नवी दिल्लीः सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनाबाबतच्या नियमात पुन्हा एकदा मोठा बदल करण्यात आला आहे. १८ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांना स्वतःची पडताळणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया सर्व परिस्थितीत पाळणे आवश्यक असल्याचे कार्मिक मंत्रालयाअंतर्गत येणाऱ्या निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाने (डीओपीपीडब्ल्यू) म्हटले आहे.
निवृत्ती वेतन आणि निवृत्ती वेतनधारक कल्याण विभागाने (डीओपीपीडब्ल्यू) याबाबत एक अधिसूचना जारी केली आहे. १८ वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या आणि सेवानिवृत्तीसाठी फक्त पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक राहिलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना नियतकालिक पडताळणी करणे आवश्यक आहे. या नियतकालिक पडताळणीमुळे कर्मचाऱ्यांची पात्रता सेवा निश्चित करण्यासाठी मदत होईल आणि सर्व कर्मचाऱ्यांच्या महत्वाच्या सर्व नोंदी सेवानिवृत्तीपूर्वी व्यवस्थित अपडेट करण्यात आल्या आहेत की नाहीत, हेही समजेल, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
संबंधित विभागाचे प्रमुख आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांचे लेखा कार्यालय संयुक्तपणे कर्मचाऱ्यांच्या नोंदींची सेवा नियमांनुसार तपासणी करतील. पडताळणी करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्याला प्रमाणपत्र देऊन त्याबाबतची माहिती दिली जाईल, असेही या अधिसचूनेत म्हटले आहे.
केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम २०२१ अंतर्गत सत्यापन सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी अनिवार्य असेल आणि कोणत्याही परिस्थितीत ही पडताळणी सेवानिवृत्तीच्या पाच वर्षे आधी पूर्ण झाली पाहिजे. कर्मचाऱ्याला दरवर्षी पात्रता सेवास्थिती सादर करावी लागेल. पात्रता सेवा स्थितीची प्रक्रिया ३१ जानेवारीनंतर सुरू होईल, असेही या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व प्रक्रिया त्यांच्या सेवानिवृत्तीपूर्वीच पूर्ण करण्यासाठी आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पात्रता सेवा स्थितीबद्दल आधीच माहिती मिळावी तसेच सर्व कर्मचाऱ्यांना योग्य सेवा प्रमाणपत्रे वेळेवर मिळतील याची खात्री करण्यासाठी ही मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्यात आली आहेत. या संदर्भात सर्व मंत्रालये आणि सर्व विभागांना कठोर सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
