मुंबईः मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केल्यानंतर मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या, या मागणीसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. परंतु आता राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयावर साधक-बाधक चर्चा सुरू झाली असून या शासन निर्णयामुळे मराठा समाजाला नवीन काहीच मिळाले नाही. त्यामुळे मराठे पुन्हा तहात हरले, सरकारच जिंकले, अशा प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत.
मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले होते. फक्त एक दिवस पाच हजार समर्थकांसह आंदोलन करण्याची परवानगी असताना लाखोंच्या संख्येने मराठा समाज बांधव मुंबईत शिरले. या आंदोलनाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे उच्च न्यायालयाने मंगळवारी आधी दुपारी तीन वाजेपर्यंत आझाद मैदान रिकामे करण्याचे आदेश दिले. नंतर ही मुदत बुधवार सकाळपर्यंत वाढवून देण्यात आली.
न्यायालयाने सरकारवरही ताशेरे ओढल्यामुळे सरकार आणि मराठा आरक्षण आंदोलक दोघेही हालले. मराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील हे आंदोलनस्थळी एक शासन निर्णय घेऊन गेले. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जातप्रमाणपत्रे देण्याबाबतचा हा शासन निर्णय प्राप्त झाल्यानंतर हा मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांसाठी सोन्याचा दिवस असल्याचे सांगत मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेतले. आता या शासन निर्णयावर चर्चा सुरू झाली असून उलट-सुलट प्रतिक्रिया उमटायला लागल्या आहेत.
शासन निर्णय काढून फसवणूक
राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयात अनेक त्रुटी असून मनोज जरांगे पाटील यांना राज्य सरकारने पुन्हा फसवले, असा आरोप मराठा राज्य समन्वयक योगेश केदार यांनी केला आहे. राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये स्पष्टता नाही. त्यामुळे या शासन निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात अपील करता येऊ शकते. न्या. संदीप शिंदे समितीने यापूर्वीही महाराष्ट्रातील मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम केले आहे. राज्य सरकारने शासन निर्णय काढून मनोज जरांगे पाटील यांची फसवणूक केली आहे, असे केदार म्हणाले.
मराठा समाजाने थोडे थांबायला हवे. राज्य सरकारकडून गडबड केली जात आहे. मनोजदादा जरांगे यांनी माझ्याकडे शासन निर्णय तपासून घेण्याची जबाबदारी दिली होती. त्यावेळी मी त्यांना यामधील सत्य सांगितले, पण माझे कोणीही ऐकून घेण्यास तयार नाही. या शासन निर्णयानुसार ज्या मराठ्यांच्या कुणबी, मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा नोंदी आहेत, त्यांच्या कुळातील लोकांनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळेल. ज्यांच्याकडे कुणबी नोंदी नाहीत, त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असे प्राथमिकदृष्ट्या दिसते, असे योगेश केदार म्हणाले.
डोंगर पोखरून उंदीर बाहेर काढला!
डोंगर पोखरून उंदीर बाहेर काढणे म्हणजे काय हे मला आता समजले आहे, अशा शब्दांत माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील यांनी या शासन निर्णयावर टीका केली आहे. हा शासन निर्णय म्हणजे मराठा समाजाच्या तोंडाला पुसलेली पाने आहेत. मी शंभर टक्के खरे बोलून टिकेचा धनी होण्यास तयार आहे. डोंगर पोखरून उंदीर बाहेर काढणे म्हणजे काय हे मला आता समजले आहे, असे न्या. कोळसे पाटील यांनी एक व्हिडीओ शेअर करून म्हटले आहे.
इतक्या मोठ्या आंदोलनातून आपल्याला काय मिळाले? मी जरांगे पाटील यांना फोन करून सांगितले होते की, तुम्ही हे बरोबर करत नाहीत. यामध्ये तुमच्या तब्येतीचे आणि मराठा समाजाचे अतोनात नुकसान होईल. सरकारने तुम्हाला जे काही कबुल केले आहे, ते कायद्याच्या कोणत्याच कसोटीमध्ये बसणारे नाही. हा शासन निर्णय पाहून मी हतबल झालो, असे न्या. कोळसे पाटील यांनी म्हटले आहे.
ओबीसीतून आरक्षणावर ना चर्चा, ना तोडगा
कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनीही या शासन निर्णयावर भाष्य करत अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मनोजदादांच्या जवळच्या लोकांचे अगदी शेवटच्या क्षणी मला फोन आले. सरकारच्या प्रतिनिधींना काय सांगावे, याबद्दल काय वाटते, असे मला विचारण्यात आले. मी त्यांना टाईप करून मेसेज पाठवले, पण तोपर्यंत सगळ्यांना गुंडाळण्यात आले होते, असे असीम सरोदे यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
राज्या सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर खरे तर आधीच स्वीकारले होते. आता केवळ कार्यपद्धती काय असेल याचे आदेश काढले आहेत. ओबीसी प्रवर्गातून मराठा आरक्षण ही मागणी मान्य होण्यासारखी नव्हतीच. त्यामुळे त्यावर काहीही निर्णय झालेला नाही. ओबीसी प्रवर्गात असलेल्या व्यक्तींना बाधा न पोहोचवता मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळवण्यातील कायदेशीर अडचणी दूर होतील का? यावर काहीही चर्चा नाही किंवा तोडगानाही, असे चित्र स्पष्ट झाले आहे, असे असीम सरोदे यांनी म्हटले आहे.
