नवी दिल्लीः ‘बार काऊन्सिल ऑफ इंडिया’वर (बीसीआय) नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून केला जात असून अधिवक्ता अधिनियम १९६१ मध्ये दुरूस्ती करणाऱ्या विधेयकाचा मसुदा सार्वजनिक करण्यात आल्यानंतर या मसुद्याला प्रचंड विरोध होऊ लागल्यानंतर हा मसुदा शनिवारी मागे घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे भाजपच्या खासदारांकडूनच या दुरूस्ती विधेयकाच्या मसुद्याला प्रचंड विरोध झाला.
अधिवक्ता अधिनियम १९६१ च्या दुरूस्ती विधेयकाच्या मसुद्यात बार काऊन्सिलमध्येही सरकारव्दारे नियुक्त्या, बार काऊन्सिलला निर्देश देण्याचे अधिकार, न्यायालयाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकून वकिलांकडून केल्या जाणाऱ्या निषेधाला बंदी इत्यादी बाबींच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मोदी सरकारच्या या पावलाकडे बार काऊन्सिलच्या कामकाजात हस्तक्षेपाचा प्रयत्न म्हणूनच पाहिले गेले आणि या दुरूस्ती विधेयकाच्या मसुद्याला प्रचंड विरोध झाला.
मोदी सरकारच्या या दुरूस्ती विधेयकाच्या मसुद्यावर बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाने आक्षेप तर घेतलाच शिवाय वकिलांनी संपही पुकारला. अधिवक्ता अधिनियम १९६१ च्या दुरूस्ती विधेयकाच्या मसुद्यावर २८ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या होत्या. परंतु या दुरूस्ती विधेयकाला झालेल्या प्रचंड विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर २८ फेब्रुवारीची मुदत संपण्याआधीच ते मागे घेण्यात आले आहे.
विशेष म्हणजे भाजपच्या खासदारांनीच या दुरूस्ती विधेयकाच्या मसुद्याला विरोध केला. इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, भाजपचे खासदार आणि बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मननकुमार मिश्रा यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांना याच आठवड्यात पत्र लिहून या दुरूस्ती विधेयकाच्या मसुद्यावर तीव्र आक्षेप घेतले. दुरूस्ती विधेयकाच्या या मसुद्यामुळे बीसीआयची स्वायत्तताच धोक्यात आणण्यात आली आहे, असे मिश्रा यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
बार काऊन्सिल ऑफ इंडिया स्वतः निर्णय घेऊ शकत नसल्यामुळे केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करावा वाटाव्या अशा कोणत्या तरतुदीया दुरूस्ती विधेयकामध्ये होत्या? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
या दुरूस्ती विधेयकाच्या मसुद्यात केंद्र सरकारकडून बार काऊन्सिलवर तीन सदस्यांचे नामनिर्देश करणे, बार काऊन्सिलचा निर्देश देणे आणि परदेशी वकील व फर्मसाठी नियम तयार करण्याची अनुमती देण्याबाबतच्या तरतुदी होत्या.
या दुरूस्ती विधेयकाच्या मसुद्यात परदेशी कायदेविषयक फर्म आणि कॉर्पोरेट संस्थांसोबत काम करणाऱ्या वकिलांना सामील करण्यासाठी लिगल प्रॅक्टिशनरची नवीन व्याख्या थोपवण्यात आली होती. या दुरूस्ती विधेयकाच्या मसुद्यात वकिलांकडून न्यायालयांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यावर किंवा कामकाजापासून दूर राहण्यावर बंदी घालणाऱ्या एका नवीन कलमाचाही समावेश करण्यात आला होता.
‘वकिलांचा कोणताही संघ किंवा वकील संघाचा कोणताही सदस्य अथवा कोणताही वकील, व्यक्तिशः किंवा सामूहिकरित्या न्यायालयाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकणार नाही अथवा कामकाजापासून दूर राहणार नाही आणि न्यायालय परिसरात कोणत्याही प्रकारे अडथळा आणण्याचे आवाहन करणार नाही’, अशी तरतूद या कलमात करण्यात आली होती.
विशेष म्हणजे विद्यमान परिस्थितीतील कायदेविषयक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आणि देशाच्या विकासाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी अधिवक्ता अधिनियम १९६१ मध्ये दुरूस्तीचा प्रस्ताव आणण्यात आला आहे, असे केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने १३ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या नोटिशीत म्हटले होते.
कायदेविषयक पेशा आणि कायदेविषयक शिक्षणाला वैश्विकस्तराच्या उच्च मानकांवर आणणे हा या दुरूस्तीचा हेतू असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले होते. झपाट्याने बदलत असलेल्या जगाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी वकिलांना तयार करणे आणि कायदेविषयक शिक्षणात बदल करणे हा या दुरूस्तीचा उद्देश असल्याचेही या नोटिशीत म्हटले होते. कायदेविषयक पेशाने न्यायपूर्ण आणि समतावादी समाज तसेच विकसित राष्ट्र निर्माणामध्ये योगदान द्यावे, हा या दुरूस्त्यांचे अंतिम लक्ष्य असल्याचेही या नोटिशीत नमूद करण्यात आले होते.
परंतु या दुरूस्ती विधेयकाला मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाल्यानंतर केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने १३ फेब्रुवारी रोजी प्रकाशित अधिवक्ता (दुरूस्ती) विधेयक २०२५ चा मसुदा मागे घेतला. मंत्रालयाकडे प्राप्त झालेल्या सूचना आणि आक्षेपांच्या पार्श्वभूमीवर ही प्रक्रिया संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे. संबंधित लोकांशी विचारविनियम करून यात नव्याने दुरूस्त्या केल्या जातील, असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे.
