छत्रपती संभाजीनगरः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे सेवानिवृत्त उपकुलसचिव ईश्वरसिंग रायभान मंझा यांनी फसवणुकीच्या मार्गाने नाइकडा जातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवले आहे. आईकडच्या फसव्या नात्यावर विसंबून मिळवलेल्या या जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारावर विद्यापीठाचे विद्यमान उपकुलसचिव डॉ. गणेश रायभान मंझांसह अन्य मंझा बंधूंनी जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळवली आहेत, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने रोहित आणि पुष्पक मंझा या दोघांचा जातवैधतेचा दावा फेटाळून लावल्यामुळे अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित जागेवर नियुक्ती मिळवलेले डॉ. गणेश मंझा यांच्यासह अन्य मंझा बंधूंच्या नोकऱ्या आणि ईश्वरसिंग मंझा यांचे निवृत्ती वेतनही धोक्यात आले आहे.
व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणारे रोहित सेनसिंग मंझा आणि पुष्पक संतोष मंझा या चुलत भावांनी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ‘नाइकडा’ या जातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय अनुसूचित जमाती जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव दाखल केला होता. मात्र जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने या दोघांचेही प्रस्ताव फेटाळून लावल्यानंतर या दोघांनीही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली होती. या दोघांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्या. किशोर सी. संत आणि न्या. जितेंद्र जैन यांनी विद्यापीठाचे सेवानिवृत्त उपकुलसचिव ईश्वरसिंग मंझा, विद्यमान उपकुलसचिव डॉ. गणेश मंझा यांच्यासह मंझा कुटुंबाने जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळवण्यासाठी केलेली फसवणूक आणि खोटारडेपणा पुराव्यानिशी उघडा पाडला.
ईश्वरसिंग मंझा यांनी मिळवलेल्या एका जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारावर इतर नातेवाईकांनी जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळवली आहेत. ईश्वरसिंग मंझा यांचे जातवैधता प्रमाणपत्र वडिलांच्या बाजूकडून नव्हे तर फसव्या नात्यावर विसंबून आणि त्यांच्या मावशीच्या मुलाला दिलेल्या जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारावर मिळवले गेले होते. जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी नाते वडिलांच्या बाजूच्या रक्ताच्या नातेवाईकांशी असणे आवश्यक आहे, असे न्या. संत आणि न्या. जैन यांनी ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. ईश्वरसिंग मंझा हे याचिकाकर्ते रोहित आणि पुष्पक मंझा यांचे काका आहेत.
ईश्वरसिंग मंझा यांना फारपूर्वीच ‘नाइकडा’ जातीचे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवलेले आहे. याचिकाकर्ते रोहित आणि पुष्पक मंझा यांचे मूळ गाव बुलढाणा जिल्ह्याच्या मोताळा तालुक्यातील तरोडा आहे. तेथे नाइकडा जातीचे लोक राहतात. शालेय नोंदींमध्ये कोणताही फेरफार किंवा बदल केलेला नाही. तरीही जातपडताळणी समितीने शालेय नोंदींमध्ये फेरफार झाल्याचे चुकीचे निरीक्षण नोंदवले आहे. रोहित, पुष्पक अथवा त्यांच्या नातेवाईकांनी कोणताही फेरफार केल्याचे दर्शवणारे कोणतेही पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत. रोहित व पुष्पक यांनी सादर केलेली वंशावळ जातवैधता प्रमाणपत्रधारकांशी असलेले नाते दर्शवते, असा युक्तिवाद रोहित व पुष्पकचे वकील व्ही. डी. होन यांनी उच्च न्यायालयात केला. अतिरिक्त सरकारी वकील पी. के. लखोटीया यांनी जातपडताळणी समिती व राज्य सरकारच्या वतीने युक्तीवाद करताना मंझा कुटुंबाने केलेली फसवेगिरी आणि खोटारडेपणाचाच पर्दाफाश केला.
पूर्वीची जातवैधता प्रमाणपत्रे फसवणूक करून मिळवण्यात आलेली आहेत. ईश्वरसिंग हे पहिले जातवैधता प्रमाणपत्रधारक आहेत. ईश्वरसिंग यांचा जातवैधतेचा दावा त्यांच्या मामाच्या जातवैधता प्रमाणपत्रावर विसंबून वैध ठरवण्यात आला होता. ईतर सर्व जातवैधता प्रमाणपत्रे ईश्वरसिंग यांना जारी करण्यात आलेल्या जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारेच जारी करण्यात आली आहेत. जात पडताळणी समितीची फसवणूक करून ईश्वरसिंग मूळ जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवण्यात आलेले असल्यामुळे त्याआधारावर जारी करण्यात आलेली सर्व जातवैधता प्रमाणपत्रे रद्द करणे आवश्यक आहे. त्या दिशेने जातपडताळणी समिती योग्य ती पावले उचलत आहे, असा युक्तिवाद ऍड. लखोटीया यांनी केला.
