मुंबई: जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असून संबंधित सर्व संघटनांसोबत चर्चा करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी यासंदर्भात नियम ९७ अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उपमुख्यमंत्री फडणवीस उत्तर देत होते.
लोककल्याणकारी राज्यात समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून विविध योजना राबवण्यासाठी अर्थव्यवस्था योग्य राखणे आवश्यक आहे. २००५ मध्ये तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेऊन नवीन निवृत्ती योजना लागू करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला होता, असे फडणवीस म्हणाले.
सध्या राज्याचा अत्यावश्यक खर्च अर्थव्यवस्थेच्या ५६ टक्के असून वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याजावर होणारा हा खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. आता जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू केल्यास याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम दिसून येतील, असे फडणवीस म्हणाले.
जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा निर्णय विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे. याअनुषंगाने कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेण्याची शासनाची तयारी असल्याचे फडणवीस म्हणाले.
केवळ आम्हीच हुशार असे आम्ही कधीच मानत नाही. इतरांच्या सुद्धा विविध संकल्पना असू शकतात. मी आधीच सांगितले आहे की सर्व संघटनांसोबत मी बैठक करणार आहे. खरे तर आपण सर्वांनी मिळून सर्व कर्मचाऱ्यांना संप न करण्याची विनंती केली पाहिजे. हे राज्य आपल्या सर्वांचे मिळून आहे, असेही फडणवीस म्हणाले.
सर्वांनी एकत्र येऊन याबाबत मार्ग काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते आणि कर्मचारी संघटनांसमवेत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासंदर्भातील अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.
