Blog

 बजेटमधून आरक्षण द्या म्हणणारा असा कसा तुमचा नेता? भुजबळांनी उडवली जरांगेंची खिल्ली; म्हणाले, १६ नोव्हेंबरलाच राजीनामा दिला!
महाराष्ट्र

 बजेटमधून आरक्षण द्या म्हणणारा असा कसा तुमचा नेता? भुजबळांनी उडवली जरांगेंची खिल्ली; म्हणाले, १६ नोव्हेंबरलाच राजीनामा दिला!

अहमदनगरः मला मराठा समाजातील नेत्यांची आणि विचारवंतांची कीव येते. असा कसा तुमचा नेता, जो म्हणतो बजेटमधून आरक्षण देता येते का पहा. कुणाच्या मागे चाललात तुम्ही? अशा शब्दांत ज्येष्ठ ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर तोफ डागली. मी १६ नोव्हेंबरलाच मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, असा गोफ्यस्फोटही भुजबळांनी केला. राज्य सरकारने मराठा समाजातील गणगोत आणि सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्रे देऊन ओबीसीत समाविष्ट करण्याबाबतची अधिसूचना काढली. त्यावरून राज्यभरातील ओबीसी नेते आक्रमक झाले आहेत. ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात भूमिका घेतली आणि रस्त्यावर उतरून लढाईचे रणशिंग फुंकले. त्याचाच एक भाग म्हणून आज अहमदनगर येथे ओबीसी आरक्षण बचाव एल्गार मेळावा घेण्यात आला. या मेळाव्यात भुजबळांनी राज्य सरकारच्या व...
उच्च शिक्षण विभागात १० हजार कोटींचा अनुदान घोटाळा, अनुदान दिले पण निर्धारणच न केल्यामुळे संस्थाचालकांनी गिळल्या रकमा!
महाराष्ट्र, विशेष

उच्च शिक्षण विभागात १० हजार कोटींचा अनुदान घोटाळा, अनुदान दिले पण निर्धारणच न केल्यामुळे संस्थाचालकांनी गिळल्या रकमा!

सुरेश पाटील/ छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागात एक दोन नव्हे तर तब्बल १० हजार कोटींहून जास्त रकमेचा अनुदान घोटाळा झाल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. उच्च शिक्षण विभागाने राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना दरमहा नियमित अनुदान तर दिले परंतु त्या अनुदानाचा योग्य विनियोग झाला की नाही, याचे दरवर्षी अनुदान निर्धारणच केले नसल्यामुळे महाविद्यालयाच्या बँक खात्यात शिल्लक राहिलेल्या रकमा संस्थाचालकांनी गिळंकृत करून टाकल्या. त्यातून हा कोट्यवधींचा घोटाळा झाला. औरंगाबाद विभागातील अनुदान घोटाळ्याची ही रक्कम एक हजार कोटींच्या घरात जाते, अशी माहिती उच्च शिक्षण खात्यातील सूत्रांनी दिली.  राज्याच्या ३६ जिल्ह्यात एकूण ४ हजार ३४६ अशासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये आहेत. त्यापैकी २ हजार ५७० कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये कायम विनाअनुदानित तत्वावर आहेत...
मुख्यमंत्री शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रेचा फैसला कधी? सुप्रीम कोर्टाची विधानसभाध्यक्ष नार्वेकरांना नोटीस, दोन आठवडे मुदत
देश, राजकारण

मुख्यमंत्री शिंदेंसह १६ आमदारांच्या अपात्रेचा फैसला कधी? सुप्रीम कोर्टाची विधानसभाध्यक्ष नार्वेकरांना नोटीस, दोन आठवडे मुदत

नवी दिल्ली: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकर निर्णय येण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.१६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सध्या कोणती प्रक्रिया सुरू आहे? अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना नोटीस बजावली असून या नोटिसीवर उत्तर देण्यासाठी त्यांना दोन आठवडे मुदत देण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर पहिली सुनावणी आज झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दोन आठवड्यात आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. सर्व...
ज्येष्ठ पत्रकार रविशकुमार यांचाही एनडीटीव्हीचा राजीनामा
देश

