छत्रपती संभाजीनगर(औरंगाबाद): आपल्याच महाविद्यालयातील ज्या प्राध्यापकाची मूळ नियुक्तीच बेकायदेशीरपणे करण्यात आलेली आहे, त्याच्या नियुक्तीवर आक्षेप आल्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने ज्याची कायमस्वरुपी मान्यता स्थगित केली आहे आणि या बेकायदेशीर नियुक्तीचे प्रकरण न्यायालयीन कचाट्यात अडकल्यामुळे उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी गेल्या नऊ महिन्यांपासून ज्याचे वेतन रोखून धरले आहे, अशा ‘अपात्र’ प्राध्यापकालाच ‘पात्र’ ठरवून उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने खुलताबादच्या चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यपदाच्या मुलाखतीसाठी आवतन दिले आहे. आज या मुलाखती होत असून निवड समिती या अपात्र प्राध्यापकाच्या नियुक्तीबाबत नेमका काय निर्णय घेते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
प्रकरण खुलताबाद येथील चिश्तिया महाविद्यालयातील इतिहासाचे प्राध्यापक शेख एजाज मुन्शीमियां यांच्यासंबंधीचे आहे. औरंगाबाद येथील उर्दू एज्युकेशन सोसायटीचे हे महाविद्यालय आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग आणि महाराष्ट्र शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमांनुसार किमान शैक्षणिक अर्हता धारण करत नसतानाही शेख एजाज मुन्शीमियां यांची १७ जुलै १९९२ रोजी इतिहासाच्या अधिव्याख्यातापदी (सध्याचे सहयोगी प्राध्यापकपद) नियुक्ती करण्यात आली. त्यावेळी अधिव्याख्यातापदासाठी किमान शैक्षणिक अर्हता संबंधित विषयातील बी प्लससह पदव्युत्तर पदवी धारण करणे अनिवार्य होते. परंतु शेख एजाज मुन्शीमियां हे इतिहास विषयातील पदव्युत्तर पदवी धारण करत नसताना आणि मुलाखतीच्या वेळी केवळ एम. ए. प्रथम वर्ष उत्तीर्ण असताना उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने बेकायदेशीरपणे त्यांना नियुक्ती दिली. स्थानिक निवड समितीमार्फत ही निवड करण्यात आली होती.
त्यानंतर वारंवार स्थानिक निवड समितीमार्फत नियुक्ती दाखवून उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने शेख एजाज मुन्शीमियां यांच्या नियुक्तीला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाकडून अटीशर्तींच्या अधीन राहून तदर्थ मान्यता मिळवल्या. ही नियुक्ती करताना आरक्षणाचे नियमही धाब्यावर बसवण्यात आले.
तदर्थस्वरुपाची मान्यता देताना विद्यापीठाने वारंवार उर्दू एज्युकेशन सोसायटीला जाहिरातीला विद्यापीठाच्या मागासवर्ग कक्षाकडून मान्यता घेऊन विहित निवड समितीमार्फत नियुक्त्या कराव्यात, अन्यथा मान्यतेचे प्रस्ताव स्वीकारले जाणार नाहीत, असे वारंवार लेखी कळवूनही उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने त्याकडे कानाडोळा केला.
