मुंबई/छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): अनागोंदी व मनमानी कारभार, हेकेखोरवृत्ती, आर्थिक अनियमितता आणि गैरकायदेशीर कामकाजाचा ठपका ठेवत राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ठाणे जिल्ह्यातील डोंबिवली येथील के. वि. पेंढारकर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयावर कोकण विभागाचे सहसंचालक डॉ. विजय नारखेडे यांची प्रशासक म्हणून नेमणूक केली आहे. उच्च शिक्षण संचालकांच्या या निर्णयामुळे डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाला ‘जोर का झटका’ बसला आहे. दुसरीकडे अशाच प्रकारचा ठपका असलेल्या खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयावरील कारवाईबाबत फारशा हालचाली होताना दिसत नाहीत.
डोंबवली शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या के. वि. पेंढारकर कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयात अनागोंदी व मनमानी कारभार, हेकेखोरवृत्ती, आर्थिक अनियमितता आणि गैरकायदेशीर कामकाजात होत असून संस्था व कर्मचाऱ्यांतही वाद असल्याची तक्रार या महाविद्यालयातील कर्मचारी व विद्यार्थ्यांच्या वतीने रमेश पुजारी यांनी १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी केली होती. या तक्रारीनंतर मुंबईच्या अशासकीय महाविद्यालयीन शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ आणि ठाण्याच्या महाराष्ट्र धर्मनिरपेक्ष शिक्षक संघटनेने अशाच आशयाची निवेदने दिली होती.
निवेदने व तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर कोकण विभागाच्या सहससंचालकांनी पेंढारकर महाविद्यालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन वस्तुस्थिती जाणून घेतली. प्रत्यक्षदर्शी निरीक्षणे नोंदवली. प्राप्त झालेली निवेदने, मागण्या, झालेली आंदोलन आदींबाबतचा स्वयंस्पष्ट अहवाल उच्च शिक्षण संचालनालयास २८ जून २०२४ रोजी सादर केला होता. महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची होणारी आर्थिक, शारीरिक व मानसिक कुचंबणा विचारात घेता महाविद्यालयातील दैनंदिन विद्याविषयक व प्रशासकीय कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी व विद्यार्थ्यांच्या हितार्थ महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याची शिफारस विभागीय सहसंचालकांनी आपल्या अहवालात केली होती.
मुंबई विद्यापीठाकडेही तक्रारी आणि निवेदने प्राप्त झाल्यानंतर मुंबई विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १२ (१५) मधील तरतुदीनुसार या महाविद्यालयाची चौकशी करण्यासाठी निवृत्त प्रधान जिल्हा न्यायाधीश शशीकांत साळवे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने १४ जून २०२४ रोजी आपला अहवाल सादर केला. न्या. साळवे समितीचा अहवाल २५ जून २०२४ रोजी झालेल्या विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत ठेवण्यात आला होता. हा अहवाल स्वीकारून के. वि. पेंढारकर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याची शिफारस व्यवस्थापन परिषदेनेही केली होती. तसे विद्यापीठाच्या कुलसचिवांनी २७ जून २०२४ रोजी उच्च शिक्षण संचालनालयास कळवले होते.
विभागीय सहसंचालक आणि मुंबई विद्यापीठाकडून प्रशासक नेमण्याच्या शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालकांनी २९ जून २०२४ व ८ जुलै २०२४ रोजी महाराष्ट्र शैक्षणिक परिसंस्था (व्यवस्थापन) अधिनियम १९७६ मधील ३ (१) मधील तरतुदीनुसार प्रशासक का नेमण्यात येऊ नये, अशा कारणे दाखवा नोटिसा के. वि. पेंढारकर महाविद्यालयास बजावल्या होत्या.
अखेर के. वि. पेंढारकर कला, वाणिज्य, आणि विज्ञान महाविद्यालयातील मनमानी, हेकेखोरवृत्ती, अनागोंदी कारभार, गैरकायदेशीर कामकाज, आर्थिक अनियमितता, संस्था व कर्मचारी यांच्यामध्ये असलेला वाद, कर्मचारी व संस्था व्यवस्थापनातील विसंवाद तसेच प्रशासकीय व वित्तीय अनियमितता यामुळे महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताच्या दृष्टीने व नियमानुसार कर्तव्य बजावण्याकडे महाविद्याललय व्यवस्थापनाचे दुर्लक्ष झाल्याचा ठपका ठेवत विद्यार्थी हितास्तव महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (व्यवस्थापन) कायदा १९७६ मधील कलम ३ व कलम ४ नुसार प्रशासक नेमण्याचा निर्णय उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी घेतला आणि या महाविद्यालयावर तीन वर्षांसाठी कोकण विभागाच्या सहसंचालकांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. २९ एप्रिल रोजी प्रशासक नियुक्तीचे आदेश डॉ. देवळाणकर यांनी जारी केले आहेत. या तारखेपासून तीन वर्षे पेंढारकर महाविद्यालयाचे व्यवस्थापन प्रशासकाच्या ताब्यात राहील.
कोहिनूर महाविद्यालयाबाबत आजवर काय घडले?
डोंबिवली शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या डोंबिवलीतील के. वि. पेंढारकर कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयाप्रमाणेच छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या खुलताबाद येथील कोहिनूर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयातही आर्थिक व प्रशासकीय अनियमितता, मनमानी कारभार, हेकेखोरवृत्ती, गैरकायदेशीर कामकाज आणि अनागोंदी होत असल्याच्या असंख्य तक्रारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि उच्च शिक्षण संचालनालयाकडे प्रलंबित आहेत.
कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान यांनी मनमानी करत महाविद्यालयातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे वेतन विभागीय सहसंचालक कार्यालयास परत केल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगरेचे विभागीय सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी २२ जानेवारी २०२५ रोजी महाविद्यालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन वस्तुस्थितीची पाहणी केली होती. त्यांनी आपला अहवाल उच्च शिक्षण संचालकांकडे पाठवला की नाही, हे कळू शकले नाही. त्यानंतर डॉ. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठानेही डॉ. भालचंद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चार अधिष्ठातांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीनेही ११ फेब्रुवारी व ३ मार्च २०२५ रोजी महाविद्यालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन वस्तुस्थिती जाणून घेऊन आपला सविस्तर अहवाल कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांच्याकडे सादर केला होता.
डॉ. भालचंद्र वायकर समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर शैक्षणिक विभागाच्या उपकुलसचिवांनी कुलगुरूंच्या आदेशानुसार २८ मार्च रोजी कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्ष व सचिवांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून ७ दिवसात मुद्देनिहाय खुलासा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. ही कारणे दाखवा नोटीस बजावून तब्बल ३४ दिवस उलटले तरी कोहिनूर शिक्षण संस्थेने कारणे दाखवा नोटिसीला उत्तर दिले नाही आणि विद्यापीठानेही पुढे कोणतीच कारवाई केली नाही.
विभागीय सहसंचालकाची महाविद्यालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन स्थळ पाहणी आणि विद्यापीठाच्या चौकशी समितीच्या अहवालात कोहिनूर महाविद्यालयावर गंभीर स्वरुपाच्या प्रशासकीय व आर्थिक अनियमिततेचा ठपका ठेवलेला असतानाही विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन पेंढाकर महाविद्यालयावर प्रशासक नेमण्याची कारवाई झाली तशी कारवाई कोहिनूर महाविद्यालयावर करण्याबाबत मात्र फारश्या वेगाने हालचाली होताना दिसत नाहीत.
