नवी दिल्लीः एखाद्या निवडणुकीत जर एखाद्या जागेवर फक्त एकच उमेदवार उभा राहिला असला तरीही त्याला मतदारांची किमान मतांची टक्केवारी मिळाल्यानंतरच विजयी घोषित करावे, अशी दुरूस्ती निवडणूक कायद्यात करता येऊ शकते का? असा कळीचा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला केला आहे.
जेव्हा केवळ एकच उमेदवार राहिला असेल तरीही त्याला लोकांची १० टक्के किंवा १५ टक्के ( जे काही निश्चित केले जाईल) मिळाल्यानंतर विजयी घोषित केले जावे, अशी अट असावी हे स्वागतार्ह आणि प्रगतीशील पाऊल ठरणार नाही का? असा सवाल न्या. सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गुरूवारी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला केला.
आमचे संविधान, ज्याला आम्ही सलाम करतो ते अत्यंत गतीशील आहे. हे संविधान बहुमतावर आधारित लोकशाहीचा आग्रह धरते. जर लोकशाहीचा पायाच बहुमत असेल तर भलेही अन्य सर्व उमेदवारांनी माघार घेतली असेल आणि निवडणुकीच्या रिंगणात केवळ एकच उमेदवार राहिला असला तरीही त्या उमेदवाराच्या बाजूने किमान मतदार असले पाहिजे, हे निश्चित का केले जाऊ नये, असे न्या. सूर्यकांत म्हणाले.
विधी सेंटर फॉर लिगल पॉलीसीने दाखल केलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१ चे कलम ५३(२) असंवैधानिक घोषित करावे किंवा त्यात दुरूस्ती करण्यात यावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. जर एखाद्या मतदारसंघात केवळ एकच उमेदवार राहिला असेल तर निवडणूक आयोग त्याला मतदान न घेताच विजयी घोषित करू शकतो, अशी तरतूद लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमाचे कलम ५३(२) मध्ये आहे.
समजा एखाद्या मतदारसंघात चार उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आणि शेवटच्या दिवशी तीन उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज मागे घेतले. जर १ लाख मतदारांपैकी १० हजार मतदार त्या उमेदवाराला मते देऊ इच्छितात परंतु २५ हजार मतदार नोटाचा (यापैकी कोणीही नाही) पर्याय निवडू इच्छित असतील तर त्यांना हा पर्याय मिळायला हवा की नको? असा सवाल याचिकाकर्त्यांचे वकील अरविंद दातार यांनी युक्तिवादादरम्यान केला.
ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी दातार यांच्या या युक्तिवादाला विरोध केला. मागील २५ वर्षात फक्त एकदाच असे झाले आहे की एखादी निवडणूक बिनविरोध झाली आहे. उर्वरित सर्व निवडणुकीत लढती झाल्या आहेत, असे द्विवेदी म्हणाले. त्यावर भविष्यात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, जेथे एखादा उमेदवार अन्य प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना त्यांचे उमेदवारी अर्ज माघारी घ्यायला लावून स्वतःला विजयी घोषित करून घेण्याचा प्रयत्न करू शकतो, असा युक्तिवाद अरविंद दातार यांनी केला.
याकडे शैक्षणिक दृष्टिकोनातून पाहिले तरी ही एक चांगली सुधारणा होऊ शकते. या दुरूस्तीमुळे कोणालाही असुविधा होण्याचे कारण नाही, असे न्या. सूर्यकांत म्हणाले. इंडियन एक्सप्रेसने हे वृत्त दिले आहे.
