नागपूर: राज्यात शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य कामे देण्यात येऊ नयेत, अशी मागणी वारंवार होत असते. सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना अशी कामे देता येतील का याबाबत कौशल्य विकास मंत्री यांच्यासमवेत बैठक आयोजित करुन चर्चा करण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
आ. विक्रम काळे यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी सहभाग घेतला. शिक्षकांना शिक्षणाव्यतिरिक्त अन्य कामे देण्यात येऊ नयेत याबाबत इतर विभागांच्या प्रधान सचिवांना निर्देश देण्यात येतील, असे भोयर यांनी सांगितले.
टीईटीबाबत अन्य राज्यांची माहिती घेणारः राज्य शासन शिक्षकांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संदर्भात दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने अन्य राज्यांनी याविषयी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती घेतली जाईल, असे डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
आ. जयंत आसगावकर यांनी राज्यातील कार्यरत शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केल्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सत्यजित तांबे यांनी उपप्रश्न विचारत सहभाग घेतला.
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सध्या कार्यरत शिक्षकांना ही परीक्षा द्यावी लागत आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत विधि व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानुसार राज्य शासन कार्यवाही करत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी शासन संवेदनशील आहे. या निर्णयानुसार अन्य राज्यांनी कार्यरत शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) देण्यासाठी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती प्राप्त झाल्यानंतर या माहितीचा अभ्यास केला जाईल. त्यानंतर याबाबत पुढील कार्यवाही करण्यासाठी विधि व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेतला जाईल, असेही राज्यमंत्री डॉ. भोयर यांनी सांगितले
एकही शाळा शिक्षकाविना राहणार नाहीः राज्यात जेथे शाळा तेथे शिक्षक उपलब्ध करुन दिले जाणार असून एकही शाळा शिक्षकाविना राहणार नाही, अशी ग्वाही डॉ.पंकज भोयर यांनी विधान परिषदेत दिली. आ. किरण सरनाईक यांनी अनेक शाळांमध्ये संचमान्यतेमुळे शिक्षक उपलब्ध होणार नाहीत याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
संच मान्यतेबाबतच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयावरील याचिका निकाली काढून उच्च न्यायालयाने हा शासन निर्णय वैध ठरवला आहे. सध्या राज्यात सुरू असलेली विकास कामे, उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या सोयी सुविधा यामुळे दुर्गम, डोंगरी किंवा नागरी भाग असा फरक राहिलेला नसून कोणतीही शाळा पटसंख्येअभावी शिक्षकाविना राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येईल, असे भोयर म्हणाले.