ज्येष्ठ पत्रकार रविशकुमार यांचाही एनडीटीव्हीचा राजीनामा

नवी दिल्लीः  एनडीटीव्हीचे संस्थापक डॉ. प्रणव रॉय आणि राधिका रॉय यांनी राजीनामा दिल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, म्हणजे आज बुधवारी एनटीडीव्ही इंडियाचे वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रविश कुमार यांनीही एनडीटीव्हीचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे देशातील दर्शकांना एनडीटीव्ही इंडियावरील रात्री ९ वाजताचा त्यांचा प्राईम टाईम दिसणार नाही. हम लोग, रविश की रिपोर्ट, देश की बात असे गाजलेले शोही त्यांनी एनडीटीव्ही इंडियावर केले आहेत. कंपनीने त्यांचा राजीनामा तत्काळ मंजूर केला आहे.  रविश कुमार यांच्या इतका काही पत्रकारांनीच लोकांवर प्रभाव पाडला आहे. हे त्यांच्याबाबतच्या अफाट प्रतिक्रियांमधून प्रतिबिंबित होते. गर्दीतही ते सर्वत्र उठून दिसतात. भारत आणि आंतरराष्ट्रीयस्तरावर त्यांना मिळालेले प्रतिष्ठेचे पुरस्कार आणि ओळख हे त्यातून स्पष्ट होते. रविश कुमार हे अनेक दशकांपासून एनडीटीव्हीचा अविभाज्य भाग राहिले आहे...
महिलांनी कपडे नाही घातले तरी त्या जास्त सुंदर दिसतात… बाबा रामदेव यांचे वादग्रस्त वक्तव्य
देश, महाराष्ट्र

महिलांनी कपडे नाही घातले तरी त्या जास्त सुंदर दिसतात… बाबा रामदेव यांचे वादग्रस्त वक्तव्य

ठाणेः महिला साडी नेसल्यावर, सलवार कुर्त्यावरही चांगल्या दिसतात आणि माझ्या नजरेने पाहिले तर, काही नाही घातले तरी त्या चांगल्या दिसतात, असे वादग्रस्त वक्तव्य बाबा रामदेव यांनी केले आहे. ठाण्यातील हायलँड भागात पतजंली योगपीठ आणि मुंबई महिला पतंजली योग समितीच्या वतीने शुक्रवारी योग विज्ञान शिबीर आणि महिला संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी महिलांशी संवाद साधताना बाबा रामदेव यांनी हे वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस याही उपस्थित होत्या. महिलांनी साडी नेसली तरी चांगल्या दिसतात. सलवार सूट घातला तरी चांगल्या दिसतात आणि माझ्या नजरेने पाहिले तर काही नाही घातले तरी त्या चांगल्या दिसतात, असे रामदेव म्हणाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे चिरंजीव खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. ...
एनसीएमसी कार्ड नसले तरीही महिलांना १ जानेवारीपर्यंत मिळणार एसटी बसच्या प्रवासात सवलत, कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला
महाराष्ट्र

एनसीएमसी कार्ड नसले तरीही महिलांना १ जानेवारीपर्यंत मिळणार एसटी बसच्या प्रवासात सवलत, कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला

मुंबई: महिलांना एसटी प्रवासात मिळणाऱ्या सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाला १ जानेवारी २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे ७ नोव्हेंबरपासून ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत स्मार्ट कार्ड नसतानाही महिला लाभार्थ्यांना प्रवास सवलतींचा लाभ घेता येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी दिली. शासनाच्या निर्देशानुसार प्रवास सवलतींचा लाभ अधिक सुलभ आणि पारदर्शक करण्यासाठी एसटी महामंडळाने एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड वितरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून हे कार्ड महिला व ज्येष्ठ नागरिकांना अनिवार्य करण्यात आले होते. आतापर्यंत सुमारे १ कोटी १० लाख कार्डांची नोंदणी व वितरण झाले आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील अनेक महिलांची नोंदणी अद्याप अपूर्ण असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन तसेच विविध सामाज...
MPSC: महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेतील पदसंख्या वाढली; आता १६ हजार ७१७ पदांसाठी भरती, उमेदवारांना नव्याने अर्ज व विकल्प सादर करण्याची संधी
महाराष्ट्र