अमरावतीच्या विभागीय अनूसूचित जमाती जातपडताळणी समितीने २०२१ मध्येच संतोष मंझा यांचा जातवैधतेचा दावा फेटाळून लावलेला असतानाही रोहित आणि पुष्पक या दोघांनी आमच्या कोणत्याही नातेवाईकांचा जातवैधतेचा दावा अवैध ठरवण्यात आला नाही, असे खोटे शपथपत्र जातपडताळणी समितीसमोर सादर केले. संतोष मंझा हे याचिकाकर्ते पुष्पकचे वडील आहेत. अमरावतीच्या समितीने २०२१ मध्ये त्यांचा जातवैधतेचा दावा अवैध ठरवला होता. ही वस्तुस्थिती रेकॉर्डवर आणण्यात आली नाही, उलट खोटे शपथपत्र सादर करण्यात आले, असा युक्तिवाद लखोटीया यांनी केला.
या प्रकरणात औरंगाबाद खंडपीठाने याचिकेसोबत जोडण्यात आलेली कागदपत्रे, याचिकाकर्त्यांनी जातपडताळणी समितीकडे सादर केलेला मूळ प्रस्ताव आणि समितीने जारी केलेला आदेश या सर्व बाबी विचारात घेतल्या. त्यात सेनसिंग मंझा यांची कागदपत्रे, रोहितचे आजोबा रायभान दिपचंद मंझा यांची दिनांक २५ ऑगस्ट १९५२ ची टीसी, याचिकाकर्त्यांचे आजोबा चंद्रभान व रायभान यांची १९५४ आणि १९५२ मधील टीसी, ईश्वरसिंग व कांचन मंझा यांचे शालेय रेकॉर्ड आणि याचिकाकर्त्यांचे काका रमेश, गणेश, संजय मंझा आणि चुलते गजानन, हरिसिंग, जवानसिंग यांची जातवैधता प्रमाणपत्रे व इतर कागदपत्रांचा समावेश होता.
जातपडताळणी समितीसमोर दक्षता पथकाचा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यात रायभान मंझा यांच्या शालेय नोंदीवर वंजारी जात लिहिण्यात आली आहे. चंद्रभान आणि तारासिंग यांच्या शालेय नोंदींवर वंजारी, ईश्वरसिंग आणि सेनसिंग मंझा यांच्या शालेय नोंदींवर बंजारा नोंदवलेली आहे. दक्षता पथकाने रायभान, चंद्रभान, ईश्वरसिंग, रामरती, माररती, सेनसिंग, रमेश, गणेश, संजय यांचे शालेय रेकॉर्ड तपासले असता त्यात फेरफार आणि खाडाखोड केल्याचे आढळून आले. प्रत्येकाच्या शालेय नोंदीत लिहिण्यात आलेली मूळ जात खोडून त्यावर वेगळ्या हस्ताक्षरात आणि वेगळ्या शाईने ‘नाइकडा’ असे लिहिल्याचे आढळून आले. माध्यमिक शाळा संहिता नियम २६.४ अंतर्गत कार्यपद्धतीचे पालन न करताच सदर खाडाखोड आणि दुरुस्त्या करण्यात आल्या. तरोडा येथील जि.प. पूर्वप्राथमिक शाळा आणि मोताळा पंचायत समितीच्या रजिस्टरमधील नोंदी बनावट असल्याचे आढळून आले. ज्या नोंदींमध्ये ‘मथुरे बंजारा’ जात दर्शवली आहे, त्या सर्व नोंदी खोडून त्यावर ‘नाइकडा’ जात लिहिण्यात आली आहे.