टाचणीएवढाही फायदा नाही
राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांना दिलेल्या शासन निर्णयाचा मराठा समाजाला टाचणीएवढाही फायदा होणार नाही, असे मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करणारे विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे. मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळेल अशी आम्हाला अपेक्षा होती. हैदराबाद गॅझेटचा सातत्याने उल्लेख केला जातो. पण हैदराबाद गॅझेट वगैरे शब्द आणून काहीही उपयोग नाही. मराठा बांधवांना मी स्पष्ट सांगतो की, या शासन निर्णयातून आपल्याला काहीही मिळालेले नाही. अनेकांचा असा समज आहे की आपला समावेश कुणबी म्हणून झाला आहे, पण तसे अजिबात नाही, असे विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे.
दिलं म्हणायचं, पण तोंडाला लागू द्यायचं नाही!
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरदचंद्र पवार) आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयावर मूलभूत प्रश्न उपस्थित करत ही गेल्या वर्षी नवी मुंबईत झालेल्या फसवणुकीची पुनरावृत्ती तर नाही ना? असा सवाल केला आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने काल काढलेल्या शासन निर्णयामुळे मराठा समाजाचा विजय झाला असेल तर तो पूर्णतः मनोज जरांगे पाटील आणि त्यांना साथ देणाऱ्या सामान्य मराठा समाजाचा आहे, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
पण यानिमित्ताने अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. मंत्रिमंडळ उपसमिती आधीही होती आणि आजही आहे. या समितीत मराठा नेत्यांसह गिरीश महाजन तर काल व्यासपीठावर जयकुमार गोरे हे ओबीसी नेतेसुद्धा होते, मग काल घेतलेला निर्णय सर्वमान्य होता तर हाच निर्णय लोकसभा निवडणुकीपूर्वी का घेतला नाही? दोन वर्षे मराठा आणि ओबीसी समाजात दरी निर्माण करण्यासाठी मुद्दामहून वाट पाहिली गेली का? या आंदोलनाचा इशारा तीन महिने आधी दिला असताना, तेंव्हाच सरकारने कार्यवाही का केली नाही? न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच मंत्रिमंडळ उपसमिती का सक्रीय झाली? मुंबईकरांची आणि आंदोलकांची गैरसोय झाली पाहिजे, ही सरकारचीच भूमिका होती का?, असे सवालही आ. रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या पोस्टमध्ये उपस्थित केले आहेत.
कालच्या शासन निर्णयाबाबत तज्ज्ञांची मतं बघितली तर न्या. संदीप शिंदे समिती जे काम करत होती तेच काम शासन निर्णय़ामधून हैदराबाद गॅझेट या गोंडस नावाखाली होणार असल्याचे दिसून येतं. या शासन निर्णय़ासंदर्भात अनेक शंका उपस्थित होत आहेत त्यावर सरकार उत्तर देणार आहे की नाही?, असेही आ. रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
या शासन निर्णयाची वैयक्तिक पातळीवरील दाखल्यासाठी वैधता प्रमाणपत्रांसाठी अंमलबजावणी झाल्यावरच खरे काय ते कळेल. पण लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नवी मुंबईत मराठा आंदोलकांच्या हातावर तुरी दिल्या, तसेच आत्ताही शासन निर्णयामधील आश्वासनांची कालमर्यादा पाहता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत राजकीय फायदा व्हावा म्हणून आंदोलकांची फसवणूक तर झाली नाही ना, हे देखील समोर यायला हवं? गेल्या वेळेस नवी मुंबईत झालेल्या फसवणुकीची पुनरावृत्ती होणार नाही ही सर्वसामान्य अपेक्षा आहे, असे रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
एकंदर बघता या सरकारने केवळ दोन समाजात वाद निर्माण करुन सत्तेची पोळी भाजली, हे स्पष्ट झाले आहे. सरकारने गावगाड्यातील ओबीसी-मराठा समाजात वाद लावल्याबद्दल जनतेची माफी मागायलाच हवी. येनकेन करून सामाजिक व धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यापेक्षा यापुढे शेतकऱ्यांच्या, युवांच्या मध्यमवर्गीयासह जनतेच्या मुलभूत प्रश्नांवर काम करणे अपेक्षित आहे. तूर्तास ‘दिलं म्हणायचं आणि तोंडाला मात्र लागू द्यायचं नाही’ हीच स्वयंघोषित चाणक्यांची कुटनीती असली तरी महाराष्ट्राला अशा चाणक्य नीतीची नाही तर माणुसकीच्या नीतीची आणि महाराष्ट्र धर्माची गरज आहे हे विसरता येणार नाही, असेही रोहित पवार यांनी म्हटले आहे.
