नागपूरः संविधानाने समाजातील मागास घटकांना आरक्षण दिले, परंतु पाच टक्के लोकच देशाची सूत्रे आपल्या हाती ठेवून आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य लोकांना मताचा अधिकार दिला. त्यामाध्यमातून तो दिल्लीतील सत्ता बदवू शकतो, असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले.
राज्यात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच नागपुरात आज संविधान सन्मान संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. या संमेलनात राहुल गांधी यांनी केलेले भाषण राजकीयदृष्ट्या महत्वाचे मानले जात आहे.
देशात संविधान नसते तर लोकशाही नसती. निवडणूक आयोगच नसता. स्वातंत्र्यपूर्व काळात देशात अनेक राजे होते. त्यांच्या राज्यात लोकशाही नव्हती. तेथे निवडणुकाही घेतल्या जात नव्हत्या. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या माध्यमातून सर्व सामान्य लोकांना मताचा अधिकार दिला. त्यामाध्यमातून तो दिल्लीतील सत्ता बदलवू शकतो. हे संविधानाचे महत्व आहे, असे राहुल गांधी म्हणाले.
संविधानाने समाजातील मागास घटकांना आरक्षण दिले. पण केवळ पाच टक्के लोकच देशाची सूत्रे आपल्या हाती ठेवून आहेत. दिल्लीतील केंद्रीय मंत्रालयात मोजकेच दलित, आदिवासी, मुस्लिम सचिव पातळीवरचे अधिकारी आहेत. हीच बाब उच्च न्यायालयात आहे. रुग्णालयात मागासवर्गीय डॉक्टर्स नाहीत, देशात पाचशे कॉर्पोरेट कंपन्या आहेत. केंद्र सरकारने त्यांचे ९६ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. या कंपन्यांत मागासवर्गीय अधिकारी नाहीत, असेही राहुल गांधी म्हणाले.
देशातील ९० टक्के लोकांवर सध्या रोज अन्याय होत आहे. रोज होत आहे. त्याविरोधात लढा देणे हे आमचे कर्तव्य आहे. जातनिहाय जनगणना हे यावरचा उपाय आहे. ही गणना कोणीच थांबवू शकत नाही. सरकारला जातनिहाय जनगणना करावीच लागेल. जातनिहाय जनगणना हेच आमचे लक्ष्य आहे. त्याच प्रमाणे आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादाही उठवावीच लागेल, असे राहुल गांधी म्हणाले.
आरएसएस थेट आक्रमण करत नाही, लपून येते
आरएसएस संविधनावर सरळ आक्रमण करू शकत नाही. कारण त्यांनी तसे करायचे ठरवले तर ते पाच मिनिटांत हरतील. त्यामुळे ते थेट आक्रमण करत नाहीत, लपून येतात. परिणामी ते विकास, प्रगती, अर्थव्यवस्था अशा गोंडस शब्दांच्या मागे लपून संघ आणि भाजपने संविधान मारण्याचे काम सुरू केले आहे. शब्द चांगले वापरतात आणि पाठीत खंजीर खुपसतात, असेही राहुल गांधी म्हणाले.
