नागपूर: राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये व विभागांत यूनिक डिसॅबिलिटी आयडी (यूडीआयडी) कार्ड सादर करणे ९ ऑक्टोबर २०२५ पासून सक्तीचे करण्यात आले असून, याबाबतचा शासन निर्णय सर्व विभागांना कळवण्यात आला आहे. आरक्षण, पदोन्नती, विविध शासकीय सवलती यासाठी यूडीआयडी कार्ड अनिवार्य असून, जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत सर्व शासकीय कार्यालयांना कागदपत्रांची पडताळणी सादर करणे आवश्यक असल्याची माहिती इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
विधानसभेत आ. बापू पठारे, बबनराव लोणीकर, सुनील प्रभू, विजय वडेट्टीवार, विक्रम पाचपुते, हेमंत उगले यांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र संदर्भात प्रश्न उपस्थित केला, या प्रश्नास उत्तर देताना ते बोलत होते.
राज्यात काही ठिकाणी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रांचे प्रकार आढळल्याने त्यावर मोठी कारवाई सुरू आहे. सातारा जिल्ह्यात ५९८ पैकी ७८ जण, पुण्यात ४२८ मधील ४६ जण, लातूरमध्ये २६ जण तर यवतमाळमध्ये २१ कर्मचारी निलंबित करण्यात आले आहेत. नंदूरबारमध्येही दोन कर्मचाऱ्यांवर कारवाई झाली आहे. सर्व प्रकरणे संबंधित महसूल, सार्वजनिक बांधकाम तसेच इतर नियुक्ती करणाऱ्या विभागांकडे पाठवण्यात आली असून, तीन महिन्यात कारवाई करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे सावे म्हणाले.
बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या व्यक्तींवर दिव्यांग अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ नुसार दोन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. शासकीय रुग्णालयांनी दिव्यांग प्रमाणपत्र तपासणीसाठी आठवड्यात किमान दोन दिवस उपलब्ध करून द्यावेत, अशा सूचनाही शासनाने दिल्या असल्याचे मंत्री सावे यांनी सांगितले.
अहिल्यानगरात पासवर्ड चोरीलाः दरम्यान, अहिल्यानगर सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये ‘वैश्विक दिव्यांग प्रणाली’चा पासवर्ड चोरीला गेल्याची माहिती समोर आली असून, याबाबत गंभीर चौकशी व कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री सावे यांनी दिली.
यूडीआयडीचे नियम केंद्राचेः यूडीआयडी प्रणालीवरील नियम हे केंद्र शासनाने ठरवलेले असल्याने राज्य शासनाला त्यात स्वतंत्र बदल करण्याचे अधिकार नाहीत; तथापि, आवश्यक सूचना केंद्राकडे पाठवण्यात येतील, असेही मंत्री सावे यांनी यावेळी सांगितले.
