जळगावः कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठात नियम डावलून ज्ञानस्त्रोत केंद्र संचालकपदाची भरती प्रक्रिया राबवण्यात येत असून भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता व निष्पक्षता राखण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून ठराविक व वाजवी कालावधीत ही प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असतानाही जाहिरात प्रसिद्ध झाल्याच्या तब्बल १६ महिन्यांनंतर ही प्रक्रिया राबवण्यात येत असल्यामुळे या पदावर मर्जीतील बगलबच्चाची वर्णी लावण्यासाठीच हा सगळा नियमबाह्य खटाटोप केला तर जात नाही ना? अशी शंका घेण्यात येऊ लागली आहे.
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने ज्ञानस्त्रोत केंद्र संचालकाच्या पदभरतीसाठी ७ मार्च २०२४ रोजी वृत्तपत्र व विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध करून पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवले होते. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या कलम ८१(३)(अ) (xii) मधील तरतुदी आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता व निष्पक्षता राखण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून ठराविक व वाजवी कालावधीत ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक असतानाही जाहिरात प्रसिद्ध होऊन तब्बल १६ महिने उलटल्यानंतर ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा खटाटोप विद्यापीठ प्रशासनाने चालवला आहे.
मार्च २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जुन्याच जाहिरातीच्या आधारे अर्ज केलेल्या उमेदवारांना १६ जुलै २०२५ रोजी ईमेल पाठवून अर्जातील त्रुटी आणि अतिरिक्त कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास सांगण्यात आले आहे. विद्यापीठ प्रशासनाची ही कृती यूजीसीने निर्धारित केलेली कार्यप्रणाली आणि सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या कलम ९६(१)(अ) मधील तरतुदींचे सरळसरळ उल्लंघन आहे. प्रारंभिक अर्जाच्या छानणीनंतर त्रुटी पूर्ततेसाठी लावलेला विलंब आणि अनिश्चित कालावधीनंतर त्रुटी पूर्ततेसाठी दिली जाणारी अशी संधी हे भरती प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेला आणि समान संधीच्या तत्वालाच हरताळ फासणारे असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने मार्च २०२४ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीला अनुसरून ज्ञानस्त्रोत केंद्र संचालकपदासाठी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची यादी ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली आहे. या यादीत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना त्रुटींची पूर्तता करण्याची संधी देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे उमेदवारांची पात्रता अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेलाच ठरलेली असते. नंतर त्या उमेदवाराला कुठलीही संधी देऊन त्याला पात्र ठरवता येत नाही. तरीही उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाने अशी संधी दिली आहे. ही संधी कोणत्या नियमानुसार देण्यात आली, याचा स्पष्ट उल्लेख करणे विद्यापीठ प्रशासनाने टाळले आहे.
अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेला जो उमेदवार पात्रच नव्हता, त्या उमेदवाराला नंतर ‘पात्र’ ठरवून ज्ञानस्त्रोत केंद्राच्या संचालकपदाच्या खुर्चीवर विराजमान करण्यासाठीच तर विद्यापीठ प्रशासनाने पात्र उमेदवारांना ही नियमबाह्य संधी तर दिली नाही ना? अशी शंका विद्यापीठ वर्तुळातूनच घेतली जात असून विद्यापीठ प्रशासनाची ही कृतीही महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायद्याच्या कलम ९६(२) मधील भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता व नियमांचे आणि यूजीसीच्याही भरती नियमावलीचे खुलेआम उल्लंघन असल्याचे विद्यापीठ वर्तुळातील तज्ज्ञ बोलू लागले आहेत.
आता ज्ञानस्त्रोत केंद्राच्या संचालकपदासाठी ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळी १०.३० वाजेपासून मुलाखती ठेवण्यात आल्या आहेत. अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेला ‘अपात्र’ असलेल्या विशिष्ट उमेदवाराला नंतर ‘पात्र’ ठरवून भरती प्रक्रियेत अनुकुलता निर्माण करण्यासाठीच अर्जातील त्रुटींची पूर्तता करण्याची नियमबाह्य विशेष संधी देण्यात आल्यामुळे या एकूणच भरती प्रक्रियेच्या निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असल्यामुळे गंभीर स्वरुपाच्या कायदेशीर त्रुटींमुळे ६ ऑक्टोबर रोजीची मुलाखतीची प्रक्रियाही दूषित होण्याची शक्यता लक्षात घेता ही भरती प्रक्रिया तत्काळ स्थगीत करून ही प्रक्रिया नव्याने राबवण्याची मागणी केली जात आहे.
