नागपूर: राज्य शासनाच्या बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांमार्फत पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी लक्षांक ठरवण्यात येणार असून गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज विधानसभेत दिली.
बार्टी, सारथी आणि महाज्योती संस्थांमधील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळण्याबाबत सदस्य डॉ. नितीन राऊत यांनी प्रश्न विचारला होता. अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृतीत अडचणी आहेत. तीन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती मिळत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे संशोधन रखडले. त्यांचा मानसिक ताण वाढला. २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठीची जाहिरात कधी प्रसिद्ध करणार? या विद्यार्थ्यांना सरसकट शिष्यवृत्ती देण्यात येईल का? त्यांना २००९ व २०१८ चे निकष लागू करणार का? पीएच.डी.च्या शिष्यवृत्तीसाठी ३५ वर्षे वयोमर्यादा आहे. परंतु जाहिरात न आल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे जे नुकसान झाले आहे, ते भरून काढण्यासाठी ही वयोमर्यादा शिथील करणार का? आणि या विद्यार्थ्यांना नोंदणी दिनांकापासून शिष्यवृत्ती देणार का?, असे प्रश्न आ. राऊत यांनी उपस्थित केले.
बार्टी ही अनुसूचित जातीच्या उत्थानासाठीची संस्था आहे. त्यानंतर सारथी, महाज्योती व अमृत या संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. परंतु सर्व संस्थांची बार्टीशी तुलना करून समान लेखण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. हे समान निकष रद्द करणार का? अशी विचारणाही आ. नितीन राऊत यांनी सभागृहात केली.
त्यावर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी उत्तर दिले. बार्टीकडून २०१४ पासून पीएच.डी. च्या संशोधक विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्यात येते. २०२१ मध्ये ८१२, २०२२ मध्ये ७६३ आणि नंतर विशेष बाब म्हणून सरकट विद्यार्थी अशा एकूण २ हजार १८५ विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्यात आली. त्यावर ३२६ कोटी खर्च झाला. महाज्योतीतर्फे एकूण २ हजार ७७९ विद्यार्थ्यांना पीएच.डी.साठी अधिछात्रवृत्ती देण्यात आली. त्यावर २२६ कोटी खर्च करण्यात आला. त्यांची थकबाकी १२६ कोटी रुपये आहे. सारथी संस्थेतर्फे एकूण २ हजार ५८१ विद्यार्थ्यांना अधिछात्रवृत्ती देण्यात आली. त्यावर ३२७ कोटी रुपये खर्च झाला. त्यांची थकबाकी १९५ कोटी रुपये आहे, असे शिरसाट म्हणाले.
या संस्थांकडून शिष्यवृत्ती घेणारे अनेक विद्यार्थी कोणताही उपयोग नसलेल्या विषयावर संशोधन करतात. त्यामुळे जो विद्यार्थी शिष्यवृत्ती घेतो, त्याचे संशोधन समाजाच्या उपयोगात आले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यासाठी मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला आहे. या अहवालावर मुख्य सचिवस्तरावर एक बैठक झाली आहे. आता तो अहवाल मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात येईल, असे सांगतानाच सभागृहात अर्थमंत्री अजितदादा पवार बसलेले आहेत. त्यांनीच विद्यार्थ्यांचा आक्रोश कमी करण्यासाठी आम्हाला सहकार्य करावे, असेही मंत्री शिरसाट म्हणाले.
शिरसाट यांच्या उत्तरानंतर उपमुख्यमंत्री पवार बोलण्यास उभा राहिले. राज्य शासनाच्या विविध संस्थांमार्फत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी गुणवत्तेचा विचार केला जाणार असून विद्यार्थ्यांच्या संशोधन विषयांचा प्रत्यक्ष उपयोग भविष्यातील कामकाजासाठी होतो का, याचीही तपासणी केली जाणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले.
जसे परदेशात उच्च शिक्षणासाठी मेरीटनुसार ठराविक संख्येने विद्यार्थ्यांना पाठवले जाते, त्याच धर्तीवर डॉक्टरेटसाठीही गुणवत्ता हा मुख्य निकष राहील. तसेच शिष्यवृत्तीसाठी यंदाच्या विनियोजन विधेयकात तरतूद करण्यात आली असून लवकर ती देण्यात येईल, असे पवार म्हणाले.
वंचित घटकातील, अनाथ किंवा पालक नसलेल्या मात्र मेरिटमध्ये पात्र ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने मदत केली जाईल. अशा विद्यार्थ्यांना मदत करणे हे शासनाचे धोरण असून ही मदत भविष्यातही सुरू राहील, असेही. पवार यांनी सांगितले.
