नवी दिल्लीः गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (४ ऑगस्ट) महत्वाचा निकाल दिला. राज्यातील नगर पालिका, महानगरपालिकांच्या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसारच होतील आणि महानगर पालिकांसह सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण लागू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट केले आहे. ओबीसी आरक्षण आणि नवीन प्रभागरचनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत.
राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका नवीन प्रभागरचना आणि ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून रखडल्या होत्या. त्यामुळे राज्यातील अनेक महानगरपालिकांवर गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून प्रशासक राज सुरू आहे. नवीन प्रभागरचना आणि ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
वॉर्ड आणि प्रभाग रचना हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा अधिकार आहे. राज्य विधिमंडळाने तसा कायदा केलेला आहे आणि या कायद्याला स्थगिती नसल्यामुळे हा पूर्णपणे राज्याचा अधिकार आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन प्रभागरचनेला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.
लातूर जिल्ह्यातील औसा नगरपालिकेची निवडणूक ११ मार्च २०२२ रोजीच्या प्रभागरचनेनुसार घेण्यात यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. वॉर्ड किंवा प्रभागरचना हा राज्य सरकारचा अधिकार असल्याचे सांगत ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील आधीच्या सरकारने २०१७ मध्ये स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन प्रभागरचनेची आखणी केली होती. परंतु त्यानंतर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील नवीन प्रभागरचना रद्द करून टाकली होती. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकार आले आणि या सरकारने फडणवीस सरकारच्या काळातील म्हणजेच २०१७ मध्ये जाहीर केलेली नवीन प्रभागरचना पुन्हा लागू केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सर्व निवडणुका २०१७ च्या नवीन प्रभागरचनेनुसारच होतील, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणालाही आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्या याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका आम्ही ६मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासहच होतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ओबीसीचे आरक्षण बंठिया आयोगाच्या आगोदर जसे होते, तसेच लागू राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले होते.
आरक्षणातील पूर्णपणे दूरः भुजबळ
सर्वोच्च न्यायालायाच्या या निकालावर ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल सर्व मागासवर्गीय बांधव आणि भगिनींसाठी मोठा दिलासा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला आमचा न्याय परत मिळवून दिला. ४०-५० वर्षे लढल्यानंतर १९९३ मध्ये मंडल आयोग लागू करण्यात आला. शरद पवारांनी पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात तो लागू केला. अनेक वर्षे ते बरोबर चालले पण दोन-चार वर्षांत ओबीसी आरक्षणाबाबत अडथळे निर्माण झाले होते. ते सर्वोच्च न्यायालयाने आता पूर्णपणे दूर केले आहेत, असे भुजबळ म्हणाले.
आता सगळीकडेच २७% आरक्षण फडणवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. या निकालाचे दोन अन्वयार्थ आहेत. पहिला म्हणजे मागील काळात सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका घ्या, असे दिशानिर्देश दिले होते. तेच दिशानिर्देश आता अंतिम झाले आहेत. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण लागू राहणार आहे. दुसरे म्हणजे २०२२ च्या प्रभागरचनेनुसार या निवडणुका घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. २०१७ च्या प्रभागरचनेप्रमाणेच या निवडणुका होतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आता ओबीसी आरक्षणानुसारच निवडणुका होतील, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
