मुंबईः राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जुलै २०२४ पासून ३ टक्के वाढीव दराने महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून फेब्रुवारीच्या वेतनासोबत या आठ महिने कालावधीतील महागाई भत्त्याची थकीत रक्कम अदा केली जाणार आहे. त्यामुळे वाढीव महागाई भत्त्यापासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील सुमारे १७ लाख कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन संरचनेतील मूळ वेतनावरील महागाई भत्त्याचा दर ३ टक्क्यांनी वाढवून ५० टक्क्यावरून ५३ टक्के करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. महागाई भत्त्याचा हा वाढीव दर १ जुलै २०२४ पासून लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता खरा, परंतु प्रत्यक्षात या वाढीव महागाई भत्त्याची रक्कम राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात आली नव्हती.
राज्य शासकीय, निमशासकीय, नगर परिषद, जिल्हा परिषद अधिकारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी मिळून सुमारे १७ लाख कर्मचारी आहेत. त्यांना जुलै २०२४ पासून ३ टक्के दराने मिळणारा महागाई भत्ता अदा करण्यात आलेला नव्हता. गेल्या आठ महिन्यांपासून महागाई भत्त्यापासून वंचित राहिल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये राज्य सरकारच्या विरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी महागाई भत्त्याची थकीत रक्कम अदा केली नाही तर आंदोलन छेडू, असा इशारा राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी दिला होता.
आता राज्य सरकारने याबाबतचे परिपत्रक काढले असून राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना ३ टक्के वाढीव दराने महागाई भत्ता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १ जुलै २०२४ ते ३१ जानेवारी २०२५ या आठ महिने कालावधीतील वाढीव महागाई भत्त्याची थकबाकी फेब्रुवारी महिन्याच्या वेतनासोबत रोखीने देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वर्षातून दोनवेळा वाढ केली जाते. पहिल्यांदा मार्च महिन्यात महागाई भत्ता वाढवला जातो आणि तो जानेवारी महिन्यापासून लागू केला जातो. दुसऱ्यांदा ऑक्टोबर महिन्यात महागाई भत्ता वाढवला जातो, तो जुलै महिन्यापासून लागू केला जातो. परंतु राज्य सरकारने जुलै २०२४ पासून वाढीव महागाई भत्त्याची रक्कम राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना अदा केली नव्हती.
या मागण्या अद्याप प्रलंबित
- १ जुलै २०२४ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार देय असलेल्या घरभाडे भत्त्याची पुनर्रचना करण्यात यावी.
- वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी मुकेश खुल्लर समितीचा अहवाल खुला करावा.
- सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या १ मार्च २०२४ पासूनच्या अंमलबजावणी संदर्भातील अटी, शर्ती, नियम आणि कार्यपद्धती निश्चितीसाठी शासन आदेश त्वरित जारी करावा.
