महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाचा पाया हा ‘अनुदानित’ व्यवस्थेवर उभा आहे. या व्यवस्थेमुळेच आज शेतमजुराचा मुलगा आणि आदिवासी पाड्यावरील मुलगी पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करू शकत आहे. जर महाराष्ट्रातील अनुदानित महाविद्यालये खासगी विद्यापीठांमध्ये रुपांतरित झाली, तर भविष्यात दलित, आदिवासी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. हा केवळ शैक्षणिक बदल नसून संविधानाच्या अनुच्छेद १५ आणि १६ वर केलेला थेट हल्ला आहे. अनुदानित महाविद्यालयांची खासगी विद्यापीठे करण्याच्या राज्य सरकारच्या धोरणावर विशेष लेख….
–प्रा. डॉ. सतीश डी. गावित, अधिसभा सदस्य, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद).
महाराष्ट्र राज्याच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रात सध्या एका धोरणात्मक बदलाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांचे रूपांतर खासगी विद्यापीठांमध्ये करण्यासाठी सरकारने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. वरवर पाहता हा निर्णय शैक्षणिक स्वायत्तता आणि दर्जा सुधारण्यासाठी घेतला गेल्याचे भासवले जात असले तरी या धोरणामागचे वास्तव अत्यंत दाहक आणि सर्वसामान्यांच्या मुलांचे शिक्षण हिरावून घेणारे आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा एक अधिसभा (सिनेट) सदस्य म्हणून या धोरणाचे विश्लेषण करताना मला यातील संधींपेक्षा धोकेच अधिक गडद वाटतात.
जागतिकस्तरावर स्पर्धा करण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रात बदल होणे आवश्यक आहे, यात दुमत नाही. खासगी विद्यापीठ झाल्यामुळे संस्थांना स्वतःचे अभ्यासक्रम ठरवण्याचे आणि प्रशासकीय निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल, हे या धोरणाचे ‘गोंडस’ स्वरूप झाले. मात्र, वास्तव परिस्थिती यापेक्षा वेगळी आहे. महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाचा पाया हा ‘अनुदानित’ व्यवस्थेवर उभा आहे. या व्यवस्थेमुळेच आज शेतमजुराचा मुलगा आणि आदिवासी पाड्यावरील मुलगी पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण करू शकत आहे.
आरक्षण आणि संविधानाचा संकोच
भारतीय संविधानाने सामाजिक न्यायाचे जे तत्व मांडले आहे, त्याला या धोरणामुळे हरताळ फासला जाण्याची भीती आहे. अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये सरकारी नियमांनुसार १०० टक्के आरक्षण लागू असते. मात्र, खासगी विद्यापीठांच्या कायद्यात आरक्षणाची तरतूद अत्यंत लवचिक किंवा अस्पष्ट असते. जर ही अनुदानित महाविद्यालये खासगी विद्यापीठांमध्ये रुपांतरित झाली, तर भविष्यात दलित, आदिवासी आणि ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जाऊ शकतो. हा केवळ शैक्षणिक बदल नसून संविधानाच्या अनुच्छेद १५ आणि १६ वर केलेला थेट हल्ला आहे.
पैसे नसलेल्यांच्या उच्च शिक्षणाचे काय?
आज अनुदानित महाविद्यालयात एखादा विद्यार्थी वर्षाला ५ ते ७ हजार रुपयांत शिक्षण पूर्ण करतो. हेच महाविद्यालय जेव्हा खासगी विद्यापीठ बनेल, तेव्हा हे शुल्क ५० हजारांच्या पुढे जाईल. सरकारने स्थापन केलेली समिती या शुल्कवाढीवर नियंत्रण कसे ठेवणार? की केवळ ‘शिक्षण सम्राटांचे’ खिसे भरण्यासाठी हा प्रपंच सुरू आहे? ज्या विद्यार्थ्यांकडे पैसे नाहीत, त्यांनी उच्च शिक्षण घ्यायचेच नाही का? हा प्रश्न आज प्रत्येक पालकाने विचारण्याची वेळ आली आहे.
गरीब तरूणाची शिक्षण क्षेत्रातून हद्दपारी
या धोरणामुळे केवळ विद्यार्थ्यांचेच नव्हे, तर सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांचेही नुकसान होणार आहे. अनुदानित महाविद्यालयात प्राध्यापक भरती ही पारदर्शक आणि आरक्षणाच्या बिंदुनामावलीप्रमाणेच होणे अपेक्षित असते. खासगी विद्यापीठांत व्यवस्थापन आपल्या मर्जीतील लोकांची वर्णी लावेल. यामुळे नेट/सेट आणि पीएचडीधारक गुणवंत पण गरीब तरुणांना शिक्षण क्षेत्रात रोजगार मिळवणे दुरापास्त होईल. ‘कंत्राटी’ पद्धतीमुळे शैक्षणिक दर्जा सुधारेल की खालावेल, याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
राज्यातील ७० टक्के विद्यार्थी ग्रामीण भागातील आहेत. त्यांच्यासाठी विद्यापीठ हे ‘ज्ञानाचे केंद्र’ नसून ‘उमेदीचे केंद्र’ आहे. जर आपण ही केंद्रे खासगी मालकांच्या दावणीला बांधली, तर येणारी पिढी आपल्याला कधीच माफ करणार नाही. या विषयावर सर्वांनी आवाज उठवला पाहिजे आणि भविष्यातही या धोरणाचा प्रखर विरोध होणे आवश्यक आहे.
विषमतावादी व्यवस्थेची पायाभरणी
शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, ते व्यापार करण्याचे साधन नाही. सरकारने स्वायत्तता द्यावी, पण ती ‘अनुदान’ आणि ‘आरक्षण’ कायम ठेवूनच द्यावी. जर गोरगरिबांच्या पोरांना शिक्षण क्षेत्रातून बाहेर काढण्याचे हे कारस्थान असेल, तर त्याला सर्व स्तरांतून विरोध व्हायला हवा.
धोरण निश्चितीसाठी स्थापन झालेल्या समितीने केवळ वातानुकुलीत कक्षात बसून निर्णय न घेता मेळघाटपासून गडचिरोलीपर्यंतच्या आणि मराठवाड्याच्या दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यांतील स्वप्नांचा विचार करावा. अन्यथा भविष्यात केवळ ‘श्रीमंतांची मुले’ शिकतील आणि ‘गरिबांची मुले’ मजूरच राहतील, अशी विषमतावादी व्यवस्था निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. (लेखक उस्मानाबाद जिल्ह्यातील माकणी येथील बीएसएस कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयात भूगोल विषयाचे प्राध्यापकही आहेत.).
लिहिते व्हा, खुलेपणाने भूमिका मांडा
राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांत रुपांतर करण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. दोन महिन्यात ही समिती राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर करेल आणि त्यानंतर राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांत रुपांतर होण्याची औपचारिक प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाबद्दल तुम्हाला काय वाटते? लिहिते व्हा आणि या विषयावर आपली भूमिका खुलेपणाने मांडा! आपले लेख आम्हाला ईमेल कराः m.newstown@gmail.com व्हॉट्सअप नंबरः 9823427325
