नवी दिल्लीः सुधारित वक्फ कायद्यातील दोन कलमांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारला हा मोठा झटका मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फ सुधारणा अधिनियमाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला सात दिवसांची मुदत दिली आहे.
वक्फ सुधारणा अधिनियम २०२५ च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना, न्या. संजय कुमार आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथ यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला वक्फ सुधारणा अधिनियमाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली आहे.
सुनावणीदम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला काही महत्वाचे निर्देशही दिले आहेत. वक्फ सुधारणा अधिनियमातील कलम ९ आणि १४ नुसार केंद्रीय वक्फ परिषद किंवा राज्य वक्फ बोर्डावर कोणतीही नवीन नियुक्ती केली जाणार नाही, असे आश्वासन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला दिले. या कलमामध्ये वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिमांची नियुक्ती करण्याची तरतूद आहे.
वक्फ बाय यूजर म्हणजेच वक्फ बोर्डाने एखादी मालमत्ता वक्फ बोर्डाची संपत्ती म्हणून जाहीर केलेली असल्यास पुढील सुनावणीपर्यंत अशी संपत्ती डीनोटिफाईड करता येणार नाही. म्हणजेच केंद्र सरकारला या संपत्तीत कोणताही हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. वक्फ बाय यूजरचा अर्थ कोणत्याही दस्तावेजाशिवाय दीर्घकाळापासून धार्मिक किंवा धमार्थ उपयोगाच्या आधारावर संपत्ती वक्फ बोर्डाची मानली जाते.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर देण्यासाठी सात दिवसांचा वेळ दिला आणि केंद्र सरकारच्या उत्तराची समीक्षा करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना पाच दिवसांचा वेळ दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे रोजी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मौखिक युक्तीवाद पाच याचिकाकर्त्यां पुरताच मर्यादित केला आहे. वक्फ सुधारणा अधिनियमाला आव्हान देणाऱ्या १५० हून अधिक याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी फक्त ५ याचिकांवरच सुनावणी होणार आहे.
वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ संसदेने मार्च महिन्यात मंजूर केले. राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी ५ एप्रिल २०२५ रोजी या विधेयकावर स्वाक्षरी केल्याने त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. या कायद्यात काही वादग्रस्त तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ‘वक्फ बाय यूजर’ वगळण्याची एक तरतूद आहे. या संपत्ती कोणत्याही लिखित दस्तावेजाशिवाय दीर्घकाळापासून धार्मिक वापरात आहेत. त्यात मशीद आणि कब्रिस्तानचाही समावेश आहे.
केंद्रीय वक्फ परिषद आणि राज्य वक्फ बोर्डावर बिगर मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती करण्याची तरतूदही वादग्रस्त आहे. वादग्रस्त वक्फ संपत्तीच्या मालकीची चौकशी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याच्या तरतुदीवरही वाद आहे. वक्फ संपत्तीचा दुरूपयोग रोखून पारदर्शकता आणणे हा वक्फ सुधारणा अधिनियमाचा हेतू असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.
असदुद्दीन ओवैसी, महुआ मोईत्रा, मनोजकुमार झा आणि जमियत उलेमा-ए-हिंद यासारख्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, वक्फ सुधारणा अधिनियम भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ म्हणजेच समानता, अनुच्छेद १५ म्हणजेच भेदभावाला प्रतिबंध, अनुच्छेद २५ म्हणजेच धार्मिक स्वातंत्र्य, अनुच्छेद २६ म्हणजेच धार्मिक संस्थांचे व्यवस्थापन आणि ३००ए म्हणजेच संपत्तीचा अधिकार याचे उल्लंघन करणारे आहे.
आठ लाखांपैकी चार लाख वक्फ मालमत्ता वक्फ बाय यूजर आहेत. वक्फ बाय यूजर हटवण्यात आल्यामुळे ऐतिहासिक मशिदी आणि कब्रिस्तानचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, असा युक्तीवाद ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. १४ व्या-१५ व्या शतकालीत मशिदींचे नोंदणीकृत दस्तावेज मागणे अशक्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेही म्हटले आहे.
