विशेष

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन; जिल्हा परिषद,अनुदानित संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनाही लाभ
महाराष्ट्र, विशेष

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन; जिल्हा परिषद,अनुदानित संस्थांच्या कर्मचाऱ्यांनाही लाभ

मुंबई: येत्या २२ तारखेपासून दिवाळी सुरू होत असून सणासाठी म्हणून राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन आणि निवृत्ती वेतन देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यता दिली आहे.   एरवी ऑक्टोबरचे वेतन नोव्हेंबरमध्ये होत असते. मात्र दिवाळी २२ ऑक्टोबरपासून असल्यामुळे सणानिमित्त खरेदी व इतर कारणांसाठी राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वी वेतन मिळावे म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ जिल्हा परिषद मान्यताप्राप्त व अनुदानित शैक्षणिक संस्था कृषी विद्यापीठे व अकृषी विद्यापीठे यातील कर्मचाऱ्यांना होईल.  वेतन देयके त्वरित कोषागार कार्यालयात दाखल करण्यासंदर्भात देखील सूचना देण्यात आल्या आहेत....
फडणवीस- बावनकुळेंची नागपुरात धक्कादायक नामुष्की, १३ पंचायत समित्यांमध्ये भाजपची पाटी कोरीच!
महाराष्ट्र, राजकारण, विशेष

फडणवीस- बावनकुळेंची नागपुरात धक्कादायक नामुष्की, १३ पंचायत समित्यांमध्ये भाजपची पाटी कोरीच!

नागपूरः जंग जंग पछाडून राज्याची सत्ता हस्तगत करणारे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना त्यांचा गृह जिल्हा नागपुरातच धक्कादायक नामुष्कीला सामोरे जावे लागले आहे. नागपूर जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांपैकी एकाही पंचायत समितीत भाजपला एकही सभापतिपद जिंकता आलेले नाही. या १३ पंचायत समित्यांपैकी ९ पंचायत समित्यांत काँग्रेस तर ३ पंचायत समित्यांचे सभापतिपद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात गेले असून एका ठिकाणी शिंदे गटाच्या शिवसेनेचा सभापती झाला आहे. पक्षनिहाय पंचायत समित्यांचे सभापती असेः काँग्रेसः सावनेर, कळमेश्वर, पारशिवनी, कामठी, मौदा, कुही, उमरेड, भिवापूर, नागपूर राष्ट्रवादी काँग्रेसः कोटोल, नरखेड आणि हिंगणा. बाळासाहेबांची शिवसेनाः रामटेक. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांना नागपूर जिल्ह्याच्या राजकारणाची खडानखडा माहिती असूनही ...
अंधारात ‘दिवे’: झाकोळल्या रात्री कृषिमंत्री सत्तारांनी केली गंगापूर, वैजापुरात पीक नुकसानीची पाहणी
महाराष्ट्र, राजकारण, विशेष

अंधारात ‘दिवे’: झाकोळल्या रात्री कृषिमंत्री सत्तारांनी केली गंगापूर, वैजापुरात पीक नुकसानीची पाहणी

औरंगाबाद: सिल्लोडचे एकेकाळी काँग्रेसचे, आता शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटात सहभागी झालेले आमदार आणि विद्यमान कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार हे नेहमीच या ना त्या कारणाने चर्चेत असतातच. त्यांच्या कामाचा 'झपाटा' एवढा आहे की ते वेळकाळही पहात नाहीत. त्यामुळेच त्यांनी शनिवारी सायंकाळी अंधारून आलेले असतानाही 'दिवे' लावून परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली आणि एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले. कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार हे 'कृतीशील' लोकप्रतिनीधी म्हणूनच ओळखले जातत. तशी त्यांची प्रत्येकच 'कृती' आगळीवेगळी असते आणि म्हणूनच ती चर्चेचा विषयही ठरते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या मुंबईतील दसरा मेळाव्याला त्यांनी शंभर बसेस भरून लोक पाठवले होते. त्याची औरंगाबाद जिल्ह्यातच नव्हे तर सगळीकडेच भरपूर चर्चा झाली. ही चर्चा थांबते न थांबते...
ग्रामीण भागात लोकप्रतिनिधींनी सूचवलेली गावांतर्गत सर्वच मंजूर कामे रद्द, शिंदे सरकारचा आणखी एक आदेश
महाराष्ट्र, विशेष

ग्रामीण भागात लोकप्रतिनिधींनी सूचवलेली गावांतर्गत सर्वच मंजूर कामे रद्द, शिंदे सरकारचा आणखी एक आदेश

