मुंबईः राज्य सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असल्यामुळे सुमारे १७ लाख राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना गेल्या ८ महिन्यांपासून महागाई भत्ताच अदा करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सरकारच्या विरोधात या कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष असून प्रलंबित महागाई भत्ता तत्काळ अदा न केल्यास मार्चमध्ये होणाऱ्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान राज्य सरकारी कर्मचारी आंदोलन पुकारण्याच्या तयारीत आहेत.
राज्य शासकीय, निमशासकीय, नगर परिषद, जिल्हा परिषद अधिकारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी मिळून सुमारे १७ लाख कर्मचारी आहेत. त्यांना जुलै २०२४ पासून ३ टक्के दराने मिळणारा महागाई भत्ता अदा करण्यात आलेला नाही. गेल्या आठ महिन्यांपासून महागाई भत्त्यापासून वंचित राहिल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये राज्य सरकारच्या विरोधात प्रचंड असंतोष आहे.
राज्यात नवीन सरकार येऊन तीन महिने झाली आहेत. राज्य सरकार स्थिरस्थावर होईपर्यंत आम्ही आमच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांबाबत संयम राखला. पण आमच्या तातडीच्या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करत असल्याची कर्मचाऱ्यांची धारणा होऊ लागली आहे. त्यामुळे आम्ही आमच्या मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवल्या, असे राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकारने लाडक्या बहिणींप्रमाणे लाडके सरकारी कर्मचारीही म्हणावे. महागाई भत्त्यापोटी सुमारे ९०० ते १ हजार कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापूर्वी आमच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आम्ही मुख्यमंत्र्यांना केली आहे. महागाई भत्त्याची मागणी त्वरित मान्य न झाल्यास आम्ही आंदोलन छेडू, असा इशाराही काटकर यांनी दिला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या
- १ जुलै २०२४ पासूनचा ३ टक्के दराने प्रलंबित महागाई त्वरित मंजूर करावा.
- १ जुलै २०२४ पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार देय असलेल्या घरभाडे भत्त्याची पुनर्रचना करण्यात यावी.
- वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी मुकेश खुल्लर समितीचा अहवाल खुला करावा.
- सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या १ मार्च २०२४ पासूनच्या अंमलबजावणी संदर्भातील अटी, शर्ती, नियम आणि कार्यपद्धती निश्चितीसाठी शासन आदेश त्वरित जारी करावा.
