छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): एकविसाव्या शतकाची गरज विचारात घेऊन नियमित अभ्यासक्रमाबरोबरच विद्यार्थ्यांना विशेष नैपुण्य शाखांचाही अभ्यास शिकवण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक शैक्षणिक विभागात इयत्ता ९ ते इयत्ता १२ वीपर्यंतची एक या प्रमाणे ८ निवासी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून ८ शैक्षणिक विभागात सुरू होणाऱ्या या ८ निवासी शाळा आनंद गुरूकुल (विशेष नैपुण्य) म्हणून ओळखल्या जाणार आहेत. या शाळांच्या स्थापनेबाबत राज्य सरकारला शिफारशी करण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे.
या निवासी शाळा २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करणे प्रस्ताविस्त असून या निवासी शाळांची प्रवेश क्षमता २०० असणार आहे. या निवासी शाळांमध्ये इयत्ता ९ ते इयत्ता १२ वीच्या नियमित अभ्यासक्रमाबरोबरच २१ व्या शतकाची गरज विचारात घेऊन क्रीडा, कला, शास्त्र व तंत्रज्ञान, अपारंपरिक ऊर्जा, संवाद कौशल्य, वित्तीय सेवा, व्यवस्थापन, आरोग्य सेवा, जागतिक पर्यटन, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, शाश्वत विकास इत्यादी विषयांच्या विशेष नैपुण्य शाळांचा अभ्यासही शिकवला जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांना विशेष नैपुण्य विषयांच्या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण दिल्यास त्यांना भविष्यात त्या त्या क्षेत्रातील उच्च शिक्षणाची गोडी निर्माण होऊन त्या विषयातील योगदान व देशात उच्च दर्जाचे मनुष्यबळ निर्माण करणे तसेच शैक्षणिक विकासाबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्वाचा सर्वांगीण व शाश्वत विकास करणे हा या निवासी शाळा स्थापन करण्यामागचा मुख्य हेतू असल्याचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १६ एप्रिल रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे.
मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, नागपूर, कोल्हापूर आणि लातूर या आठ शैक्षणिक विभागात या आठ नवीन निवासी शाळा सुरू करण्यात येतील. राज्यातील ८ शैक्षणिक विभागांपैकी धुळे, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), यवतमाळ, सातारा, व अमरावती या पाच जिल्ह्यांमध्ये आधीपासूनच शासकीय विद्यानिकेतन सुरू आहे. त्यामुळे या पाच जिल्ह्यात सध्या सुरू असलेल्या विद्यानिकेतनमध्येच या नवीन आनंद गुरूकुल विशेष नैपुण्य निवासी शाळा सुरू करण्यात येतील.
उर्वरित तीन शैक्षणिक विभागात आनंद गुरूकुल विशेष नैपुण्य निवासी शाळा सुरू करण्यासाठी शासकीय विद्यानिकेतन प्रमाणेच सुविधा उपलब्ध असलेल्या व सध्या सुरू असलेल्या शाळांपैकी सुस्थितीत असलेल्या व विकसनाचा वाव असलेल्या सुयोग्य शाळांची निवड करण्यात येणार आहे.
शासकीय विद्यानिकेतनमध्ये उपलब्ध असलेल्या वर्गखोल्या, त्यांचे क्षेत्रफळ, प्रयोगशाळा, संगणक प्रयोगशाळा, सभागृह इत्यादी उपलब्ध सुविधा, विद्यानिकेतन/शाळांच्या जागांचे एकूण क्षेत्रफळ, भौतिक सुविधांची सद्यस्थिती इत्यादी बाबतचाही सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे. निवासाच्या सोयीसाठी असलेल्या सुविधांचा आढावा घेऊन नवीन निवासी शाळा सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या अतिरिक्त सुविधा व त्यासाठी लागणारा आवश्यक निधी विचारात घेऊन राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हा अभ्यासगट राज्य सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करून या नवीन निवासी शाळांबाबत शिफारशी करणार आहे.
या समितीत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक, शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव (शाळा व्यवस्थापन) हे सदस्य तर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण सहसंचालक हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.
अभ्यासक्रम, कार्यपद्धतीसाठी उपसमिती
शालेय अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त विशेष नैपुण्य विषयांचा अभ्यासक्रम, नवीन निवासी शाळांची कार्यपद्धती आणि दिनदर्शिका निश्चित करण्यासाठी पुण्याच्या राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत कोण-कोण सदस्य असतील, याबाबतचा निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांनाच देण्यात आले असून या उपसमितीला मुख्य समितीच्या अध्यक्षांकडे तत्काळ अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
