
पुणे: राज्यातील टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांची सर्व विद्यापीठे व परीक्षा मंडळांकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे शुल्क माफीची योजना लागू करण्यात आल्यामुळे दुष्काळसदृश्य तालुक्यातील सवलतीस पात्र विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क न घेता त्यांची परीक्षेची आवेदनपत्रे विद्यापीठांकडे पाठवावीत, असे निर्देश उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी राज्यातील सर्व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना दिले आहेत.
राज्यातील २६५ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून दुष्काळाचे ट्रिगर-१ म्हणजेच प्रथम कळ लागू झालेल्या तालुक्यात विविध दुष्काळी योजना लागू करण्यात आल्या आहेत. त्याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार लागू केलेल्या उपाययोजनांध्ये विद्यापीठे आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफीची सवलत लागू करण्यात आली आहे. त्यात सार्वजनिक विद्यापीठांकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचाही समावेश आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी सर्व विभागीय सहसंचालक आणि राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांच्या कुलसचिवांना उद्देशून परिपत्रक जारी केले असून परीक्षा शुल्क माफीच्या सवलतीची अंमलबजावणी करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
दुष्काळसदृश्य तालुक्यातील सवलतीस पात्र विद्यार्थ्यांकडून महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांनी परीक्षा शुल्क न घेता त्यांची आवेदनपत्रे विद्यापीठांकडे प्रमाणपत्रावर साक्षांकित करून पाठवावे. कोणत्याही परिस्थितीत दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील विद्यार्थी परीक्षा शुल्क माफीच्या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
यावर्षी अपुऱ्या पावसामुळे महाराष्ट्रातील ३५८ पैकी २६५ तालुके म्हणजेच राज्याच्या जवळपास ७४ टक्के भाग दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्यात आला आहे.
या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय २५ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. या शासन निर्णयात विविध प्रकारच्या १२ मदत उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या असून त्यात बाधित भागांतील विद्यार्थ्यांना विशेष सवलत म्हणून परीक्षा शुल्कातून सूट देण्याचाही समावेश आहे.
सवलत विद्यार्थ्यांना, चांदी मात्र महाविद्यालयांचीच
राज्यात जेव्हा जेव्हा दुष्काळ किंवा दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर केली जाते आणि विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले जाते, तेव्हा प्रत्यक्ष लाभार्थी विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ महाविद्यालयांकडून दिलाच जात नसल्याच्या असंख्य तक्रारी यापूर्वीही झालेल्या आहेत.
राज्यातील बहुतांश महाविद्यालये दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क भरून घेतात. त्यांनी भरलेल्या परीक्षा शुल्काच्या रकमेच्या प्रतिपूर्तीसाठी राज्य सरकारकडे रकमेची मागणी करतात आणि राज्य सरकारकडून ही रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर मात्र विद्यार्थ्यांनी भरलेली परीक्षा शुल्काची रक्कम परत न करता स्वत:च्याच खिशात घालतात, अशा विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी आहेत. यापूर्वी जाहीर झालेल्या परीक्षा शुल्क माफीच्या योजनेपोटी राज्य सरकारने प्रतिपूर्ती केलेल्या रकमांचे उपयोगिता प्रमाणपत्रे अद्यापही अनेक महाविद्यालयांनी सादरच केली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे किमान यावेळी तरी परीक्षा शुल्क माफीची रक्कम थेट लाभार्थी विद्यार्थ्यांना मिळेल, याची खबरदारी घेतली जाईल का?, असा सवाल दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थी करत आहेत.