मुंबईः  महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती देण्याचा धडाका लावलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारच्या तावडीतून लोकप्रतिनिधीही सुटले नाहीत.  ग्रामीण भागात गावातंर्गत मूलभूत सोयीसुविधा पुरवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सूचवलेली सर्वच्या सर्व कामे रद्द करण्यात आली आहेत. याबाबतचा शासन आदेश १२ ऑक्टोबर रोजी काढण्यात आला आहे. ग्राम विकास विभागाने काढलेल्या शासन आदेशानुसार ग्रामीण भागात गावांतर्गत मूलभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील म्हणजेच १ एप्रिल २०२१ पासून मंजूर केलेली सर्व कामे रद्द करण्यात आली आहेत. रद्द करण्यात आलेली ही सर्व कामे लोकप्रतिनिधींनी सूचवलेली आहेत.  रद्दा करण्यात आलेल्या कामांत लेखाशिर्ष २५१५ १२३८ चा समावेश आहे. राज्यातील गावांतर्गत मुलभूत सुविधांच्या विकास कामांना पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने ग्रामस्थांना अनेक अडचणीं...
न्यूजटाऊन इम्पॅक्टः भूखंड वाटपाला स्थगिती ही राज्याची अधोगतीः राषट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांचे टिकास्त्र
महाराष्ट्र, विशेष

न्यूजटाऊन इम्पॅक्टः भूखंड वाटपाला स्थगिती ही राज्याची अधोगतीः राषट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांचे टिकास्त्र

मुंबई: विद्यमान सरकारने पुढची कामे पूर्ण करायची असतात मात्र मागची कामे थांबवणे किंवा स्थगिती देणे म्हणजे ही राज्याची अधोगती आहे. भूखंड वाटपाला स्थगिती देणे हे उद्योजकांवरचे फार मोठे संकट आहे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज माध्यमांशी बोलताना स्थगिती सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. न्यूजटाऊनने हे वृत्त दिले होेते. मागच्या वर्ष -दीड वर्षात जे निर्णय वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीसाठी किंवा महाराष्ट्रातील हजारो गावांना जो निधी दिला तो थांबवण्याचे काम जर या सरकारने केले तर त्या गावांची प्रगती थांबवली, प्रगतीत अडथळा निर्माण केला असा होतो असा थेट आरोपही जयंत पाटील यांनी यावेळी केला.हे सरकार मागे बघायला लागले तर ते कधीच पुढे जाऊ शकत नाही त्यामुळे यासरकारने मागे न बघता पुढचा विकास म्हणजे भविष्य याकडे बघून चालावे असा सल्लाही जयंत पाटील यांनी दि...
न्यूजटाऊन इम्पॅक्टः एमआयडीसीच्या भूखंड वाटपाची स्थगिती त्वरित उठवा: विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
महाराष्ट्र, विशेष

न्यूजटाऊन इम्पॅक्टः एमआयडीसीच्या भूखंड वाटपाची स्थगिती त्वरित उठवा: विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई: राज्यातील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) विविध स्तरावर भूखंड वाटपाला  देण्यात आलेली स्थगिती त्वरित उठवण्याची मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांना लेखी पत्र लिहून केली आहे. न्यूजटाऊनने याबाबतचे वृत्त दिले होते. वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टरचा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेल्यानंतर उद्योगांसाठीच्या जमिनीबाबत पुनर्वलोकन केलं जात असल्याचा मुद्दा समोर आला होता. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी २० सप्टेंबर रोजी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना भूखंड वाटपास दिलेली स्थगिती उठवण्यात आली असल्याचे म्हटले. मात्र आज २२ दिवस उलटूनही भूखंड स्थगिती बाबतचा निर्णय जैसे थे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी केलेल्या घोषणेची आठवण करून देत दानवे यांनी भूखंड स्थगितीबाबतचे आदेश निर्गमित न झाल्याने भूखंडाच्या निर्णयाबाबतची कार्यवाही ठप्प झाल्याचे...
चिश्तिया महाविद्यालयातील बोगस प्राध्यापक प्रकरणाची उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे सुनावणी, अनेकांशी ‘शिळोप्या’च्या गप्पा!
महाराष्ट्र, विशेष

चिश्तिया महाविद्यालयातील बोगस प्राध्यापक प्रकरणाची उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे सुनावणी, अनेकांशी ‘शिळोप्या’च्या गप्पा!

