांची संख्या नाही. विद्यापीठाला ही परिस्थिती माहीत होती. दरम्यानच्या काळात काही नियुक्त्यांना तात्पुरत्या स्वरुपात मान्यता देण्यात आली. २०२३-२४ मध्ये कारवाई करण्यापूर्वी विद्यापीठाने २००७-०८ पासून कोणतीही कारवाई केली नाही’, असे निरीक्षण न्या. ब्रह्मे आणि न्या. पाटील यांनी नोंदवून विद्यापीठाच्या कारभारावर बोट ठेवले.
‘विद्यापीठाने या महाविद्यालयांच्या उदासीनतेला पाठीशीच घातले. याचिकाकर्ता महाविद्यांविरुद्ध वेळीच कारवाई करण्यात आली असती तर १५ वर्षे शैक्षणिक गुणवत्तेशी तडजोड झालीच नसती. या महाविद्यालयांमध्ये आधीच सुधारणा झाली असती किंवा ही महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रिया आणि संलग्नीकरणाच्या प्रक्रियेतून कायमची बाद झाली असती’, असे निरीक्षणही न्या. ब्रह्मे आणि न्या. पाटील यांनी नोंदवले आहे.
‘विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे आमच्या निदर्शानास आले आहे. परिणामी आवश्यक पात्रताधारक प्राध्यापक न मिळाल्यामुळे शेवटी नुकसान विद्यार्थ्यांचेच झाले आहे,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
‘विद्यापीठ आणि त्याच्या अधिकाऱ्यांवर संलग्न महाविद्यालयांवर देखरेख आणि नियंत्रणाची अत्यंत महत्वाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ती अत्यंत काळजीपूर्वक आणि वेळेवर पार पाडली पाहिजे. विद्यापीठाच्या कठोर कारवाईचा प्रभाव केवळ संबंधित महाविद्यालयांवरच नव्हे तर अन्य महाविद्यालयांवरही पडू शकतो. आजकाल विद्यार्थी आणि पालकांकडे किमान शहरी भागात तरी महाविद्यालय निवडीचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. शैक्षणिक गरजा पूर्ण करणारे याचिकाकर्त्यासारखी महाविद्यालये काही एकमेव नाहीत. यापुढे प्रतिवादी विद्यापीठ काळजी घेईल आणि वैधानिक जबाबदाऱ्या कार्यक्षमतेने पार पाडेल, अशी आम्ही अपेक्षा करतो,’ असे सांगत न्या. ब्रह्मे आणि न्या. पाटील यांनी या दोन्ही महाविद्यालयांच्या याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
दोन्ही याचिकाकर्ता महाविद्यालयांच्या वतीने ऍड. नंदकुमार खंदारे यांनी काम पाहिले. ऍड. सिद्धेश्वर ठोंबरे आणि ऍड. संभाजी टोपे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची बाजू मांडली. ऍड. सचिन कुपटेकर आणि ऍड. एम.डी. नारवाडकर यांनी सरकारच्या वतीने काम पाहिले. न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे आता विद्यापीठ प्रशासन गेली पंधरा वर्षे कर्तव्यात कसूर करून पायाभूत सुविधांचा अभाव असलेल्या महाविद्यालयांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करणार का? हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.