नोटाचा पर्याय न्यायालयाच्या निकालानंतर स्वीकारण्यात आला. नोटाचा पर्याय मतदारांना त्यांची इच्छा प्रदर्शित करण्याचा एक मार्ग आहे. परंतु येथे परिस्थिती अशी आहे की मतदार आणि निवडणूक आयोग दोघेही असह्य आहेत. अशी परिस्थिती उद्भवूही शकते आणि उद्भवूही शकत नाही. परंतु जर अंततः एकच उमेदवार राहिला असला तरी त्याने जिंकण्यासाठी कमीत कमी १० टक्के, १५ टक्के किंवा २५ टक्के मते मिळवली पाहिजेत, अशी तरतूद आम्ही केली तर ते एक चांगले पाऊल ठरेल, असे न्या. सूर्यकांत म्हणाले.
त्यावर राकेश द्विवेदी यांनी उत्तर दिले. नोटाचा पर्याय लागू करणे सोपे होते. परंतु जर सामान्य निवडणुकीतही जोपर्यंत एखादा उमेदवार एकूण मतदारांच्या ५० टक्के मते मिळवत नाही तोपर्यंत तो जिंकू शकत नाही, असे आम्ही म्हणणार असू तर हा एक मोठा निवडणूक बदल असेल. त्यावर संसदेला विचार करावा लागेल, असे द्विवेदी म्हणाले.
तुमचे खरेही असू शकते. हे संसदेच्या कायद्याने संचलित होते. यावर विचार करा, एवढेच आमचे म्हणणे आहे. कारण आमची लोकशाही आव्हानांचा सामना करण्यास सक्षम राहिले आहे आणि भारतीयांना त्याचा अभिमान आहे, असे न्या. सूर्यकांत म्हणाले.
आज आपल्यासमोर अशी कोणतीही स्थिती नाही. परंतु तुम्ही भविष्यातील शंका लक्षात घेऊन एखादा कायदा बनवू शकता. म्हणजे जर अशी स्थिती आली तर आमच्याकडे त्यावर मार्ग काढण्याचा उपाय उपलब्ध असला पाहिजे. एखाद्या व्यक्तीला ५० टक्केही मते मिळवू शकला नसेल आणि ‘डिफॉल्ट’च्या आधारे तो संसदेत पोहोचत असेल तर ते लोकशाहीच्या भावनेशी अनुरूप आहे का? तुम्ही जनतेच्या इच्छेचे प्रतिनिधित्व करता, त्यामुळे तुम्ही विचार केला पाहिजे, असेही न्या. सूर्यकांत म्हणाले.
असे केल्यामुळे संपूर्ण मतदारसंघाचे चांगले प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होईल आणि बहुपक्षीय व्यवस्थेला प्रोत्साहन मिळेल, असे न्या. सूर्यकांत म्हणाले. त्यावर राकेश द्विवेदी म्हणाले की, नोटाचा पर्याय हा एक अयशस्वी विचार आहे, त्याचा निवडणूक निकालावर कोणताही परिणाम होत नाही. उमेदवाराला नोटापेक्षाही कमी मते मिळाली तरी त्याचा विजय नोटाच्या पर्यायामुळे प्रभावित होत नाही, असा आमचा अनुभव आहे.
केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे ऍटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी द्विवेदी यांच्या मतांशी सहमती दर्शवली. जर एखादी सूचना इष्ट असेल तर न्यायालय त्याची भावना समजू शकते. परंतु केवळ त्यामुळेच एखादा कायदा रद्द केला जाऊ शकत नाही, असे व्यंकटरमणी म्हणाले.
आम्ही कोणताही कायदा रद्द करा, असे म्हणत नाही. विद्यमान कायद्या एक तरतूद समाविष्ट करा, एवढीच सूचना आम्ही करत आहोत, असे न्या. सूर्यकांत म्हणाले. त्यावर यावर इतरत्रही विचारविनिमय होणे आवश्यक आहे, असे व्यंकटरमणी म्हणाले. या मुद्यावर चर्चा होणे आवश्यक आहे, असे शेवटी न्यायालयाने मान्य केले आणि केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्यास चार आठवड्याचा अवधी दिला. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी जुलैमध्ये होणार आहे.
