छत्रपती संभाजीनगरः राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरतीसाठी महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयाआधारे होऊ घातलेल्या प्राध्यापक भरतीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चाप लावला असून या शासन निर्णयाआधारे सुरू असलेली मुलाखतीची प्रक्रिया सुरू ठेवा, परंतु कोणत्याही संवर्गातील निवड यादी तयार करू नका, असे आदेश न्या. नितीन सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला दिले आहेत. याच शासन निर्णयाच्या आधारे राज्यातील सर्वच सार्वजनिक विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापक भरती प्रक्रिया सुरू असून उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे ती सर्वच भरती प्रक्रिया अनिश्चिततेचे सावटात सापडण्याची शक्यता आहे.
यूजीसी कायद्याच्या कलम २६ अंतर्गत प्राप्त अधिकारान्वये यूजीसीने जारी केलेला ‘विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील शिक्षक व इतर शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी किमान पात्रता आणि उच्च शिक्षणातील मानके राखण्यासाठीचे अन्य उपायाबाबत यूजीसी अधिनियम २०१८’ सर्व केंद्रीय व राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांसाठी बंधनकारक असताना महाराष्ट्र सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांतील अध्यापकीय पदांच्या भरतीसाठी ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेला शासन निर्णय यूजीसी कायद्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील (अल्ट्रा व्हायर्स) आणि यूजीसीच्या २०१८ च्या अधिनियमाशी विसंगत, मनमानी आणि भेदभावमूलक असून तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नसल्याचे सांगत हा शासन निर्णय रद्दबातल ठरवण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका लातूर जिल्ह्याच्या चाकूर तालुक्यातील बवलगाव येथील महेश बाबुराव कांबळे यांनी ऍड. सुशांत दीक्षित यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली. या याचिकेवर ४ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) ही यूजीसी कायद्यानुसार शिखर संस्था असून देशातील केंद्रीय व राज्य सार्वजनिक विद्यापीठांसह संलग्नित महाविद्यालयातील अध्यापकीय पदांच्या नियुक्त्यांसाठी शैक्षणिक मानके आणि कार्यपद्धती निर्धारित करण्याचे अधिकार यूजीसीलाच आहेत. यूजीसीने यूजीसी कायद्याच्या कलम २६ अंतर्गत प्राप्त अधिकारान्वये ‘विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील शिक्षक व इतर शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी किमान पात्रता आणि उच्च शिक्षणातील मानके राखण्यासाठीचे अन्य उपायाबाबत यूजीसी अधिनियम २०१८ ’ जारी केला आहे. यूजीसीचा हा अधिनियम केंद्रीय किंवा राज्य कायद्यान्वये अस्तित्वात आलेल्या प्रत्येक विद्यापीठासाठी लागू आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
संसदेने पारित केलेल्या कायद्यान्वये यूजीसीला विद्यापीठांतील नियुक्त्यांसाठी पात्रता ठरवण्याचे अधिकार असून या अधिकानुसारच यूजीसीने २०१८ चा अधिनियम जारी केला आहे. हा अधिनियम सर्व विद्यापीठांना लागू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचा उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग किंवा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाला या अधिनियमाची अवज्ञा करून अध्यापकीय पदांच्या नियुक्त्यांसाठी स्वतःची मानके किंवा पद्धती ठरवण्याचा अधिकारच नाही, असेही या याचिकेत म्हटले आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने शासन निर्णयाद्वारे जारी केलेले प्रशासकीय निर्देश यूजीसीने जारी केलेली वैधानिक नियमावली रद्द करू शकत नाहीत किंवा तिची जागा घेऊ शकत नाहीत. शिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमांतर्गत परिकल्पित अधिनियम व परिनियम तयार करून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने विहित केलेली कार्यपद्धती आणि मानके स्वीकारत नाही, तोपर्यंत अध्यापकीय पदांच्या नियुक्तीसाठी अशी नवीन मानके किंवा कार्यपद्धती विद्यापीठाला लागूच होत नाही. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीचा शासन निर्णय जारी करून केवळ केंद्रीय कायदा आणि त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमावलींचे उल्लंघनच केले नाही तर महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमाने प्रदान केलेल्या अधिनियम व परिनियम तयार करण्याची विद्यापीठाची स्वायत्तता आणि अधिकारातही हस्तक्षेप केला आहे, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
नव्या नियमांचा पूर्वलक्षी प्रभाव कसा?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने विविध शैक्षणिक विभागातील ८ प्राध्यापक, १२ सहयोगी प्राध्यापक आणि ५३ सहायक प्राध्यापकपदाच्या भरतीसाठी २ एप्रिल २०२५ रोजी जाहिरात दिली होती. ही जाहिरात यूजीसी अधिनियम २०१८ मधील तरतुदींनुसार होती. ही जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शासन निर्णय जारी करून ‘राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील (अकृषि) अध्यापकांच्या भरती प्रक्रियेमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यपद्धती’ विहित केली होती. हा शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना या नव्या शासन निर्णयानुसार सुधारित अर्ज करण्यास सांगितले.