शेख एजाज मुन्शीमियां यांच्या बेकायदेशीर नियुक्तीबाबत तक्रारी झाल्यानंतर उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने स्वतःचे दोनवेळा दिलेल्या चौकशी अहवालात शेख एजाज मुन्शीमियां यांची नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचे कबूल केले आहे. तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर औरंगाबादच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी मुन्शीमियां यांच्यासह चिश्तिया महाविद्यालयातील अशा बेकायदेशीर नियुक्ती करण्यात आलेल्या प्राध्यापकांचे वेतन रोखून सुनावणी घेतली आहे. गेल्या नऊ महिन्यांपासून वेतन बंद आहे. त्यातच या बेकायदेशीर नियुक्त्यांच्या वाद मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात गेल्यानंतर खंडपीठाने उर्दू एज्युकेशन सोसायटीला या प्राध्यापाकांच्या नियुक्त्यांबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर संस्थेने १२ मे २०२३ रोजी उच्च शिक्षण सहसंचालकांना दिलेल्या अहवालातही शेख एजाज मुन्शीमियां यांची नियुक्ती बेकायदेशीर आणि निमयबाह्य असल्याचे कबुल केले आहे. (संदर्भः यूईएस/२०२२-२३-८३१८ दिनांक १२/०५/२०२३)
त्याआधी २२ मे २०१८ रोजीही उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे सादर केलेल्या स्थानिक चौकशी अहवालातही शेख एजाज मुन्शीमियां यांची इतिहासत विषयातील अधिव्याख्यातापदी केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे मान्य केले होते. (संदर्भः चिकम/खु/मार्गदर्शन/२०१७-१८/१२५-१२९ दिनांक २२/०५/२०१८).
शेख एजाज मुन्शीमियां यांच्या नियुक्तीचे प्रकरण प्रारंभापासूनच वादग्रस्त असतानाच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने त्यांच्या तदर्थ स्वरुपाच्या नियुक्तीला त्यांच्या नियुक्तीच्या तब्बल ३० वर्षांनंतर म्हणजेच ३१ जानेवारी २०२२ रोजी नियमित मान्यता दिली होती. (संदर्भः शैक्ष/संलग्न/नियमित/एआरडब्ल्यू/२०२१-२२/७४८२-८७ दिनांक ३१/०१/२०२२) मात्र त्यावर आक्षेप आल्यानंतर विद्यापीठाने शेख एजाज मुन्शीमियां यांची नियमित मान्यता दुसऱ्याच महिन्यात म्हणजे ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी स्थगित केली होती. (संदर्भः शैक्ष/संलग्न/एआरडब्ल्यू/२०२१-२२/७९३८-४२ दिनांक ०९/०२/२०२३)
उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने चिश्तिया महाविद्यालयाच्या नियमित प्राचार्यपदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केल्यानंतर शेख एजाज मुन्शीमियां यांनी अर्ज केला आणि नियमित प्राचार्यपदावर नियुक्ती मिळवण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावली आहे. कोरम पूर्ण करण्यासाठी काही डमी उमेदवारांनाही अर्ज करायला लावले आहेत. प्राप्त झालेल्या अर्जांची छानणी करून उर्दू एज्युकेशन सोसाटीने शेख एजाज मुन्शीमियां यांनाही प्राचार्यपदासाठी पात्र ठरवून त्यांनाही मुलाखतीसाठी पत्र दिले आहे. आज मंगळवारी या मुलाखती होत आहेत. ज्या प्राध्यापकाची आपणच केलेली मूळ नियुक्ती नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर आहे, असे उर्दू एज्युकेशन सोसायटी स्वतःच मान्य करते, त्याच प्राध्यापकाला उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने पात्र ठरवणे म्हणजे ही शुद्ध फसवणूक आहे. आता निवड समिती याबाबत काय निर्णय घेते? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
संस्थेच्या दोन अहवालात दोन ‘चारसोबीसी’
उर्दू एज्युकेशन सोसायटीच्या चिश्तिया महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या या बेकायदेशीरपणाचा कळस ठरलेल्या आहेत. किमान अटी-शर्तींचे पालन न करताच उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने चिश्तिया महाविद्यालयात मनमानी करून प्राध्यापक नेमले. याबाबत तक्रारी झाल्यानंतर नियुक्त्या बेकायदेशीर असल्याचे मान्य करत सुधारित नियुक्त्या ग्राह्य धरण्याचा बेकायदेशीर आग्रहही धरला. संस्थेने २०१८ मध्ये सादर केलेल्या अहवालात शेख एजाज मुन्शीमियां हे शैक्षणिक वर्ष १९९२-९३ मध्या जाहिरात/मुलाखतीच्या वेळेस शैक्षणिक पात्रत धारण करत नव्हते. (एम.ए. इतिहास पदवी उतीर्ण नव्हते.) शैक्षणिक वर्ष १९९३-९४ ची जाहिरात/मुलाखत ग्राह्य धरन ३०/०८/१९९३ पासून दुरूस्ती आवश्यक असून त्यांच्या सुधारित नेमणुकीचा दिनांक ३० ऑगस्ट १९९३ ग्रहित धरावा, असा बेकायदेशीर आग्रह उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडे धरला होता.
उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने पुन्हा एकदा या वर्षीच्या मे महिन्यात उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे चार पानी स्वयंचौकशी अहवाल सादर केला आहे. त्याही अहवालात शेख एजाज मुन्शीमियां यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे संस्थेने मान्य केले आहे. ‘शेख एजाज मुन्शीमियां यांची निवड विद्यापीठाच्या सक्षम निवड समिती मार्फत दिनांक ०९/०७/१९९२ रोजी निकालाच्या अधीन राहून त्यांनी १३/०७/१९९२ रोजी जाहीर झालेल्या निकालानुसार ते पात्र झाले म्हणून संस्थेने त्यांना दिनांक १७/०७/१९९२ पासून सेवेत रूजू करून घेतले. करिता उपलब्ध असलेल्या अभिलेखानुसार यांची नियुक्ती १७/०७/१९९२ अशी आहे, असे या चौकशी अहवालात म्हटले आहे.
उर्दू एज्युकेशन सोसायटीने या अहवालातही उच्च शिक्षण सहसंचालकांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मूळात शेख एजाज मुन्शीमियां यांची नियुक्ती विद्यापीठाच्या सक्षम निवड समितीमार्फत नव्हे तर स्थानिक निवड समिती मार्फत करण्यात आलेली आहे. यूजीसी अथवा महाराष्ट्र शासनाच्या स्थापनेपासून एखाद्या उमेदवाराला त्याच्या निकालाच्या अधीन राहून नियुक्ती देण्यात यावी, असा कुठलाच नियम किंवा कायदा अस्तित्वात आलेला नाही. तरीही शेख एजाज मुन्शीमियां यांना बेकायदेशीरपणे नियुक्ती देऊन संस्थेने चारसोबीसी केली. या एकूणच प्रकाराला जबाबदार धरून उर्दू एज्युकेशन सोसायटीवर प्रशासक नियुक्ती करावा आणि या बेकायदेशीर नियुक्त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आता पुढे येण्याची शक्यता आहे.
एक-दोन वर्षांच्या पगारात प्राचार्यपदाचा सौदा
वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्यपदाचे पद हे पाच वर्षे कालावधीसाठी आहे. सेवानिवृत्ती जवळ आलेले प्राध्यापक आणखी पाच वर्षे ‘सेवा’ करण्याची संधी मिळते म्हणून प्राचार्यपदी नियुक्ती मिळवण्यासाठी जोरदार फिल्डिंग लावतात. अशी फिल्डिंग लावणाऱ्या प्राध्यापकांना मग संस्थांकडून तुम्हाला प्राचार्यपदी नियुक्ती देण्यात आमचा काय फायदा? असा सवाल करतात. मग तीन वर्षांचा पूर्ण पगार देणार असाल तर नियुक्तीचा विचार करू, असा प्रस्ताव ठेवतात. असेही निवृत्तच होऊन घरीच बसणार आहोत, जे मिळतेय तेच बोनस आणि वरून प्राचार्य म्हणून मिरवण्याचा मान मिळतोच आहे, असे मानून काही प्राध्यापक दोन वर्षांचा तर काही प्राध्यापक एक वर्षाचा पूर्ण पगार संस्थेला द्यायला तयार होतात. अशाच प्राध्यापकांची प्राचार्यपदी वर्णी लागण्याचे प्रकार हल्ली उच्च शिक्षण क्षेत्रात वाढीस लागले आहेत, अशी चर्चा उच्च शिक्षण क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. या डिलिंगमुळे ‘थोडेसे ओले सुके’ धकवून घेतले जात असल्याचीही माहिती आहे.
