छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): अल्पसंख्यांक दर्जाप्राप्त शिक्षण संस्था असल्याचा नावाखाली कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान आणि सचिव आस्मा खान यांनी खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालयात चालवलेल्या बेबंदशाही आणि दडपशाहीला आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने लगाम घातला. या दोघांनाही महाविद्यालयात परिसरात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला असून पोलिस बंदोबस्तात महाविद्यालयाचे कामकाज सुरू ठेवण्याचे निर्देशही दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकण्यात आली आहे.
बनावट पदव्यांचा घोटाळा, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची अडवणूक आणि पिळवणूक अशा अनेक कारणांमुळे गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत असलेल्या खुलताबाद येथील कोहिनूर महाविद्यालय चालवणाऱ्या कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या सचिव आस्मा खान यांनी आधी प्रभारी प्राचार्या डॉ. कमरूनिस्सा शेख यांना निलंबित केले होते. त्यानंतर २३ ऑगस्ट रोजी प्रा. प्रज्ञा काळे आणि प्रा. निलेश देगांवकर यांना निलंबित केले होते. त्यानंतर ३० ऑगस्ट रोजी प्रा. ईश्वर घोरूडे, प्रा. प्रकाश लहाने, प्रा. सुभाष जिते, ग्रंथालय परिचर शेख बादशहा उस्मान आणि मुख्य लिपीक सय्यद सलीम जफर यांनाही निलंबित केले होते.
निलंबनानंतरही हे सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी महाविद्यालयात नियमितपणे हजेरी लावून कामकाज करत होते. त्यामुळे कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या सचिव आस्मा खान यांनी १४ सप्टेंबर रोजी रात्री सव्वाआठ वाजेच्या सुमारास कोहिनूर महाविद्यालयाची कुलुपे तोडून सील ठोकले होते. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर असलेल्या संस्थाचालकांनी केलेल्या कारवाईविरुद्ध कोहिनूर शिक्षण संस्थेच्या बेबंदशाही व दडपशाहीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत यशस्वी लढा देऊन पुनर्स्थापित झालेल्या मानसशास्त्राच्या प्राध्यापक डॉ. प्रज्ञा काळे, प्रा. ईश्वर घोरूडे आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्या. वाय.जी. खोब्रागडे यांनी हा महत्वाचा अंतरिम आदेश दिला.
१९ सप्टेंबर रोजी या याचिकांवर खंडपीठात सुनावणी झाली होती. त्यावेळी न्यायालयात याचिका प्रलंबित असताना कोहिनूर कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालात ज्या काही घटना घडल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयाचे कामकाज अखंडितपणे सुरू राहावे यासाठी योग्य अंतरिम आदेश देणे आवश्यक आहे, असे मत नोंदवत खंडपीठाने ही याचिका आजच्या तारखेसाठी बोर्डाच्या सर्वोच्च प्राधान्यक्रमावर ठेवली होती. आज न्या. न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्या. वाय.जी. खोब्रागडे यांनी अंतरिम आदेश दिला.
कोहिनूर महाविद्यालयाला संस्थाचालकांनी टाळे ठोकल्यानंतर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आणि सहसंचालकांच्या संयुक्त समितीने १५ सप्टेंबर रोजी महाविद्यालयाला भेट देऊन पाहणी केली होती आणि १६ सप्टेंबर रोजी संस्थाचालकांसोबत महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्या डॉ. कमरूनिस्सा यांची बैठक ठेवली होती. परंतु या बैठकीला संस्थाचालक हजरच राहिले नव्हते.
हाय कोर्टाचे महत्वाचे निर्देश असे
- विद्यापीठ व सहसंचालकांच्या समितीने कोहिनूर महाविद्यालयाचे कामकाज आणि प्रभारी प्राचार्यांच्या एकल स्वाक्षरीने महाविद्यालयाचे वेतन बँक खाते चालू ठेवण्यासाठी दिलेले निर्देशांवर खंडपीठाने आपल्या अंतरिम आदेशात शिक्कामोर्तब केले आहे.
- कोहिनूर महाविद्यालयाचे कामकाज सुरळित ठेवण्यासाठी प्रभारी प्राचार्यांसोबतीला छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय सहसंचालकांनी प्रतिनिधी द्यावा. खुलताबाद पोलिसांनी महाविद्यालयाला सुरक्षा द्यावी, संस्थेच्या सचिव आस्मा खान यांनी महाविद्यालयाची कुलुपे तोडून स्वतःच्या स्वाक्षरीने सील ठोकलेले असल्यामुळे स्थानिक पोलिस, प्रभारी प्राचार्य आणि सहसंचालकांच्या प्रतिनिधींनी संयुक्तपणे महाविद्यालयाचा पंचनामा करावा, असे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहेत.
- हेही वाचाः खुलताबाद पोलिसांच्या कोठडीत असूनही डॉ. मझहर खानने फोनवरून धमकी देत कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांकडे केली खंडणीची मागणी
- कोहिनूर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. मझहर खान आणि सचिव आस्मा खान यांना महाविद्यालय परिसरात प्रवेश करण्यास प्रतिबंध घालण्याबरोबरच संस्थेच्या सचिवांनी काढलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या निलंबन आदेशालाही खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे.
- खुलताबाद पोलिसांनी कोहिनूर महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्या डॉ. कमरूनिस्सा शेख आणि महाविद्यालयाचे दैनंदिन कामकाज सुरळित ठेवण्यासाठी त्यांच्यासोबतीला विभागीय सहसंचालकांनी दिलेल्या प्रतिनिधीलाही सुरक्षा प्रदान करावी, असेही निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
- हेही वाचाः उच्च शिक्षणमंत्र्यांच्याच कॉलेजमध्ये बोगस प्रवेश दाखवून तयार केल्या शिवाजी विद्यापीठाच्या बनावट पदव्या आणि कोहिनूर महाविद्यालयात मिळवली नोकरी!
अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारवर
विशेष म्हणजे आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या अंतरिम आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर टाकली आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने आज दिलेले अंतरिम आदेश केवळ कोहिनूर शिक्षण संस्थेसाठीच नव्हे तर राज्यभरातील शिक्षण संस्थाचालकांसाठी एक मोठा संदेश आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. शंभुराजे देशमुख, ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे यांनी काम पाहिले. त्यांना ऍड. प्रवीण दिघे, ऍड. संजय दुधाने यांनी सहकार्य केले.