६ ऑक्टोबर २०२५ रोजीचा शासन निर्णय महाराष्ट्रातील सार्वजनिक विद्यापीठात शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांच्या पदव्यांचे अवमूल्यन करणारा आणि केंद्रीय व परदेशी विद्यापीठे तसेच एनआयआरएफ आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या क्रमवारीतील विद्यापीठांच्या पदवीधरांना झुकते माप देऊन भूमिपुत्रांवर अन्याय करणारा असल्याची टिकेची झोड उठल्यानंतर राज्य सरकारने हा शासन निर्णय रद्दबातल करून ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीचा सुधारित शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णय जारी झाल्यानंतरही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने १३ मार्च २०२६ रोजी पुन्हा शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध करून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना नव्या शासन निर्णयातील कार्यपद्धतीनुसार सुधारित अर्ज करण्यास सांगितले. नवे नियम हे भविष्यात लागू मानले जाऊ शकतात आणि ते चालू असलेल्या भरती प्रक्रियेवर पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने १३ मार्च २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेले शुद्धीपत्रक रद्द करून यूजीसी नियम २०१८ नुसारच विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती करण्यात यावी, अशी मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुलाखती द्या, पण नियुक्तीपत्राची वाट पहा!
उच्च न्यायालयासमोर ही याचिका सुनावणीस आली असता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्राध्यापकपदासाठीच्या मुलाखती घेतल्या आहेत. सहायक प्राध्यापकपदासाठी १६ जुलैपासून मुलाखती प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत आणि सहायक प्राध्यापकासाठीच्या मुलाखतींची प्रक्रिया सुरू आहे, ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देत कोणालाही नियुक्ती पत्रे देण्यात येऊ नका, असे आदेश देण्याची मागणी याचिकाकर्त्याच्या वतीने उच्च न्यायालयात करण्यात आली. तेव्हा मुलाखतीची प्रक्रिया सुरू ठेवा परंतु पुढील आदेशापर्यंत निवड यादी तयार करू नका, असे आदेश न्या. नितीन सूर्यवंशी व न्या. आबासाहेब शिंदे यांच्या खंडपीठाने दिले. त्यामुळे मुलाखती दिलेल्या आणि मुलाखती देणाऱ्या उमेदवारांना मुलाखती देऊनही नियुक्तीपत्रासाठी वाट बघावी लागणार आहे. या प्रकरणात महाराष्ट्र शासन, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाला नोटिसा जारी करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले असून त्यांना १८ ऑगस्ट रोजी या नोटिशींना उत्तर द्यावयाचे आहे.
सर्वच भरतीवर अनिश्चिततेचे सावट
विशेष म्हणजे राज्यातील सर्व अकृषि विदयापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयात सध्या अध्यापकीय पदांच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू असून ही भरती प्रक्रिया उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयातील नियमावली व कार्यपद्धतीनुसारच राबवली जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेत या शासन निर्णयालाच आव्हान देण्यात आले असून त्यावरच सुरू असलेली मुलाखतीची प्रक्रिया सुरू ठेवा पण पुढील आदेशपर्यंत निवड यादी तयार करू नका, असे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील १२ अकृषि विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्नित असलेल्या महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया अनिश्चिततेच्या सावटात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी अर्ज केलेल्या आणि मुलाखती दिलेल्या उमेदवारांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