MPSC: महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षेतील पदसंख्या वाढली; आता १६ हजार ७१७ पदांसाठी भरती, उमेदवारांना नव्याने अर्ज व विकल्प सादर करण्याची संधी

मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्वपरीक्षा-२०२६ मधील पदसंख्येत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी ५ हजार ७०७ पदांसाठी जाहीर झालेल्या या परीक्षेत आता आणखी ११ हजार १० पदांचा समावेश करण्यात आला असून, एकूण १६ हजार ७१७ पदे भरली जाणार आहेत. यासंदर्भातील शुद्धिपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. राज्यातील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व सुरक्षित करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सादर केलेल्या अंतरिम अहवालातील शिफारशींच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयोगास प्राप्त झालेल्या अतिरिक्त मागणीपत्रांनुसार पदसंख्येत वाढ करण्यात आली आहे. या परीक्षेसाठी यापूर्वी २५ जून २०२६ रोजी २ हजार ६१९ पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर २२ जुलै २०२६ च्या शुद्धिपत्रकाद्वारे आणखी ३ ह...
एमपीएससीच्या महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त परीक्षेच्या परीक्षा योजनेत २१ नव्या संवर्गांचा समावेश, पूर्वपरीक्षेच्या निकाल प्रक्रियेतही सुधारणा
महाराष्ट्र

एमपीएससीच्या महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त परीक्षेच्या परीक्षा योजनेत २१ नव्या संवर्गांचा समावेश, पूर्वपरीक्षेच्या निकाल प्रक्रियेतही सुधारणा

मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त परीक्षेच्या परीक्षा योजनेत २१ नव्या संवर्गांचा समावेश करण्यात आला आहे. यासंदर्भातील शुद्धिपत्रक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. आयोगाने २० मे २०२६ रोजी महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त परीक्षेची परीक्षा योजना प्रसिद्ध केली होती. या योजनेतील परिच्छेद १.१ मध्ये सहा संवर्गांचा समावेश करण्यात आला होता. दरम्यान, सामान्य प्रशासन विभागाच्या ५ मे २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, गट-क मधील ज्या संवर्गांसाठी आयोगाला मागणीपत्र प्राप्त झाले आहे, अशा २१ संवर्गांचा आता परीक्षा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. या संवर्गांची यादी परिशिष्ट क्रमांक १ मध्ये देण्यात आली आहे. समान शैक्षणिक अर्हता आवश्यक असलेल्या अन्य संवर्गांसाठी पूर्वपरीक्षेच्या निकालापर्यंत मागणीपत्र प्राप्त झाल्यास, त्या संवर्गांचाही प्रस्तु...
एसटीच्या ८३ हजार कर्मचाऱ्यांना १० हजार रुपये दिवाळी भेट, तर पात्र कर्मचाऱ्यांना १२,५०० रुपये सण उचल
महाराष्ट्र

एसटीच्या ८३ हजार कर्मचाऱ्यांना १० हजार रुपये दिवाळी भेट, तर पात्र कर्मचाऱ्यांना १२,५०० रुपये सण उचल

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) ८३ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड करण्यासाठी प्रत्येकी १० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान, पात्र कर्मचाऱ्यांना १२,५०० रुपये सण उचल आणि महागाई भत्ता ५८ टक्क्यांवरून ६० टक्के करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी जाहीर केला. एसटी महामंडळातील विविध कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. महामंडळ आर्थिक अडचणींचा सामना करत असतानाही कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळीचा आनंद हिरावून घेता येणार नाही, अशी ठाम भूमिका मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी मांडली. एसटीचे अधिकारी आणि कर्मचारी अहोरात्र मेहनत करून लाखो प्रवाशांना सुरक्षित प्रवासाची सेवा देतात. त्यांच्या कष्टाची जाणीव ठेवून दिवाळीच्या सणानिमित्त त्यांना सानुग्रह अनुदान देणे हे केवळ औदार्य नसून त्यांचा हक्...
एमपीएससी परीक्षांबाबत व्ही. राधा समितीचा अंतरिम अहवाल सादर; वयोमर्यादेत सवलत, पदसंख्येत वाढीसह महत्त्वाच्या शिफारशी
महाराष्ट्र