जनता हायस्कूलच्या रेकॉर्डमध्ये ईश्वरसिंग मंझा यांची जात वंजारी लिहिल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यावर नाइकडा लिहिले आहे. रायभान, दिपचंद, ईश्वरसिंग, सेनसिंग, गणेश, संजय, माररती यांची शालेय नोंदीत बंजारा जात लिहिण्यात आली आहे, ती खोडून त्यावर नाइकडा लिहिले आहे, असे औरंगाबाद खंडपीठाच्या निदर्शनास आले आहे. म्हणजेच जिल्हा परिषद शाळेच्या आणि महसुली रेकॉर्डमध्ये या कुटुंबातील पूर्वजांच्या (आजोबा, चुलत आजोबा, वडील) मूळ नोंदींमध्ये जात ‘वंजारी’ किंवा ‘बंजारा’ अशी स्पष्टपणे नमूद होती. परंतु आरक्षणाचे सर्व फायदे बेकायदेशीरपणे लाटण्याच्या दुष्ट हेतूने या जुन्या नोंदींवर खाडाखोड करून वेगळ्या शाईने व वेगळ्या हस्ताक्षरात ‘नाइकडा’ असे लिहून शासनाची घोर फसवणूक करण्यात आली, हे स्पष्ट झाले. जातपडताळणी समितीच्या दक्षता पथकाने केवळ कागदपत्रांचीच तपासणी केली नाही, तर मंझा कुटुंबाचा ‘नाइकडा’ आदिवासी जमातीशी कोणताही सामाजिक आणि सांस्कृतिक आप्तभाव जुळत नसल्याचेही पुराव्यान्शी सिद्ध केले.
या गंभीर बाबींची नोंद घेत न्या. किशोर सी. संत आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निकालात ‘फसवणूक करून मिळवलेले कोणतेही आदेश किंवा प्रमाणपत्र कायद्याच्या दृष्टीने सुरुवातीपासूनच शून्य ठरते.’ असे स्पष्ट केले आहे. जेथे फसवणूक करून आदेश किंवा प्रमाणपत्र मिळवले जाते तेथे कायद्याचे संरक्षण मिळू शकत नाही. फसवणुकीमुळे संपूर्ण न्याय प्रक्रिया दूषित होते, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. संविधानाशी आणि न्यायालयाशी प्रतारणा करणाऱ्या या याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार देत उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे बोगस प्रमाणपत्रे मिळवून आरक्षणाचे फायदे लाटणाऱ्या मंझा बंधूंचे धाबे दणाणले आहेत.
संविधानाच्या निर्मात्यांनी नागरिकांमधील समानतेवर भर दिला आहे. वंचित गटाला सवर्ण समाजाच्या समान पातळीवर येता यावे म्हणून भारताचे संविधान संरक्षणात्मक भेदभाव आणि आरक्षणाची तरतूद करते. जर आणि जेव्हा एखादी व्यक्ती पात्र नसतानाही आरक्षणाचे आणि राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार प्रदान केलेल्या इतर लाभांचे फायदे मिळवून संविधानाच्या या हितकारक तरतुदीचा गैरफायदा घेते, तेव्हा ती केवळ समाजाचीच फसवणूक करत नाही, तर वस्तुतः संविधानाचीच फसवणूक करते. त्यामुळे जेव्हा पात्र नसलेल्या व्यक्तीला प्रमाणपत्र दिले जाते, तेव्हा राज्य या प्रकरणात असहाय्य प्रेक्षक राहील असे मानणे पूर्णतः चुकीचे आहे, असे न्या. संत आणि न्या. जैन यांनी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे.
रोहित आणि पुष्पक मंझा सख्खे चुलते ईश्वरसिंग रायभान मंझा हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातून उपकुलसचिव पदावरून सेवानिवृत्त झाले आहेत. डॉ. गणेश रायभान मंझा हे सध्या याच विद्यापीठात उपकुलसचिव आहेत. डॉ. रमेश रायभान मंझा हे विद्यापीठाच्या संगणकशास्त्र विभागात प्राध्यापक कार्यरत आहेत. सेनसिंग रायभान मंझा सोयगावच्या संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालयात समाजशास्राचे प्राध्यापक आहेत. ईश्वरसिंग मंझा यांनी फसव्या नात्याच्या आणि त्यांच्या मामाच्या जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारावर मिळवलेल्या जातवैधता प्रमाणपत्राच्या आधारेच या सर्वांनी जातवैधता प्रमाणपत्रे मिळवलेली आहेत. छत्रपती संभाजीनगरच्या जातपडताळणी समितीने या आधीच म्हणजे १० ऑगस्ट २०२६ रोजी ईश्वरसिंग, रमेश, सेनसिंग यांच्यासह मंझा कुटुंबातील इतर नातेवाईकांना त्यांची जातवैधता प्रमाणपत्रे रद्द का करण्यात येऊ नयेत? अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावलेली आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे डॉ. गणेश, सेनसिंग, रमेश मंझा यांच्या नोकऱ्या आणि ईश्वरसिंग मंझा यांचे निवृत्ती वेतनही धोक्यात आले आहे.
