देश

नवी दिल्लीः भारताचा शिक्षणावरील खर्च भूतान आणि मालदीवसारख्या अन्य सार्क देशांपेक्षाही कमी आहे. यावर संसदीय समितीने गंभीर चिंता व्यक्त केली असून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० च्या शिफारशीनुसार शिक्षणावर जीडीपीच्या ६ टक्क्यांपर्यंत खर्च वाढवण्याचा आग्रह केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडे धरला आहे. शिक्षण, महिला, बाल, युवा आणि क्रीडाविषयक संसदीय स्थायी समितीने ‘उच्च शिक्षण विभागाच्या २०२५-२६ च्या अनुदान मागण्या’वरील अहवालात ही बाबा अधोरेखित केली आहे. एनईपी २०२० मध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांनी सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ६ टक्के खर्च सार्वजनिक शिक्षणावर खर्च करण्याची शिफारस केली आहे. परंतु २०२१-२२ मध्ये केंद्र, राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांचा शिक्षणावरील एकूण खर्च जीडीपीच्या केवळ ४.१२ टक्केच राहिला आहे. काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील या संसदीय सम...