नवी दिल्लीः मुलाला जन्म देण्याचा पर्याय निवडणाऱ्या महिलेचा मातृत्व लाभ हा तिची ओळख आणि प्रतिष्ठेचा एक मौलिक आणि अविभाज्य भाग असून कंत्राटी तत्वावर काम करणारी महिला कर्मचारीही मातृत्व लाभ अधिनियमानुसार सवलतीच्या हक्कदार आहेत, असा महत्वाचा निवाडा दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
कामाच्या ठिकाणचे वातावरण कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय निर्णय घेण्यासाठी पुरेसे अनुकुल असले पाहिजे आणि जी महिला करिअर आणि मातृत्व अशा दोन्हीचीही निवड करते, तिला कोणताही एक निर्णय घेण्यासाठी बाध्य होण्यास भाग पाडले जाऊ नये, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चंद्रधारी सिंह यांनी गुरूवारी दिलेल्या निवाड्यात म्हटले आहे.
भारतीय संविधान एखाद्या महिलेला मुलांना जन्म देण्याबरोबरच मुले जन्मास न घालण्याचा पर्याय निवडण्याचेही स्वातंत्र्य देते. आई आणि मुलाची प्रकृती आणि सर्वोत्तम हित सुरक्षित करण्यासाठी मातृत्व रजा आणि लाभांचे महत्व जगभराने मान्य केले आहे, असे न्या. चंद्राधारी सिंह यांनी म्हटले आहे.
मातृत्व लाभ केवळ नियोक्ता आणि कर्मचाऱ्यांदरम्यान वैधानिक अधिकार किंवा कंत्राटी संबंधावर निर्माण होत नाही. तर तो वैवाहिक जीवन सुरू करण्याचा आणि मुले जन्मास घालण्याचा पर्याय निवडणाऱ्या महिलेची ओळख आणि प्रतिष्ठेचे मौलिक आणि अविभाज्य भाग आहे, असेही दिल्ली उच्च न्यायालयाने या निवाड्यात म्हटले आहे.
समाजात महिलांना सुरक्षितता वाटावी म्हणून त्यांना आपले व्यक्तिगत जीवन आणि व्यावसायिक जीवनाचा एक दुसऱ्यावर प्रभाव पडू न देता निर्णय घेण्यासाठी त्या सक्षम असल्या पाहिजेत. व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक जीवनाबाबत विनाअडथळा निर्णय घेणे सोपे असावे आणि जी महिला करिअर आणि मातृत्व दोन्ही पर्याय निवडते, तिला कोणताही एक निर्णय घेण्यासाठी बाध्य केले जाऊ नये, असेही या निवाड्यात म्हटले आहे.
दिल्ली राज्य विधीसेवा प्राधिकरणात (डीएसएलएसए) कंत्राटी तत्वावर कार्यरत असलेल्या एका महिला कर्मचाऱ्याने तिला मातृत्व लाभ नाकारल्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
ही महिला कर्मचारी मातृत्व केवळ एक सूचीबद्ध वकील असून ती मातृत्व लाभाची हक्कदार नाही, असा दावा डीएसएलएसएच्या वतीने करण्यात आला होता.
या दिवसात आणि या वयातही एखाद्या महिलेला आपले कौटुंबिक जीवन आणि करिअरची प्रगती या दोन्हीपैकी एकाची निवड करण्यास बाध्य केले जात असेल तर तिला पुढे जाण्याची संसाधने करण्यास समाज अपयशी ठरेल, असे न्या. चंद्राधारी सिंह यांनी म्हटले आहे.
मुलाला जन्म देण्याचे स्वातंत्र्य हा एक मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार भारतीय संविधानाने परिशिष्ट २१ अन्वये नागरिकांना प्रदान केला आहे. तद्वतच मुलाला जन्म न देण्याचा पर्यायही या मूलभूत अधिकाराचाच विस्तार आहे, असेही न्या. चंद्राधारी सिंह यांनी म्हटले आहे.
एखादी महिला कर्मचारी कायद्यान्वये मातृत्व लाभाची हक्कदार असेल की नाही, हे रोजगाराचे स्वरुप निश्चित करू शकत नाही, हे ध्यानात घेऊन या प्रकरणात याचिकाकर्ता महिलेला मातृत्व लाभ अधिनियमांतर्गत लाभ आणि सवलत देणे आवश्यक होते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
मातृत्व लाभ अधिनियम हा सामाजिक कल्याणाचा कायदा लाभार्थ्यांच्या रोजगाराच्या स्वरुपावरून कोणताही भेदभाव करत नाही. केवळ कल्याणकारी कायदा करणेच पुरेसे नाही तर कायद्याची अखंडता, उद्देश आणि तरतुदी त्यांच्या मूळ भावनांना अनुरुप कायम राखणे हे राज्य आणि अधिनियमाच्या अधीन असलेल्या सर्व लोकांचे हे कर्तव्य आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
