मराठवाड्यांसाठी ५९ हजार कोटींचे पॅकेज, मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची घोषणा


छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद):  मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर छत्रपती संभाजीनगरात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठवाड्याच्या विकासासाठी ५९ हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली.

मराठवाड्यातील सिंचनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सिंचन प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे ८ लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी १४ हजार कोटी रुपयांच्या तरतुदींना मान्यता देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस हेही उपस्थित होते.

मराठवाड्यातील ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली असून त्यावर १३ हजार ६७७ कोटी रुपयांचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांद्वारे वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवण्यात येणार आहे. त्यावर १३ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी १४ हजार कोटी रुपये आणि गोदावरी खोऱ्यासाठीचे १३ हजार कोटी रुपये असे मिळून २७ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

मराठवाड्याला न्याय देण्यासाठी आणि ठोस निर्णय घेण्यासाठी आजची मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते, तेव्हा २०१६ मध्ये बैठक झाली होती. राज्यातच नाही तर देशात एक मोठी झेप मराठवाड्याने घेतली आहे.  आतापर्यंत आम्ही जे निर्णय घेतले आहेत, ते सर्वसामान्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवूनच घेतले आहेत. आज जे निर्णय झाले ते मराठवाड्याच्या विकासासाठी, मराठवाड्यातील लोकांना न्याय देण्यासाठी घेतले आहेत, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

आम्ही घोषणा करून कागदावरच ठेवत नाही. त्याची अंमलबजावणीही करतो. जे प्रकल्प प्रलंबित आहेत, ते आम्ही मार्गी लावत आहोत. समृद्धी महामार्ग मराठावाड्याला लागून जातो, त्याचाही फायदा मराठवाड्याला होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील काही निर्णय असे…

  • मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार. ११ जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता. १३ हजार ६७७ कोटींचा सुधारित वाढीव खर्च मंजूर.
  • हिंगोली येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि १०० खाटांचे संलग्नित रुग्णालय उभारणीसाठी ४८५ कोटींची तरतूद.
  • परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालयास मंजुरी.
  • सोयाबीन उत्पादनाला गती देण्यासाठी परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्रास मंजुरी.
  • सोयगाव येथे वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ परभणी अंतर्गत अनुदानित कृषी महाविद्यालयास मंजुरी.
  • सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालयास मंजुरी.
  • जायकवाडी टप्पा दोन माजलगाव उजव्या कालव्याला मंजुरी.
  • अंबाजोगाई तालुक्यातील लालकंधारी, देवणी देशी गोवंशाचे जनत करण्यास मंजुरी.
  • नांदेड येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरू करण्यास मान्यता.
  • सिंचनाचा अनुशेष असलेल्या जिल्ह्यात सिमेंटचे साखळी बंधारे बांधण्याचा निर्णय.
  • मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना देशी दुधाळ जनावरे देण्याच्या निर्णयास मंजुरी.
  • धाराशिव येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जागा.
  • जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार. १० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता.
  • परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय.
  • छत्रपती संभाजीनगर येथे फिरत्या भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाळेची स्थापना.

कोणत्या विभागासाठी किती तरतूद?

सार्वजनिक बांधकाम विभाग- १२ हजार ९३८ कोटी रुपये, पशुसंवर्धन विभागासाठी ३ हजार ३१८ कोटी रुपये, नियोजन विभागासाठी १ हजार ६०८ कोटी रुपये, परिवहन विभागासाठी १ हजार १२८ कोटी रुपये, ग्रामविकास विभागासाठी १ हजार २९१ कोटी रुपये, कृषी विभागासाठी ७०९ कोटी रुपये, क्रीडा विभागासाठी ६९३ कोटी रुपये, गृह विभागासाठी ६८४ कोटी रुपये, वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी ४९८ कोटी रुपये, महिला व बालविकास विभागासाठी ३८६ कोटी रुपये, शालेय शिक्षण विभागासाठी ४९० कोटी रुपये, सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी ३५ कोटी रुपये, सामान्य प्रशासन विभागासाठी २८७ कोटी रुपये, नगरविकास विभागासाठी २८१ कोटी रुपये, सांस्कृतिक कार्य विभागासाठी २५३ कोटी रुपये, पर्यटनासाठी ९५ कोटी रुपये, मदत व पुनर्वसन विभागासाठी ८८ कोटी रुपये, वन विभागासाठी ६५ कोटी रुपये, महसूल विभागासाठी ६३ कोटी रुपये, वस्त्रोद्योग विभागासाठी २५ कोटी रुपये, कौशल्य विकास विभागासाठी १० कोटी रुपये, उद्योग विभागासाठी २८ कोटी रुपये आणि विधी व न्याय विभागासाठी ३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

आम्ही फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये थांबलो नाही…

छत्रपती संभाजीनगरातील मंत्रिमंडळ बैठकीसाठी मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांसह अन्य मंत्री, सचिवांच्या राहण्याची सोय फाईव्ह स्टारमध्ये करण्यात आली होती. त्यावरून विरोधकांनी सरकारवर टिकास्त्र सोडले. आजच्या पत्रकार परिषदेत हाच मुद्दा पत्रकारांनी उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आम्हाला जे नावे ठेवत आहेत, त्यांना जरा सांगा की आम्ही फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये नाही तर शासकीय विश्रामगृहात थांबलो आहोत. जेव्हा इंडिया आघाडीचे लोक आले होते, तेव्हा ते फाईव्ह स्टार हॉटेलमध्ये थांबले होते. पुढच्या वेळी त्यांना थोडा अभ्यास करायला सांगा, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!