छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद): राज्यातील सर्व अकृषि विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना राजकीय पक्षाच्या निवडणूक प्रचारात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभाग घेण्यावर राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांनी घातलेली ‘बंदी’ कायम आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने उच्च शिक्षण संचालकांच्या पत्राला आव्हान देणारी प्राध्यापक संघटनेची याचिका फेटाळून लावली आहे.
राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी ५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी परिपत्रक जारी करून राज्यातील सर्व अकृषि विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयातील प्राध्यापक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी राजकीय पक्षाच्या निवडणूक प्रचारात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभागी झाल्यास त्यांच्याविरुद्ध विद्यापीठे आणि संबंधित संस्थांनी शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे निर्देश दिले होते. या पत्रावरून वादही निर्माण झाला होता.
उच्च शिक्षण संचालकांच्या या पत्राला नांदेड येथील नॅशनल असोसिएशन ऑफ टिचर्स इन हायर एज्युकेशनने ऍड. राहुल अवसरमोल यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते. उच्च शिक्षण संचालकांचे हे पत्र रद्द करण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर न्या. ए.जी. मेहर आणि न्या. शैलेश ब्रह्मे यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी (१४ नोव्हेंबर) सुनावणी झाली असा खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
२० मे २०१० रोजीचा शासन निर्णय अकृषि विद्यापीठे आणि संलग्नित महाविद्यालयांतील शिक्षकांना लागू होत नाही. उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने याचिका क्रमांक ५४५/१९९५ च्या सुनावणीत खासगी संस्थांमधील शिक्षकांना निवडणूक प्रक्रियेत आणि राजकीय पक्षांच्या प्रचारात भाग घेण्यास बाधा नसल्याचा निर्वाळा ६ फेब्रुवारी १९९५ रोजी दिला होता. उच्च न्यायालयाने याचिका क्रमांक ६२६७/२०१९ च्या सुनावणीदरम्यानही राज्य निवडणूक आयोगाने खासगी संस्थांमधील शिक्षकांना राजकीय पक्षांच्या कामात भाग घेण्यास बंदी घालणारा आदेश जारी केलेला नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला होता.
या याचिकेला निवडणूक आयोग तसेच राज्य सरकारच्या वतीने विरोध करण्यात आला. सकृतदर्शनी शिक्षण राजकारणापासून अलिप्त असावे, यावर औरंगाबाद खंडपीठाने उबेद उर रहेमान विरुद्ध निवडणूक आयोग प्रकरणात भर दिला होता, असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगातर्फे करण्यात आला.
शिक्षक राजकीय पक्षाच्या कामात सहभागी झाल्यास शिकवताना तो त्या पक्षाच्या विचाराच्या प्रभावाखाली येईल, हे नाकारता येणार नाही. शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना निःपक्षपातीपणे शिक्षण देणे अपेक्षित आहे, असे मुद्दे निवडणूक आयोग आणि राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. निवडणूक आयोगाच्या वतीने ऍड. अलोक शर्मा, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ऍड. अजित कडेठाणकर तर राज्य सरकारच्या वतीने ऍड. श्रीहरी दंडे यांनी काम पाहिले.
