नवी दिल्लीः भारतीय नागरी सेवेत लॅटरल एन्ट्रीच्या मुद्द्यावरून भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारची चांगलीच फजिती झाली आहे. आरक्षणाला तिलांजली देऊन लॅटरल एन्ट्रीच्या नावाखाली भारतीय नागरी सेवेत थेट प्रवेश देण्याच्या मोदी सरकारच्या धोरणावरून विरोधकांनी घेरल्यानंतर अखेर मोदी सरकारने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला (यूपीएससी) लॅटरल एन्ट्रीची जाहिरातच रद्द करण्यास सांगितले आहे.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी मंगळवारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) अध्यक्षांना पत्र लिहून भारतीय नागरी सेवेत लॅटरल एन्ट्रीची जाहिरात रद्द करण्यास सांगितले आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे हे गेल्या दोन दिवसांपासून सातत्याने ट्विट करून लॅटरल एन्ट्रीला विरोध करत होते. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनीही लॅटरल एन्ट्रीच्या विरोधात आंदोलनाचा इशारा दिला होता. बसप प्रमुख मायावती यांनीही दबक्या आवाजात याचा विरोध केला होता.
जितेंद्र सिंह यांनी यूपीएससीच्या अध्यक्षा लिहिलेल्या पत्रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या निर्देशांचा हवाला देऊन संविधानात निहित समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्वानुसार लॅटरल एन्ट्री लागू करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. म्हणजेच आता जर सरकारने लॅटरल एन्ट्री आणली तर त्यात आरक्षणाचे पालन केले जाईल. एकूणच लॅटरल एन्ट्रीच्या मुद्द्यावर मोदी सरकार झुकले आहे.
यूपीएससीने मागच्या शनिवारी केंद्र सरकारमधील विविध वरिष्ठ पदांवर लॅटरल एन्ट्रीच्या माध्यमातून ‘प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकांचा’ शोध घेण्यासाठी एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. आरक्षणाला तिलांजली देऊन लॅटरल एन्ट्रीद्वारे भरावयाच्या या पदांमध्ये २४ मंत्रालयांतील सहसचिव, संचालक आणि उपसचिवांचा समावेश आहे. ही एकूण ४५ पदे रिक्त आहेत. हीच ४५ पदे लॅटरल एन्ट्रीद्वारे भरण्यासाठी यूपीएससीने जाहिरात दिली होती.
लॅटरल एन्ट्रीची प्रक्रिया आमच्या संविधानात निहित समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्वाच्या विशेषतः आरक्षणाच्या तरतुदींच्या संबंधाने अनुरूप असायला हवी, असा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा दृढ विश्वास आहे, असे प्रधानमंत्री कार्यालयातील मंत्री जितेंद्र सिंह यांच्या पत्रात म्हटले आहे.
ही पदे विशिष्ट मानली गेली आहेत आणि एकल कॅडरच्या स्वरुपात नामित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे या नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाची कोणतीही तरतूद नाही. सामाजिक न्याय सुनिश्चित करण्यावर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा फोकस पाहता या संदर्भात समीक्षा करून सुधारणा करण्याची गरज आहे. त्यामुळे मी यूपीएससीला लॅटरल एन्ट्रीची जाहिरात रद्द करण्याचा आग्रह धरतो. हे पाऊल सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण्याच्या दिशेने महत्वपूर्ण प्रगती असेल, असेही जितेंद्र सिंह यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
काय असते लॅटरल एन्ट्री?
नोकरशाहीमध्ये लॅटरल एन्ट्रीचा अर्थ सरकारी विभागातील मध्य व वरिष्ठस्तरावरील पदे भरण्यासाठी भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) सारख्या पारंपरिक सरकारी सेवांऐवजी बाहेरील लोकांची भरती! या भरतीमध्ये आरक्षणाचे पालन तर केले जातच नाही, शिवाय एखाद्या आयएएस अधिकाऱ्याचीही नियुक्ती केली जात नाही. म्हणजेच जर सरकार एखाद्या रामलाल-श्यामलालला विशेषज्ञ मानत असेल किंवा त्या व्यक्तीने विशेषज्ञ असल्याचा दावा केला तर त्याला लॅटरल एन्ट्रीद्वारे सहसचिव, उपसचिवांसारख्या महत्वाच्या पदावर भरती केले जाते.
लॅटरल एन्ट्रीव्दारे औपचारिक स्वरुपात भरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात सुरू झाली. २०१८ मध्ये रिक्त पदे लॅटरल एन्ट्रीव्दारे भरण्याची घोषणा करण्यात आली. मोदी सरकारने २०१८ नंतर ५७ अधिकाऱ्यांची लॅटरल एन्ट्रीव्दारे सरकारमधील उच्च पदांवर बसवले. त्यापूर्वी या पदांवर आयएएस अधिकारीच पदोन्नती व अनुभवाच्या जोरावर पोहोचत होते.
आरएसएसच्या शागिर्दींची मागच्या दाराने एन्ट्री
मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (आरएसएस) शागीर्दांची भरती करण्यासाठी ‘मागचे दार’ म्हणून लॅटरल एन्ट्रीचा वापर करत असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह विरोधी पक्षांनी केला आहे. यूपीएससीला अडगळीत टाकून अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि ईतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) उमेदवारांना आरक्षणापासून वंचित करण्यासाठी लॅटरल एन्ट्रीचा वापर केला जात आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी नुकताच ट्विट करून केला आहे. या मुद्यावरून राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर दबाब वाढवला होता. त्या दबावापुढे अखेर मोदी सरकारला झुकले आहे.
