नवी दिल्ली: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकर निर्णय येण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.१६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सध्या कोणती प्रक्रिया सुरू आहे? अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने आज विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना नोटीस बजावली असून या नोटिसीवर उत्तर देण्यासाठी त्यांना दोन आठवडे मुदत देण्यात आली आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकर निर्णय घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर पहिली सुनावणी आज झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकरांना दोन आठवड्यात आपली बाजू मांडावी लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयासमोर बाजू मांडताना नार्वेकर काय भूमिका घेतात आणि सर्वोच्च न्यायालय त्यांना कोणते निर्देश देते, हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.
विधानसभाध्यक्ष नार्वेकर हे शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत येत्या काही दिवसात काही ठोस निर्णयाप्रत पोहोचतील आणि या आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा लवकर निकाली निघेल, अशी शक्यता आता बळावली आहे. नार्वेकरांनी या १६ आमदारांना अपात्र ठरवले तर एकनाथ शिंदे यांचे मुख्यमंत्रिपद जाऊ शकते आणि राज्यातील राजकीय समीकरणे पुन्हा एकदा बदलू शकतात. त्यामुळे नार्वेकरांच्या प्रत्येक कृतीकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी करून शिवसेनेत उभी फूट पाडली. त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदांपैकी १६ आमदांना अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी याचिका शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.त्यावर या आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. त्यांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येऊन तीन महिने उलटले तरी विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहे ठाकरे) सुनिल प्रभू यांनी दाखल केली होती. त्या याचिकेवरील पहिल्या सुनावणीत आज शुक्रवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने विधानसभा अध्यक्षांना दोन आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
