सेवानिवृत्तीच्या चार वर्षांनंतर कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय कार्यवाही करता येणार नाहीः उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय

अलाहाबादः  एखादा कर्मचाऱ्याच्या सेवानिवृत्तीच्या चार वर्षांनंतर त्याच्या विरोधात विभागीय चौकशी अथवा विभागीय कार्यवाही करता येणार नाही, असा महत्वाचा निकाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती दिनेशकुमार सिंह यांनी सुरेंद्रकुमार त्यागी विरुद्ध उत्तर प्रदेशचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सार्वजनिक बांधकाम या खटल्यात हा निकाल दिला.

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंतापदावरून सेवानिवृत्त झालेले सुरेंद्रकुमार त्यागी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. सुरेंद्र कुमार यांच्याविरोधात राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर विभागीय कार्यवाही करण्यात आली असली तरी त्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या चार वर्षानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे, असे न्या. दिनेशकुमार सिंह म्हणाले.

उत्तर प्रदेशात लागू असलेल्या नागरी सेवा नियमांतील नियम ३५१-ए मधील तरतुदींनुसार राज्यपाल केवळ अशाच प्रकरणांत विभागीय कार्यवाही सुरू करण्याची मंजुरी देऊ शकतात की, अशा प्रकरणाला चार वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला असू नये, असे न्या. सिंह म्हणाले.

 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी आदेश जारी करून सुरेंद्र कुमार यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर त्यांच्या निवृत्तीवेतनातून पाच वर्षे कालावधीत ५ टक्के कपात करण्याचे निर्देश दिले होते. या आदेशाला सुरेंद्र कुमार यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

 सुरेंद्रकुमार त्यागी हे ३१ डिसेंबर २०११ रोजी उत्तर प्रदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंतापदावरून सेवानिवृत्त झाले होते. त्यापूर्वी २००६ पासून २०११ पर्यंत त्यांची पदस्थापना उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेडमध्ये होती.

जानेवारी २०१६ मध्ये त्यागी यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. २००६ ते २०११ या कालावधीत राजकीय निर्माण निगममध्ये तुमच्या कार्यकाळात तुम्ही अनेक अनियमितता केल्या होत्या. त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे मोठे नुकसान झाले, असे या आरोपपत्रात म्हटले होते.

सुरेंद्रकुमार त्यागी यांच्या विरोधातील विभागीय कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून ५ टक्के कपात करण्यात यावी, असे आदेश १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी विभागाच्या सचिवांनी काढले होते.

 सुरेंद्रकुमार त्यागी यांच्याविरोधात राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर विभागीय कार्यवाही सुरू करण्यात आली. परंतु त्यांच्यावर कार्यालय सोडल्याच्या तारखेपासून चार वर्षांपेक्षा जास्त काळाने आरोपपत्र ठेवण्यात आले. सुरेंद्रकुमार हे कार्यालय सोडेपर्यंत म्हणजेच ३१ डिसेंबर २०११ पर्यंत अनियमितता सुरू होत्या, असे मानले तरी त्यांना आरोपपत्र २७ जानेवारी १०१६ आणि २८ जानेवारी २०१६ रोजी देण्यात आले होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

 हा कालावधी नागरी सेवा नियमातील चार वर्षे कालावधीपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे सुरेंद्रकुमार यांच्या निवृत्तीच्या चार वर्षांनंतर त्यांच्या विरोधात विभागीय कार्यवाही सुरू करण्याला काहीही अर्थ रहात नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आणि सचिवांनी जारी केलेला आदेश रद्दबातल ठरवला.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!