एमपीएससी परीक्षांबाबत व्ही. राधा समितीचा अंतरिम अहवाल सादर; वयोमर्यादेत सवलत, पदसंख्येत वाढीसह महत्त्वाच्या शिफारशी

मुंबई: राज्यातील भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित व विश्वासार्ह करण्याच्या उद्देशाने  सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने आपला अंतरिम अहवाल राज्य सरकारला सादर केला असून या अहवालात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) गट-क परीक्षेसाठी पदसंख्येत वाढ, वयोमर्यादेत सवलत आणि परीक्षा प्रक्रियेच्या सुरक्षेसाठी महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने राज्यातील विविध विभागांमधील विद्यार्थी व संबंधित हितधारकांशी केलेल्या सल्ला मसलतीदरम्यान प्राप्त मागण्या, सूचना व अभिप्रायांचा अभ्यास केला आहे. विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या काही महत्त्वाच्या व तातडीच्या मुद्यांवर प्राधान्याने निर्णय घेणे आवश्यक ...
ट्रॅफिक चलानचा थकीत दंड भरा आणि २० टक्के सवलत मिळवा, महाराष्ट्र वाहतूक पोलिसांची चलान अभय योजना जाहीर
महाराष्ट्र

ट्रॅफिक चलानचा थकीत दंड भरा आणि २० टक्के सवलत मिळवा, महाराष्ट्र वाहतूक पोलिसांची चलान अभय योजना जाहीर

मुंबईः नियमभंग केलेल्या वाहनांवरील थकीत दंड भरून, वाहन दंड मुक्त करण्यासाठी महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलान अभय योजना-२०२६ राबवण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानुसार प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर २० टक्क्यांची सवलत मिळणार आहे. मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्या वाहन चालक,मालक यांच्याकडून दंड आकारण्यात येतो. या दंडाच्या आकारणी व वसूलीसाठी राज्यामध्ये चलान देण्याकरिता ३० जानेवारी २०१९ पासून वन स्टेट वन चलान प्रकल्प तथा प्रणाली सुरू केली आहे. याअंतर्गत नियम भंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर ई-चलानाद्वारे दंड आकारण्यात येतो. याबाबत संबंधित वाहन चालकांना त्यांच्या मोबाईलवर चलान पाठवण्यात येते. या दंडाच्या वसुलीसाठी वाहतूक वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जातात. तरीही नागरिकांचा प्रतिसाद तुलनेने कमी राहिला आहे. या दंडाची वसुली व...
प्रारुप मतदार यादीत नाव नाही?, चिंता करू नका; फॉर्म नंबर ६ भरून पुन्हा करता येणार नोंदणी!
देश, महाराष्ट्र

प्रारुप मतदार यादीत नाव नाही?, चिंता करू नका; फॉर्म नंबर ६ भरून पुन्हा करता येणार नोंदणी!

मुंबई: विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीत पूर्वी नाव असतानाही आता नाव समाविष्ट नसलेल्या नागरिकांना मतदार यादीत पुन्हा नाव नोंदविण्यासाठी नमुना क्र. ६ द्वारे नव्याने अर्ज करता येणार आहे. यापूर्वी मतदार यादीत नाव असतानाही नमुना क्र. ६ मध्ये अर्ज केल्यामुळे संबंधित मतदाराने खोटी घोषणा केली, असे मानले जाणार नाही. तसेच, याप्रकरणी संबंधित मतदारावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असे भारत निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. नमुना क्र. ६ मध्ये पहिल्यांदाच मतदार यादीत नाव समाविष्ट होत असल्याबाबत घोषणा करावी लागते. त्यामुळे पूर्वी मतदार यादीत नाव असलेल्या; मात्र सध्याच्या प्रारूप यादीत नाव नसलेल्या काही मतदारांमध्ये नव्याने अर्ज करताना संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर भारत निवडणूक आयोगाने यासंदर्भात स्पष्टीकरण दिले आहे. न...
५०० कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संघांत पाच शासकीय नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती होणार, नियुक्त सदस्यांना मताचाही अधिकार
महाराष्ट्र, राजकारण

