नागपूर: राज्यातील २० किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय शासनस्तरावर घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. तसेच, लवकरच शिक्षक आणि शिक्षकेतर पद भरतीची प्रक्रिया वित्त विभागाच्या मान्यतेनंतर सुरू करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
विधानसभा सदस्य अमित देशमुख यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना केसरकर बोलत होते. एक किलोमीटरच्या आत विद्यार्थ्यांसाठी शाळेची व्यवस्था असावी, तेथे दर्जेदार शिक्षण मिळावे, शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत आवश्यक सोयीसुविधा निश्चितपणे दिल्या जाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. तसेच वीस किंवा त्यापेक्षा कमी पटसंख्या असलेली कोणतीही शाळा बंद करण्याचा कोणताही विचार नाही, असे केसरकर यांनी सांगितले.
इगतपुरी तालुक्यातील मौजे काळुस्ते गावानजिक भाम धरणामुळे दरेवाडीचे विस्थापन धरणापासून २.५ कि.मी. अंतरावर करण्यात आले आहे. या ठिकाणी सुसज्ज शाळा इमारत, संरक्षक भिंत, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था व अन्य भौतिक सुविधा तसेच निकषानुसार तीन शिक्षक उपलब्ध आहेत.
दरेवाडीतील अंदाजे ३५ कुटुंब हे भाम धरणालगत तात्पुरत्या दरेवाडी निवारा शेडमध्ये आश्रयाला होती. भाम धरणालगतच्या ३५ कुटुंबांचे घरांचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या हेतूने तालुका प्रशासनाने वस्ती नजीकच निवारा शेडमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची तात्पुरती सोय केली. त्यामध्ये एकूण ४३ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी केलेली तात्पुरती व्यवस्था कायम ठेवण्यात येईल. याबाबत स्थानिक ग्रामस्थांशी विचारविनिमय करून त्यांना विश्वासात घेतले जाईल, असे केसरकर यांनी सांगितले.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ मधील तरतुदींनुसार या निवारा शेडमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात सुरु असलेल्या शाळेच्या एक कि.मी. च्या परिसरात जिल्हा परिषदेच्या एकूण चार प्राथमिक शाळा उपलब्ध आहेत, अशी माहितीही केसरकर यांनी दिली. या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत विधानसभा सदस्य बाळासाहेब थोरात, शेखर निकम यांनी सहभाग घेतला.
पदभरती प्रक्रिया लवकरचः शिक्षक आणि शिक्षकेतर पदभरतीच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. सध्या एकूण रिक्त पदांच्या पन्नास टक्के पदभरती करण्याबाबत वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याशिवाय, शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड लिंकिंगचे काम सध्या सरल प्रणाली अंतर्गत सुरू आहे. त्यामुळे एकूण विद्यार्थी संख्या निश्चितपणे कळेल. त्यानंतर एकूण आवश्यक शिक्षक संख्येची गरज लक्षात घेवून संपूर्ण पदभरती केली जाईल, अशी माहिती केसरकर यांनी दिली.
आधार नोंदणी अभावी विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहणार नाहीः
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागामार्फत सर्व विद्यार्थ्यांची आधार जोडणी डिसेंबर, २०२२ अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या १०० टक्के आधार नोंदणीसाठी राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच इतर क्षेत्रीय कार्यालयांना वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. मात्र, कोणत्याही विद्यार्थ्यांना आधार नसल्याच्या कारणास्तव योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही, अशी माहिती केसरकर यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना केसरकर बोलत होते. राज्यशासनाने संच मान्यतेसाठी पहिली ते बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डची माहिती सरल प्रणालीवर भरणे शाळांना बंधनकारक केले आहे. सर्व विद्यार्थ्यांच्या आधार जोडणी संदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण करता येईल, याबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया वेळेवर पार पडावी यासाठी संबंधितांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यात दोन कोटी १२ लाख विद्यार्थी नोंद या सरल प्रणालीवर करण्यात आली आहे, अशी माहिती केसरकर यांनी दिली. या लक्षवेधी वरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, प्रा.वर्षा गायकवाड, रोहित पवार यांनी सहभाग घेतला.
