नागपूर: पुणे महानगरपालिका हद्दीत २०१७ मध्ये ११ गावांचा समावेश झाला. तर २०२१ मध्ये २३ गावे नव्याने समाविष्ट झाली आहेत. या क्षेत्रामध्ये नव्याने विनापरवाना अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत, याची दक्षता घेऊन अशी बांधकामे होतानाच ती थांबवण्याचे निर्देश पुणे महानगरपालिकेला देण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.
आमदार सुनील टिंगरे यांनी बांधकामे पूर्णत्वास जात असताना त्यावर कारवाई करण्यात येत असल्याने नुकसान होत असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.त्याबाबत अधिक माहिती देताना सामंत बोलत होते.
पुणे महानगरपालिका हद्दीत नव्याने समावेश झालेल्या ११ गावांसाठी पुणे महानगरपालिका नियोजन प्राधिकरण आहे. तर, २३ गावांसाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नेमणूक झाली आहे, असे सामंत म्हणाले.
या गावांसाठी विकास आराखडा तयार करणे, बांधकाम परवानगी देणे व अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणे इत्यादी बाबी नियोजन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येतात, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.
महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर रचना अधिनियमातील तरतुदीनुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीचे अनधिकृत बांधकाम विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार नियमान्वित करणे शक्य असल्यास सदर बांधकाम ‘प्रशमित संरचना’ म्हणून नियमान्वित करण्याची तरतूद केलेली होती.
त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेकडून १०४ अनधिकृत बांधकामे नियमान्वित करण्यात आलेली आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम अस्तित्वात आला असून यामध्ये ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वी गुंठेवारी पद्धतीने झालेली अनधिकृत बांधकामे व मोकळे भूखंड नियमान्वित करण्याची संधी ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत पुणे शहरातील नागरिकांना उपलब्ध करून दिलेली आहे, असे सामंत म्हणाले.
सदर अधिनियमान्वये सन २०२१ पासून पुणे महानगरपालिकेकडून २४ बांधकामे नियमान्वित करण्यात आली आहेत. त्याचप्रमाणे शासनाच्या मान्य एकत्रित विकास नियंत्रित व प्रोत्साहन नियमावली २०२० नुसार अल्प भूखंडधारकांना बांधकाम करण्यासाठी तरतूद उपलब्ध असल्याची माहिती सामंत यांनी दिली.