औरंगाबादः खुलताबाद येथील उर्दू शिक्षण संस्था संचलित चिश्तिया महाविद्यालयातील बोगस प्राध्यापक प्रकरणी जवळपास वर्षभरापासून ‘खुलासा खुलासा’ खेळून झाल्यानंतर आता उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी त्यांची सुनावणी घेण्यास सुरूवात केली आहे. दररोज एका प्राध्यापकाला आवतन देऊन त्यांची नियुक्ती नियमानुसार कशी? अशी विचारणा केली जात आहे. या सुनावणीला आलेल्या प्राध्यापकांशी शिळोप्याच्या गप्पाही मारल्या जात आहेत. विशेष म्हणजे चिश्तिया महाविद्यालयातील अनेक प्राध्यापकांच्या सेवापुस्तिकेत खाडाखोड करून उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयानेच या सेवापुस्तिका प्रमाणित करून दिल्या आहेत.  चिश्तिया महाविद्यालयात अनेकांनी पात्र नसतानाही प्राध्यापकांच्या नोकऱ्या मिळवल्या आहेत. मुलाखतीच्या तारखेपर्यंत निर्धारित अर्हता नसणे, ती पात्रता धारण करत नसल्याचा पुरावा नसणे, कार्यभार/ पदमान्यता नसतानाही नियुक्ती मिळवणे असे अनेक गंभी...
शाळा- महाविद्यालयात हिजाब घालणे चूक की बरोबर? सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायमूर्तींमध्येच मतभेद, कसे ते वाचा सविस्तर
देश, विशेष

शाळा- महाविद्यालयात हिजाब घालणे चूक की बरोबर? सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायमूर्तींमध्येच मतभेद, कसे ते वाचा सविस्तर

नवी दिल्लीः शाळा-महाविद्यालयांसह अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लीम विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून येणे चूक की बरोबर? हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठालाही एकमताने ठरवता आले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने याबाबत वेगवेगळे निकाल दिले. हिजाबवर बंदी घालण्याचा कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय एका न्यायमूर्तींनी वैध ठरवला तर दुसऱ्या न्यायमूर्तींनी हा निर्णय फेटाळून लावला. आता हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची शक्यता आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींनी हिजाब घालून येण्यावर कर्नाटक सरकारने बंदी घातली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारचा हा निर्णय वैध ठरवला आहे. या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणाऱ्या तब्बल २६ याचिका दाखल झाल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठापुढे या सर्व याचिकांवरील एकत्रित सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि...
उद्योगांसाठी भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन हवेतच, १६ हजार ५०० कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव रखडले!
महाराष्ट्र, विशेष

उद्योगांसाठी भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन हवेतच, १६ हजार ५०० कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव रखडले!

मुंबईः राज्यातील उद्योगांसाठी भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्यात येईल. त्यासाठी योग्य पावले उचलू असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महिनाभरापूर्वी देऊनही एमआयडीसीकडून अद्याप एकाही उद्योगाला भूखंड वाटप झालेले नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील १२ हजार कोटींची गुंतवणुकीचे १९१ प्रस्ताव धूळखात पडून आहेत. या स्थगितीमुळे विद्यमान सरकारमधील ४ हजार ५०० कोटींच्या गुंतवणुकीचे १५० प्रस्ताव रखडलेले आहेत. मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे १७ सप्टेंबर रोजी ध्वजारोहाणासाठी औरंगाबादेत आले होते. त्यावेळी त्यांनी उद्योगांसाठी भूखंड वाटपावरील स्थगिती उठवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्याचे निर्देश त्यांनी उद्योग मंत्रालयाला दिले होते.मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतरही ही उद्योग मंत्र्यांकडून काहीच हालचाल नाही, उद्योजकांमध्ये नाराजी पसरली. उद...
उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय पुरस्कार जाहीर, वाचा विजेत्यांची संपूर्ण यादी
महाराष्ट्र, विशेष

उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय पुरस्कार जाहीर, वाचा विजेत्यांची संपूर्ण यादी

मुंबई: सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांचे राज्यस्तरीय आणि जिल्हास्तरीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आले असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. अकोला जिल्ह्यातील पातूर येथील खडकेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाला प्रथम, अहमदनगर जिल्ह्यातील पाथर्डीतील सुवर्णयुग तरुण मंडळ शेवाळे गल्लीला द्वितीय आणि मुंबई उपनगरच्या अंधेरी येथील स्वप्नाक्षय मित्रमंडळाला तृतीय पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. याशिवाय २७ जिल्हास्तरीय विजेते घोषित करण्यात आले आहे. त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे: जिल्हा          सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे नाव १. अमरावती         एकविरा गणेशोत्सव मंडळ २. औरंगाबाद    कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान गणेश मंडळ ३. बीड   &nbs...
error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!