यूजीसी म्हणते, निवड समितीच्या बैठकीच्या दिवशीच अंतिम निर्णय बंधनकारक; तरीही ‘चिश्तिया’च्या प्राचार्य निवडीचा १५ दिवस घोळ!


छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): देशातील कोणत्याही विद्यापीठाशी संलग्नित असलेल्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक आणि प्राचार्यपदाच्या निवडीसाठी ज्या दिवशी निवड समितीची बैठक बोलावण्यात आली, त्याच दिवशी गुणवतेच्या आधारावर निवडीबाबतचा अंतिम निर्णय घेणे बंधनकारक असताना खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदाच्या निवडीचा निर्णय तब्बल १५ दिवसांनंतरही अंतिम झाला नाही. त्यामुळे निवड समितीचे सदस्य आणि त्यावर आपला प्रतिनिधी पाठवून निवड प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेची हमी देणारे उच्च शिक्षण संचालक हेतुतः विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या २०१० आणि २०१८ च्या कायद्याचे उल्लंघन करत आहेत की काय? अशी शंका आता घेतली जाऊ लागली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद) येथील उर्दू एज्युकेशन सोसायटीच्या खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदाच्या निवडीसाठी ४ जुलै रोजी निवड समितीची बैठक झाली. या निवड समितीने एकूण सहा जणांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यात याच महाविद्यालयातील इतिहासाचे प्राध्यापक डॉ. शेख एजाज मुन्शीमियां हे प्राचार्यपदाचे प्रमुख दावेदार होते. परंतु डॉ. शेख एजाज मुन्शीमियां यांची अधिव्याख्यातापदी (आताचे सहायक प्राध्यापकपद) झालेली मूळ नियुक्तीच बोगस असल्याचा भंडाफोड न्यूजटाऊनने या मुलाखतीच्या दिवशीच केला. त्यामुळे ‘फिल्डिंग’ लावूनही डॉ. शेख एजाज मुन्शीमियां यांचे चिश्तिया महाविद्यालयाचे प्राचार्य होण्याचे स्वप्न भंगले.

हेही वाचाः चिश्तिया महाविद्यालयाची ‘चारसोबीसी’: मूळ नियुक्तीतच खोट असलेल्या प्राध्यापकाला प्राचार्यपदाच्या मुलाखतीचे आवतन!

निवड समितीने डॉ. शेख एजाज मुन्शीमियां यांच्या बाजूने कौल दिला. परंतु डॉ. शेख एजाज मुन्शीमियां यांच्या मूळ नियुक्तीचा घोळ, औरंगाबादच्या विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडून सुरू असलेली चौकशी, तब्बल नऊ महिन्यांपासून बंद असलेले वेतन आदी बाबी लक्षात घेता या निवड समितीत शासन प्रतिनिधी म्हणून उच्च शिक्षण संचालकांनी नियुक्त केलेले शासकीय विज्ञान संस्थेचे संचालक डॉ. राजेंद्र सातपुते यांनी निवड समिती अहवालावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला आणि निवड समितीची ही बैठक गुंडाळण्यात आली. त्या घटनेला आज तब्बल १५ दिवस उलटूनही चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी नेमकी कोणाची निवड झाली की निवड समितीने सर्वच्या सर्व उमेदवारांना अपात्र ठरवले? याबाबत कोणताही निर्णय बाहेर येऊ शकलेला नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शासन प्रतिनिधीने दिलेला ‘नकार’ ‘होकारा’त बदलण्यासाठी या प्राचार्यपदावर नियुक्ती मिळवण्यसाठी ‘फिल्डिंग’ लावून बसलेल्या प्रमुख दावेदाराने पुन्हा सर्व मार्गांचा अवलंब करून जोरदार प्रयत्न सुरूच ठेवले आहेत.

हेही वाचाः चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी नियुक्ती मिळवण्यासाठी शासन प्रतिनिधीवर दबावतंत्राचा वापर?

यूजीसीचा नियम काय सांगतो?

