मुंबईः भारतीय प्रशासकीय सेवेत (आयएएस) बिगर राज्य नागरी सेवेतून निवडीने नियुक्ती करण्यासाठी निर्धारित केलेल्या निकषांत सेवा कालावधीला दिलेले २० गुण महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) रद्द केले आहेत. त्यामुळे काही अधिकाऱ्यांच्या फायद्यासाठी हे मनमानी निकष तयार करणारा महाराष्ट्र शासनाचा सामान्य प्रशासन विभाग तोंडघशी पडला असून मॅटच्या या निर्णयानंतर येत्या रविवारी (७ सप्टेंबर) होणारी परीक्षाच रद्द करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली आहे.
महसूल विभाग वगळता इतर विभागातील सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना भारतीय प्रशासकीय सेवेत निवडीने नियुक्तीसाठी दरवर्षी रिक्त जागांच्या तुलनेत ५ टक्के जागा राखीव असतात. यावर्षी अशा तीन जागा आहेत. या रिक्त तीन जागांवर निवडीने नियुक्तीसाठी सामान्य प्रशासन विभागाने निकषांची तरतूद असलेला शासन निर्णय २४ जुलै रोजी केला होता.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अवर सचिव अनुष्का दळवी यांनी त्यानंतर २५ जुलै रोजी मंत्रालयातील सर्व अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिवांना पत्र लिहून सन २०२५ मध्ये (निवडसूची-२०२४) बिगर राज्य नागरी सेवेतून भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्ती करण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींचे प्रस्ताव मागवले होते.
सामान्य प्रशासन विभागाने निर्धारित केलेल्या निकषांत ६० गुण लेखी परीक्षेसाठी, २० गुण सेवा कालावधीसाठी आणि २० गुण गोपनीय अहवालासाठी देण्यात आले होते. सेवा कालावधीसाठी २० गुण ठेवण्यास अनेकांनी विरोध केला होता. या निकषानुसार ज्याची २० वर्षे सेवा झालेली असेल त्या उमेदवाराला पूर्ण २० गुण मिळणार होते.
सामान्य प्रशासन विभागाच्या या निकषाला विरोध करत त्यात दुरूस्ती करण्याची मागणी करणारी निवेदने मुख्यमंत्री आणि सामान्य प्रशासन विभागालाही देण्यात आली होती. मात्र या निवेदनांना कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे अनिकेत मानोरकर आणि डॉ. प्रशांत रसाळ यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅट) याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. या याचिकेवर मॅटने शुक्रवारी निर्णय दिला. सेवा कालावधीसाठी २० गुण देणे हे भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि १६(१) चे उल्लंघन असल्यामुळे शासन निर्णयातील ही तरतूद रद्द करण्यात येत असल्याचे मॅटने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे.
मॅटचा निकाल हाती येताच याचिकाकर्त्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्याकडे निवेदन देऊन रविवार ७ सप्टेंबर रोजी होणारी परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रक काढून प्रशासकीय कारणांमुळे ७ सप्टेंबर रोजीची लेखी ऑनलाइन परीक्षा पुढे ढकलली. परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक यशावकाळ कळवण्यात येईल, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.
तीन जागांसाठी २८० परीक्षार्थी
बिगर नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांची (नॉन-एससीएस) भारतीय प्रशासन सेवेत निवडीने नियुक्तीच्या शिफारशीसाठी ७ सप्टेंबर रोजी ऑनलाइन लेखी परीक्षा घेण्यात येणार होती. आयबीपीएसमार्फत होणाऱ्या या परीक्षेसाठी २८० परीक्षार्थी होते. आता ही परीक्षाच रद्द करण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर ओढवली असून सुधारित वेळापत्रक लवकरच जाहीर केले जाणार आहे.