५०० कोटींपेक्षा जास्त वार्षिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संघांत पाच शासकीय नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती होणार, नियुक्त सदस्यांना मताचाही अधिकार

मुंबईः शासकीय भागभांडवल, कर्ज, हमी, निधी, शासकीय जमीन किंवा रोख अथवा इतर स्वरूपात शासनाचे अर्थसहाय्य असलेल्या व ५०० कोटींहून अधिक वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या सहकारी संघांच्या संचालक मंडळामध्ये शासन नामनिर्देशित पाच सदस्यांचा समावेश करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६०च्या कलम ७३ अअअ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास व त्याबाबत अध्यादेश काढण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ही मंजुरी देण्यात आली. या नामनिर्देशित पाच सदस्यांमध्ये एक सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला अधिकारी आणि अशा संस्थांच्या कार्याचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश राहणार आहे. नामनिर्देशित शासकीय अधिकारी सदस्याला मताचा अधिकार नसेल. इतर चार सदस्यांना संचालक मंडळात मताचा अधिकार असेल पण ते या संस्थेच्या पदाधिकारी...
शिक्षकांवरील ऑनलाइन व प्रशासकीय कामांचा भार कमी होणार, अशैक्षणिक कामांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्याचे निर्देश
महाराष्ट्र

शिक्षकांवरील ऑनलाइन व प्रशासकीय कामांचा भार कमी होणार, अशैक्षणिक कामांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्याचे निर्देश

मुंबई: शिक्षकांवरील ऑनलाइन व प्रशासकीय कामांचा वाढता भार कमी करून त्यांना अध्यापनासाठी अधिक वेळ मिळावा, यासाठी शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करण्यासह अशैक्षणिक कामांची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिले. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ संलग्नित महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद (प्राथमिक विभाग) यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात मंत्रालयात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीत संघटनेने मांडलेल्या शिक्षक व विद्यार्थी हिताच्या एकूण २८ मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. बैठकीत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय, जुनी पेन्शन योजना, शिक्षकांची पूर्वीची सेवा ग्राह्य धरणे, केंद्रप्रमुख व मुख्याध्यापक पदोन्नती, आधार कार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांचा संचमान्यतेत समावेश, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापकांना रजा रोखीकरण तसेच केंद्रशाळ...
पेन्शनधारकांनो लक्ष द्या!: १ ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान पाचवी राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहीम, मोबाईलवरच तयार करून मिळणार डीएलसी!
देश, महाराष्ट्र

पेन्शनधारकांनो लक्ष द्या!: १ ते ३० नोव्हेंबर दरम्यान पाचवी राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मोहीम, मोबाईलवरच तयार करून मिळणार डीएलसी!

मुंबई: केंद्र शासनाच्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागामार्फत देशभरातील दोन हजार शहरे व जिल्ह्यांमध्ये १ ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत पाचवी राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या मोहिमेच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी केंद्र शासनाच्या पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाचे अवर सचिव दीपक गुप्ता यांनी मुंबई येथील अधिदान व लेखा कार्यालयास भेट दिली. राज्य सरकारच्या निवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना निवृत्तीवेतनाचे वितरण नियमित सुरू राहण्यासाठी दरवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात हयातीचा सादर करणे आवश्यक असते. ही प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘जीवन प्रमाण’ प्रणालीद्वारे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे पात्र निवृत्तीवेतनधारकांना आधार आधारित बायोमेट्रिक किंवा फेस ऑथेंटिकेशनद्वारे ...
error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!