देशभरातील विद्यापीठे आणि त्या विद्यापीठांशी संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक आणि अन्य शैक्षणिक पदांवरील नियुक्त्यांत होत असलेली अनियमितता आणि किमान शैक्षणिक अर्हतेचे निकष डावलून अपात्र बगलबच्च्यांना दिल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांवर टाच आणण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) ३० जून २०१० रोजी ‘विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि अन्य शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी किमान पात्रता आणि उच्च शिक्षणातील मानके राखण्यासाठी उपाययोजनांबाबतचे नियम-२०१०’ (UGC Regulation on Minimum Qualifications For Appointment of Teacher and Other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education-2010) अस्तित्वात आणला.

भारताच्या राजपत्रात तो प्रसिद्धही झाला. २८० पानांच्या या कायद्याच्या पृष्ठ क्रमांक ३५ वर ५.१.६ मध्ये महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदाच्या निवडीची प्रक्रिया नमूद केली आहे. त्यातील पोटनियम (C) मध्ये ‘निवड समितीची सर्व निवड प्रक्रिया निवड समितीच्या बैठकीच्या दिवशी/बैठकीच्या शेवटच्या दिवशीच पूर्ण केली जाईल, ज्यात स्कोअरिंग प्रोफार्मासह मिनिट्स नोंदवले जातील आणि निवड समितीच्या सर्व सदस्यांच्या विधिवत स्वाक्षरीसह निवड झालेल्या आणि प्रतीक्षा यादीवरील उमेदवार/ पॅनलच्या यादीची शिफारस गुणवत्तेच्या आधारावर योग्यता क्रमानुसार नावे लिहून शिफारस केली जाईल.’  असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

हेही वाचाः चिश्तिया महाविद्यालयातील २००१ च्या पूर्वीच्या सर्वच नियुक्त्या नियमबाह्य, सहसंचालक कार्यालयाकडून मूळ मुद्याकडेच दुर्लक्ष!

१८ जुलै २०१८ रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २०१० च्या नियमात काही दुरूस्त्या करून ‘विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये शिक्षक आणि अन्य शैक्षणिक कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी किमान पात्रता आणि उच्च शिक्षणातील मानके राखण्यासाठी उपाययोजनांबाबतचे नियम-२०१८’ भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केला. या राजपत्रातील VIII अमध्ये महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि प्राध्यापकांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सांगितली असून या कलमाच्या पोटकलम (क) मध्येही २०१० च्या नियमातील तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे.

विद्यापीठ अनुदान महाविद्यालयांचे प्राचार्य निवडीसाठी निर्धारित केलेले हेच ते नियम.

यूजीसीच्या नियमाचे हेतुतः उल्लंघन

चिश्तिया महाविद्यालयात ४ जुलै रोजी निवड समितीची जी बैठक झाली, ती केवळ प्राचार्यपदाच्या निवडीसाठी होती. या निवड समितीने ४ जुलै रोजीच प्राचार्यपदासाठी मुलाखतीसाठी आलेल्या सर्व उमेदवारांच्या मुलाखती घेतल्या आणि त्याच दिवशी बैठक संपवली. म्हणजेच निवड समितीने ४ जुलै रोजीच निवड झालेल्या उमेदवाराबरोबरच प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची यादी योग्यता क्रम टाकून सादर करणे अनिवार्य होते. परंतु शासन प्रतिनिधीने निवड समितीच्या बैठकीच्या दिवशी या निवड समितीच्या अहवालावर स्वाक्षरीच केली नाही.

हेही वाचाः उच्च शिक्षण संचालनालयाची विभागीय कार्यालये बनली भ्रष्टाचार, नियमबाह्य कामाचे अड्डे; कोल्हापुरातील कारवाईने पितळ उघडे!

परिणामी यूजीसीच्या नियमाप्रमाणे त्याच दिवशी चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदी निवड झालेल्या व प्रतीक्षा यादीवर असलेल्या उमेदवारांची यादीच सादर करण्यात आली नाही आणि तब्बल पंधरा दिवस उलटले तरी ना निवड झालेल्या उमेदवाराचे नाव जाहीर झाले, ना प्रतीक्षा यादीवरील उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यामुळे यूजीसीच्या नियमाचे हेतुतः उल्लंघन का आणि कशासाठी केले जात आहे? हा महत्वाचा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: कॉपी नको, लिंक शेअर करा!